आमदारांनी त्यांची पेन्शन सोडली, तर सरकारी कर्मचारी पेन्शन सोडणार का?

संपादकीय

आमदार संजय गायकवाडांचं बोलणे उथळच.. त्यांनी ९५टक्के सरकारी कर्मचारी हरामी आहेत असे वादग्रस्त वक्तव्य करून राज्यात वाद सुरू केला आहे. तसेही राज्यातील राजकीय पक्षांमधील एक एक नमुने बोलताना त्यांच्यातील उथळपणा दाखवून देतातच आहेत. पण तरीदेखील गायकवाडांच्या बोलण्याने राज्यात मोठा वाद सुरू झाला. खरेतर ज्यावेळी एक घटक त्यांच्या मागण्यांसाठी बेंबीच्या देठापासून ओरडत असतो, तेव्हा लोकप्रतिनिधींनी त्यांना खिजवून द्यायचे नसते. गायकवाड सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मनातून उतरले आहेत आणि अप्रत्यक्ष त्याचा फटका सरकारलाही बसेल.

अर्थात गायकवाड खरंच खोटं बोललेत का? आज संपकरी कर्मचाऱ्यांना सामान्यांचा पाठिंबा का नाही? ७० हजार रुपये महिन्याकाठी पगार घेणारा सरकारी कर्मचारी, अधिकारी हा खुर्चीवर बसून सात हजार रुपये किंवा फारतर अडीच हजार रुपये महिन्याकाठी उत्पन्न असलेल्या सामान्याकडून लाचेची अपेक्षा ठेवतो, नव्हे त्याच्याकडून घेतोच, तेव्हा तो हरामच असतो.. हो, तो हरामच असतो..! असे हरामी खूप आहेत.. ते ९० टक्के निश्चित नाहीत, कर्मचारी, अधिकाऱ्यांमध्येही खूप मोठ्या संख्येने चांगले, लोकाभिमुख अधिकारी, कर्मचारी आहेतच.. मात्र त्यांचे काम अशा हरामी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमुळे झाकोळून जाते आणि बंब, गायकवाडांसारख्या उथळ लोकप्रतिनिधींना तेवढीच फट मिळते..

आता विषय आमदारांच्या पेन्शनकडे आला आहे. मात्र सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी या विषयाला हात घालून आपले हात पोळतील याचा विचार केलेला दिसत नाही. कारण एका आमदाराला दीड लाखापर्यंत, दोन लाखापर्यंत पगार असेल, तर त्या तालुक्यातील प्रत्येक कार्यकर्ता, कर्मचाऱ्याला त्याला सातत्याने आयोजित करावे लागणारे कार्यक्रम, त्यावर करावा लागणारा खर्च याची माहिती असतेच. तेथेही लाचखोरी झळकते, तेव्हा या कार्यक्रमांवरच्या खर्चाकडे आपण सोईस्कर दुर्लक्ष करतो. हो, हे खरे आहे की, आमदार होण्यासाठी त्यानेही फार झिजलेले असते.. त्यालाही देणग्या द्यायची ठिकाणे खूप असतात. त्यालाही खर्च करावाच लागतो..

आता सरकारी कर्मचाऱ्याचे पाहू या.. अलिकडच्या काळात सरकारी नोकरी लागणे किती मुश्किल आहे हे वेगळे सांगायला नको. शेतात राबणाऱ्या, मजूरीत दिवस काढणाऱ्या पोरांच्या आईबापांचे चेहरे उन्हाने रापले.. त्यांच्या या पोरांनीही बऱ्याच खस्ता खालेल्या असतात. जेव्हा आपल्यापेक्षा सिनीअर तेवढेच काम करून आयुष्याच्या उत्तरार्धात सुखाने दिवस काढणार आहे याची खात्री त्याला असते, तेव्हा तो अस्वस्थ नक्कीच राहणार.. त्यामुळे त्याने जुनी पेन्शन मागितली म्हणून सारेच चुकीचे आहेत असेही नाही. त्यांच्या गाड्या, त्यांची घरे, त्यांची लाईफस्टाईल यावर बोलायला जातो, तर त्यावर किती कर्जे असतात याचीही चर्चा व्हायला हवी.

प्रश्न फक्त एवढाच आहे की.. जेव्हा गावातील एखादा चुणचुणीत पोरगा, पोरगी प्रचंड कष्ट म्हणजे अभ्यास करून, मेहनत करून एखाद्या खात्याची अधिकारी, वरिष्ठ कर्मचारी बनते, बनतो.. तेव्हा अख्खे गाव, परिसर त्यांचे कौतुक करतो. कौतुकाचे फ्लेक्स फलक लागतात. मग त्यांची गावोगावी शाळांमध्ये प्रेरणादायी व्याख्याने होतात. त्यामध्ये आपण देशाची कशी सेवा करणार आहोत याचे दाखले ही मंडळी देत असतात… पण कामाला लागल्यानंतर काय कशात बिघडते कोणास ठाऊक.. पण सहा महिन्यात, फारतर दिडेक वर्षात सारी परिस्थिती बदलते..

तो पोरगा, पोरगी नव्या वाहनात गावात येते.. घरावरील पत्र्याचे छप्पर जाऊन स्लॅब पडलेला असतो. ज्या शहरात तो किंवा ती कामाला लागलेली असते, तिथे नवाकोरा फ्लॅट घेतलेला असतो.. गावाकडच्या घरीही नव्या नव्या महागड्या वस्तू घरात येत राहतात.. जीवनशैली बदललेली असते.. गावातील चार दोन एकर लागलीच खरेदी केली जाते.. गावाच्या बाहेरही काही खरेदीविक्री सुरू होते. नवीन व्यवसाय घरातील यापूर्वीची शिलल्क मंडळी करू लागतात. त्यांना पैसा कमी पडत नाही.. वर्ष-दिडवर्षात असा काय चमत्कार होतो की, पैशाचा प्रचंड पाऊस पडू लागतो?

हेच.. हेच राज्यात, देशात सुरू आहे.. म्हणूनच जेव्हा सध्या वेतनासाठी संप, आंदोलने सुरू आहेत, अशावेळी शेतकरी, शेतमजूरासारखे सारे जण तटस्थपणे या संपाकडे पाहत आहेत. काहींना वाटते, यांना अजिबात पेन्शन देऊ नका. आहे तीच बंद करा.. काहींना वाटते, खरोखरच सरकारने मनावर घ्यावे, नुसत्या पोकळ धमक्या देऊ नयेत, लागलीच एक अल्टीमेटम द्यावा. नव्या पोरांना नोकरीवर घ्यावे.. कायमचा विषय संपून जाईल…

पण अनेकांना असेही वाटते की, जर आमदारांच्या पेन्शनवर एवढा गदारोळ सुरूच आहे, आणि आलाच आहे विषय अगदी टोकाला.. तर घ्यावा असाच निर्णय नोटबंदीसारखा..! गुजरातसारख्या सध्या देशाचा विश्वगुरू असलेल्या राज्यात जर आमदारांना पेन्शन नाही, तर एक अत्यंत ऐतिहासिक, धक्कादायक निर्णय अचानक घ्यावा. महाराष्ट्रातील सर्व आमदारांची पेन्शन रद्द करावी.. आणि थेट सरकारी कर्मचाऱ्यांना सांगावे.. तुम्ही आमदारांच्या पेन्शनवर बोलत होता ना? घ्या.. आता आम्ही त्यांची पेन्शन रद्द केली.. राज्य सरकारलाही आता जुनी पेन्शन देता येणे शक्य नाही, तेव्हा थोडा त्याग तुम्हीही त्या नव्या भावांसाठी करा.. तुम्हीही जाहीर करा.. आमचीही पेन्शन रद्द करा म्हणून..! विषयच संपेल ना..!

कदाचित.. कदाचित त्यावेळी याच राज्यात गावागावात शेतकरी उठाव करतील.. आपल्यावर महसूल, भूमी अभिलेख खात्यापासून ते जिथे जिथे जावे लागते आणि जिथे जिथे हरामी कर्मचारी, अधिकाऱ्याची गाठ पडते, तो राग मनात ठेवून तो अशा निर्णयाची मनापासून स्वागताची तयारी करेल.. गावागावात मोर्चे निघतील.. बरे झाले.. आता खरा सरकारी नव्हे, तर आमच्या मनातील समान नागरी कायद्याचा हवा असलेला एक मुद्दा निकाली निघाला असे तो उत्स्फूर्तपणे म्हणेल..! असे होणार नाही, कायद्यातील त्रुटी सोडा, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या व्होटबॅंकांपुढे राजकीय पक्षांचीही हार होईल. पण समजा झालेच, कारण आजकाल काहीही होतेय, अगदी एका एका तासात काहीही अनपेक्षित निकाल येत आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर एखाद्या राजकीय पक्षाने आक्रमकपणे त्याग आणि बलिदानाची तयारी केलीच आणि पेन्शनच रद्द करण्याचा अभूतपूर्व निर्णय घेतला, तर ते स्विकारण्याची मानसिकता सरकारी कर्मचाऱ्यांची असेल?