इंदापूर : महान्यूज लाईव्ह
महाविकास आघाडीने सहकार कायद्यातील क्रियाशील अक्रियाशील सभासदांच्या बाबतीत अक्रियाशील सभासदांना देखील मतदानाचा अधिकार ठेवण्याची तरतूद केली होती, काल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयावर शिंदे फडणवीस सरकारने वरवंटा फिरवला. काल नव्याने सुधारणा करत महाविकास आघाडीचा पाठीमागचा निर्णय गुंडाळून टाकला. अर्थात याचा पहिला परिणाम इंदापूर तालुक्यातील भवानीनगरच्या छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत होणार काय? याची उत्सुकता आहे.
अक्रियाशील सभासदांना मतदानाचा अधिकार ठेवल्याने संस्थांच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम होत असल्याच्या मुद्द्यावरून काल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नव्याने निर्णय घेण्यात आला. अर्थात ज्या सहकारी साखर कारखान्याची किंवा संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे आणि अंतिम मतदार यादी निश्चित झालेली आहे, अशा संस्था वगळून इतर संस्थांसाठी हा नवा निर्णय प्रतिबंधित राहणार आहे.
सहकारी संस्थांचे कामकाज परिणामकारक करण्यासाठी क्रियाशील सदस्यांची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली आहे. सहकारी संस्थांचे कामकाज परिणामकारक व्हावे म्हणून अक्रियाशील सदस्यांना निवडून येण्यास किंवा स्वीकृत म्हणून जाण्यास प्रतिबंध करण्याचा तसेच क्रियाशील सदस्यांची व्याख्या स्पष्ट करण्याच्या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
या नव्या निर्णयानुसार राज्यातील ज्या सहकारी संस्थांमध्ये अक्रियाशील सभासद आहेत आणि त्यांना महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयानुसार मतदानाचा अधिकार मिळाला होता. तो अधिकार आता नव्या निर्णयानुसार शिंदे फडणवीस सरकारने काढून घेतला आहे.
परिणाम काय होईल?
राज्यातील ज्या सहकारी संस्थांमध्ये निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत, अशा सहकारी संस्थांमध्ये अक्रियाशील सभासदांचा प्रभाव पडतो. परिणामी आता यापुढील काळात जे क्रियाशील सभासद असतील त्यांनाच मतदानाचा अधिकार असेल असे झाल्यास अनेक सहकारी संस्थांमधील वर्चस्वाचा फटका सत्ताधाऱ्यांना बसू शकतो.
अगदी महत्वाचे सांगायचे झाल्यास इंदापूर तालुक्यातील छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीचा विषय सध्या ऐरणीवर आहे. यासाठी उच्च न्यायालयाच्या अनेक सुनावण्या होऊन निकालही झालेला आहे. या निकालानुसार सध्या मतदार यादी बनवण्याचे काम सुरू असून, यामध्ये आता 14000 सभासदांच्या मताच्या अधिकाराचा निर्णय टांगणीवर राहू शकतो. आता यामध्ये नेमके काय होणार? याची उत्सुकता आहे. राज्य सरकारच्या सध्याच्या निर्णयानुसार अक्रियाशील सभासदांना मतदानाचा अधिकार राहणार नाही. मात्र त्याची व्याख्या पुरेशी स्पष्ट करण्यात आलेली नाही.
नवा निर्णय काय?
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम २ मधील खंड (१९) मधील उपखंड (अ-१) मधील क्रियाशील सभासदाची व्याख्या, कलम २६ मध्ये अक्रियाशील सभासदाची तरतूद तसेच, कलम 27 मध्ये सभासदास मतदानाच्या अधिकाराची तरतूद व त्यानुषंगाने, कलम 73अ मधील अक्रियाशील सभासदास संस्थेचा पदनिर्देशित अधिकारी होण्यास प्रतिबंध करण्याची तरतूद दि. २८ मार्च २०२२ रोजीच्या राजपत्रान्वये वगळण्यात आली होती.
यामुळे जे सभासद ५ वर्षाच्या कालावधीत सर्वसाधारण सभेच्या किमान एका बैठकीस उपस्थित राहणार नाहीत. तसेच संस्थेच्या उपविधीनुसार विहित केलेल्या सेवांचा वापर करणार नाहीत अशा सर्वच सभासदांना मतदानाचा व निवडणूक लढविण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. त्यामुळे संस्थेशी आर्थिक व्यवहार नसणा-या तसेच संस्थेच्या कामकाजात सहभागी न होणाऱ्या सभासदांचा संचालक मंडळावर प्रभाव वाढल्याने संस्थेच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम झाला.
ही वस्तुस्थिती विचारात घेवून वगळण्यात आलेल्या तरतुदी पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे क्रियाशील सभासदाची व्याख्या नव्याने समाविष्ट करण्यात येईल, जे सदस्य पाच वर्षाच्या कालावधीमध्ये अधिमंडळाच्या किमान एका बैठकीला उपस्थित राहत नाहीत तसेच, संस्थेच्या उपविधीमध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे सहकारी संस्थेच्या सेवांचा कोणताही लाभ घेत नाहीत अशा सर्व सहकारी संस्थांमधील सदस्यांना अक्रियाशील सदस्य म्हणून समजण्यात येईल. जो क्रियाशील सदस्य संस्थेच्या कामकाजात सहभागी होण्यास आणि वेळोवेळी किमान मर्यादेपर्यंत सेवांचा वापर करण्यास कसूर करील तो सदस्य क्रियाशील सदस्य असण्याचे बंद होऊन आणि तो मतदान करण्यास हकदार असणार नाही ही तरतूद समाविष्ट करण्यात येईल.
अक्रियाशील सभासदास संस्थेचा पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून निवडून येण्यास, स्वीकृत किंवा नामनिर्देशीत केला जाण्यास प्रतिबंध करण्याची तरतूद देखील करण्यात येईल. ज्या सहकारी संस्थांच्या निवडणूका जाहीर झाल्या आहेत तथापि, मतदार यादी अंतिम झाली नाही अशा सर्व सहकारी संस्थांना वर नमुद केलेल्या कलमातील सुधारणा लागू राहतील.
