युवराज जाधव, सांगली
ऊसाला पाच हजार रुपये दर मिळावा, सर्व शेतमाल नियंत्रण मुक्त करावा आणि शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करा या मागण्यांसाठी आज ३७ वी जनजागृती सभा शिराळा तालुक्यातील मांगले येथे पार पडली.
यावेळी शेतकऱ्यांना संबोधित करताना शिवाजी माने म्हणाले, शेतकरी सोडून सर्व व्यावसायिक व उद्योजकांनी आपण स्वतः केलेल्या गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरती नफा किती घ्यायचा, हे सरकारकडून स्वातंत्र्य मिळवले आहे. मग 142 कोटी जनतेची भूक भागवून, जगामध्ये अन्नधान्य निर्यात करण्याची क्षमता असणाऱ्या शेतकऱ्याला, स्वतःच्या शेतामधून निघणाऱ्या शेतमालाचा नफा ठरवण्याचे स्वातंत्र्य गेल्या 75 वर्षात का मिळाले नाही ? हे सर्व परिशिष्ट नऊ मध्ये असणाऱ्या शेतकरी विरोधी कायद्यांमुळे शेतमालावरती नियंत्रण आहे.
उसाची एफ आर पी हा कायदा सुद्धा शेतकऱ्यांना दुष्ट चक्रात अडकवण्याचा कायदा आहे. माझ्या मिळणाऱ्या शेतमालाच्या उत्पन्नातून, माझ्या शेती उत्पादनाचा खर्च भागून त्यावरती नफा मिळवून, मला माझा कुटुंब चरितार्थ चालवता आला पाहिजे, इतका दर मागण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना मिळावा, यासाठीच नको एफ आर पी हवी एम आर पी हे अभियान घेऊन तुम्हाला 20 मे रोजी सांगली येथे होणाऱ्या ऊस दर परिषदेचे निमंत्रण देण्यासाठी आलो असल्याचे सांगितले.
देशामध्ये लेबर सिक्युरिटी ॲक्ट प्रमाणे फार्मर सिक्युरिटी करा, कारण आपली सर्व संपत्ती मोकळ्या रानावर, आभाळाखाली ठेवण्याचे धाडस फक्त शेतकऱ्यांमध्येच आहे. याला तो नैसर्गिक आपत्तींपासून, व्यापाऱ्यांकडून होणाऱ्या लुटीलाही आजपर्यंत सामोरे जात आला आहे. शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती वाढली, तरच देशाची क्रयशक्ती वाढते. 1950 ला शेतीचा जीडीपी दर 50 टक्के होता. मग आज एवढ्या सोयी सुविधा येऊन, उत्पन्नामध्ये वाढ घेऊन सुद्धा शेतीचा जीडीपी सात ते आठ टक्के इतक्या खाली आला. हे सर्व शेतकऱ्यांना कायद्याच्या बंधनात अडकल्यामुळेच घडत आहे.
सहकार कायदा कलम 48 अ मुळे शेतकऱ्यांना रात्रंदिवस कष्ट करून पिकवलेल्या उसाचे पैसे त्याच्या परस्पर बँकेला व सोसायटीला जात असतात. असा कायदा कोणत्याही उद्योगपतींना व व्यावसायिकांना नाही. त्यामुळेच बरेच उद्योगपती पळून गेलेले आहेत. शेतकरी स्वतःची जमीन घेऊन कुठेही पळून जाऊ शकणार नाही.
तो कायमच आपल्या काळ्या आईची इमानेइतबारे सेवा करून जगाची भूक भागवत आहे. असे असताना त्यालाच कायद्याच्या जोखडात अडकवून, त्याच्या भोवतीचा फास आवळला जात असल्यामुळे, शेतकरी फासावर जात असल्याचे दिसून येते. आजपर्यंत शेतकऱ्याच्या नावावर व्यापाऱ्यांनी, राज्यकर्त्यांनी, दलालांनी सगळ्यांनी आपली घरे भरून घेतली. काही शेतकरी नेत्यांनीही आपली घरे भरून घेतली. शेतकरी मात्र गरीबच होत राहिला असा आरोप शिवाजी माने यांनी केला.
यावेळी ऊस दर अभियान समितीचे निमंत्रक रावसाहेब ऐतवडे यांनी, आमच्या शेतमालाला दर मिळत नसल्यामुळे आम्ही बँकांची कर्ज फेडू शकत नाही, विज बिल भरू शकत नाही, यासाठी ऊसाला पाच हजार रुपये दर मिळाला पाहिजे अशी मागणी केली.
यावेळी त्यांनी जागतिक बाजारामध्ये असणाऱ्या साखरेचा मागील पंधरा वर्षातील हिशोब सांगून, यावर्षी जगामध्ये साखरेचा तुटवडा असल्यामुळे, आपल्या देशातील गरजे इतकी साखर ठेवून, उर्वरित साखरेवरील निर्यात बंदी उठवावी व भारतातील शेतकऱ्याला कधी नव्हे ते ऊसाला दर मिळण्याची आलेली संधी सरकारने द्यावी, अशी मागणी केली.
शेतकऱ्याला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी वीज मंडळांने वाढवलेली पोकळ थकबाकी संपूर्ण माफ करून, शेतकऱ्यांना दिवसा 12 तास वीज द्यावी व शेती अनुषंगिक असणारी सर्व कर्जे सरकारने माफ करावीत, या मागण्यासाठीच शेतकऱ्यांनी आपले गट, तट विसरून सांगली येथील मेळाव्यासाठी उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले.
यावेळी कांदे गावचे एन पी पाटील, मौजे डिग्रजचे उदय पाटील, जय शिवरायचे शितल कांबळे यांनी मनोगत व्यक्त केले. बाळासाहेब पाटील यांनी आभार मानले. यावेळी उत्तम गावडे, संभाजी दशवंत, विठ्ठल चौगुले, विनायक पाटील, युवराज देशमाने, प्रदीप मोहरेकर, उदय चौगुले, विलास कोकाटे, सतीश पाटील आदींसह जय शिवरायचे भैरवनाथ मगदूम, महेश मोहिते, बजरंग अवघडे व शेतकरी उपस्थित होते.
