इंदापूर : महान्यूज लाईव्ह
छत्रपती कारखाना संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने पोटनियम व कायद्याला अनुसरून मतदार यादी करून निवडणूक प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश दिले आहेत, जर क्रियाशील व अक्रियाशील हा मुद्दा नसता तर उच्च न्यायालयाने आधीची मतदार यादी रद्द केली नसती. छत्रपतीच्या संचालकांना निकालाचा अर्थ कळत नसेल, तर त्यांच्या बुद्धीची कीव येते असा टोला कारखान्याचे माजी अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक यांनी लगावला आहे.
छत्रपती कारखान्याच्या क्रियाशील आणि अक्रियाशील सभासदांसंदर्भात दाखल याचिकेचा निकाल देताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यांच्या खंडपीठाने चार आठवड्याच्या आत छत्रपती कारखान्याची निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता छत्रपती कारखान्याची निवडणूक एक महिन्याच्या आत लागणार आहे.
आज या संदर्भात उच्च न्यायालयाने निर्देश दिल्यानंतर छत्रपती कारखान्याच्या संचालकांनी क्रियाशील आणि अक्रियाशील या सभासदांचा मुद्दाच निकाली निघाल्याचे सांगत सर्वांना मतदानाचा अधिकार मिळणार आहे अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. त्यावर जाचक यांनी वरील टिका केली.
जाचक म्हणाले, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या सुनावणीमध्ये नव्याने मतदार यादी बनवण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचा साधा अर्थ असा आहे की, कारखान्याच्या संचालक मंडळाने गृहीत धरलेली आधीची सरसकट मतदार यादी न्यायालयाने रद्द ठरवली आहे. एवढा साधा अर्थ त्यांना कळू नये याचे आश्चर्य वाटते.
जाचक म्हणाले की, न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले आहे की, पोटनियम आणि कायद्याला अनुसरून ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करावी. पोटनियमामध्ये सरळ सरळ तीन वर्ष सलग ऊस न पुरवणारे आणि थकबाकीदार यांना मतदानाचा अधिकार ठेवलेला नाही. त्यामुळे पोटनियमाला आणि कायद्याला धरून ही मतदार यादी नव्याने बनवावी लागणार आहे असे जाचक म्हणाले.
