अॅड. तुषार झेंडे, पाटील, सदस्य राज्य ग्राहक संरक्षण परीषद, महाराष्ट्र राज्य.
आज १५ मार्च..! ग्राहक दिन..! मात्र एका गोष्टीकडे सर्वांचे लक्ष वेधू इच्छितो. ज्या महाराष्ट्राने देशाला ग्राहक संरक्षण कायदा दिला, त्याच महाराष्ट्रामध्ये ग्राहक संरक्षण कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्याने, आयोगातील प्रलंबित नियुक्त्या व वाढत्या प्रलंबित तक्रारी पाहता मनामध्ये खेद निर्माण होतो.
कालानुरूप ग्राहकांच्या हिताच्या कायद्यामध्ये बदल करून केंद्र शासनाने सन २०१९ मधील नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा २० जुलै, २०२० पासून देशामध्ये लागू केला आहे. राज्यातील आज अखेरची परिस्थिती पाहिली, तर मध्य-मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, ठाणे अतिरक्त, सिंधुदुर्ग, धुळे, जळगाव, नांदेड, लातूर, अमरावती, नागपूर, नागपूर अतिरिक्त, हिंगोली, भंडारा, वर्धा, गडचिरोली, दक्षिण मुंबई, पुणे, सातारा, कोल्हापूर, नाशिक, नंदुरबार, औरंगाबाद, जालना, अकोला, बुलढाणा, रत्नागिरी, जळगाव, अहमदनगर, नांदेड, बृहन्मुंबई ३१ जिल्ह्यांतील ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष पद रिक्त आहेत. २२ जिल्हा ग्राहक आयोगात / न्यायालयात सदस्य पदे रिक्त आहेत.
२७ ग्राहक न्यायालयात, आयोगात प्रबंधक पदे रिक्त आहेत.. राज्यातील ४३ ग्राहक तक्रार निवारण आयोगापैकी केवळ एकच सांगली जिल्हा आयोग परिपूर्ण असून राज्यातील इतर ४२ आयोग अपूर्ण पद अथवा रिक्तपद असलेली आहेत. एकूण मंजूर पदांपैकी १९८ पदे रिक्त आहेत. यामुळे राज्यात ग्राहकांच्या ६९०९० म्हणजेच जवळपास ७० हजार तक्रारी प्रलंबित आहेत.
ही पदे तात्काळ भरून ग्राहकांना वेळेत न्याय देणे आवश्यक आहे, परंतु न्यायदानाच्या कामात उशीर करून राज्यातील जनतेवर अन्याय सुरु आहे अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्य शासनाने ऑगस्ट, २०२१ मध्ये आयोगाच्या २५ रिक्त जागा भरण्यासाठी परीक्षा घेतली (सदरच्या प्रक्रियेसाठी राज्य शासनाने फेब्रुवारी, २०२१ मध्ये जाहिरात दिली होती व निवड प्रक्रिया ऑगस्ट, २०२१ मध्ये पूर्ण झाली म्हणजेच ७ (सात) महिन्यांचा कालावधी लागला) परंतु सदर प्रक्रिया मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द केल्याने सर्वोच्च न्यायालयात अपील (१९८८८/२०२१) दाखल केले.
यावर SLP(C) No. 19888/2021 व सिव्हील अपील क्र. ८३१/२०२३ बाबत दि.०३/०३/२०२३ रोजी आदेश देऊन मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठाने दिलेले आदेश कायम करीत, केंद्र शासनाच्या नियमात बदल करून सदरची भरती प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे तात्काळ रिक्त जागा भरण्याबाबत कार्यवाही करावी अशी विनंती राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना केली आहे.
मात्र या अत्यंत कळीच्या महत्वाच्या मुद्द्यावर शासकीय उदासिनता गंभीर स्वरुपाची आहे. यातून सरकार काय साध्य करू इच्छिते समजत नाही. मात्र ग्राहकांचे हित जोपासण्याचा कायदा हा राज्यातील सरकारसाठी देखील महत्वाचा असतो. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे.
सामान्य माणसाला दररोज मंत्र्यांकडे काही काम नसते. त्याच्या गावातील ग्रामसेवक, तलाठी, वायरमन, कालवा पाटकरी, पोलिस अधिकारी, पोस्टाचा, टेलिफोनचा अधिकारी, अन्न भेसळ खात्याचा अधिकारी, भूमि अभिलेखचा भूकरमापक, कृषी पर्यवेक्षक, रेशन दुकानदार अशा घटकांनी व्यवस्थित काम केले, प्रामाणिकपणे काम केले की तो सरकार चांगले म्हणतो. हे काम करून घेण्यासाठीही ग्राहक संरक्षणाचा कायदा महत्वाची भूमिका बजावतो. हे सरकारच्या लक्षात यायला हवे, मात्र मानसिकता नाही की, मुद्दाम काही हितसंबंधियांसाठी हे सारे सुरू आहे हे लक्षात येत नाही.
