विक्रम वरे महान्यूज लाईव्ह
बारामती : शरद पवार यांनी आज बारामती मध्ये पत्रकाराची संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी देशात बदलाच वातावरण तयार होत आहे. तसेच देशाचं चित्र बघितलं तर अनेक राज्यांमध्ये भाजप नाही असे सांगत थेट भाजप नसलेल्या मोठ्या राज्यांची यादीच दिली.
पवार म्हणाले की, केरळमध्ये भाजप नाही, तामिळनाडूत भाजप नाही. या दोन्ही ठिकाणी येण्याची शक्यता नाही. बिहारमध्येही भाजप नाही. कर्नाटकात पूर्वी काँग्रेसचं राज्य होतं. पण खासदार,आमदार फोडून भाजपचं राज्य तिथं आणलं. उद्या निवडणुका होतील तेव्हा लोक या संबंधात विचार नक्की करतील. आंध्र प्रदेशातही भाजप नाही, पंजाबमध्ये भाजप नाही. दिल्लीत भाजप नाही. हिमाचल प्रदेशातही नाही. ममताच्या राज्यात भाजप नाही. हे सर्व चित्रं जे दिसतं, ते या देशात बदलाचं वारं दिसतं आहे. त्याचा परिणाम उद्याच्या निवडणुकीत बघायला मिळेल. असं शरद पवार म्हणाले.
नागालँडच्या जनतेचा मी आभारी आहे. ज्या जागा आम्ही लढवल्या त्या ठिकाणची मतदानाची टक्केवारी पहिली तर चांगली टक्केवारी आम्हाला मिळाली आहे. आम्हाला मते चांगली मिळाली आहेत. लोकांनी त्या भागात राष्ट्रवादीला संधी दिली आहे. नागालँडमध्ये काय निर्णय घ्यायचा हे निवडून आलेल्या आमदारांशी चर्चा करून घेऊ.असही शरद पवार म्हणाले.
पुण्याची निवडणूक काय सांगतेय. मध्यंतरी महाराष्ट्रात पदवीधर आणि शिक्षक संस्था,स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघासह इतर तीनचार निवडणुका झाल्या. त्या निवडणुका काय सांगतात? जवळपास सगळीकडे भाजपला एखादी दुसरी जागा सोडली, तर अधिक जागा मिेळाली नाही. सरकार त्यांचं आहे. सत्तेचा पूर्ण वापर या निवडणुकीत झाला हे या निवडणुकीत दिसलं. तरीही त्यांना यश मिळालं नाही. पुण्यातील निवडणुक हे काय सांगायची गरज नाही. हे जगजाहीर आहे. कसबा कुणाचा होता.आणि लोकांनी काय निर्णय घेतला. आणि त्या पार्श्वभूमीवर आता जे काही निकाल आहेत. हा चेंज बदलाला अनुकूल आहे असं वाटतं. पण आता लगेच एकदम निष्कर्ष काढणं योग्य नाही असंही शरद पवार म्हणाले.
मी दोन दिवसापूर्वी नाशिक आणि नगरच्या दौऱ्यावर होतो. यावेळी मला शेतकऱ्यांनी कांदा फेकून दिल्याची माहिती मिळाली. काही ठिकाणी कांदा फेकून दिल्याने अतिशय वाईट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यासंबंधीचा निर्णय राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार घेत नाही. आम्ही सत्तेत असताना कांद्याच्या बाजारभावाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यावेळी सरकारने आणि नाफेडने कांदा खरेदी केला आणि त्याच्यातून अधिकचा आर्थिक बोजा उचलला.सध्याचे शिंदे-फडणवीस सरकार याबाबत अपयशी ठरले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. निवडणूक आयोगाच्या संबंधीच्या ज्या शंका आमच्या सहकाऱ्यांनी उभ्या केल्या होत्या. त्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेमध्ये बदल केला. त्याच्यामध्ये नियुक्ती करताना सरन्यायाधीश आहेत. पंतप्रधान आहेत आणि मुख्य म्हणजे विरोधी पक्ष नेत्याचाही यात समावेश व्हावा. हा लोकशाहीमधील चांगला निर्णय आहे. असंही शरद पवार म्हणाले.
