पुण्याच्या कथित सहकाराच्या परीषदेत कारखान्यांकडून दीड लाखांपासून चार लाखांपर्यंतची प्रवेश फी.. वर्तमानपत्राच्या दुकानाला सहकारमंत्र्याची हजेरी..!
पुणे – महान्यूज लाईव्ह
केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांनी पुण्यातील पंचतारांकित सहकार परीषदेला हजेरी लावत सहकाराचे खासगीकरण करणाऱ्यांना टोला लगावला खरा.. पण ते स्वतःही ज्या सहकार परीषदेला उपस्थित होते, तिथे ऊस उत्पादकांच्याच पैशाचा चुराडा झाला.. ज्यावर टिका, त्याच खासगीकरणाचेच पुढारी परीषदेला सहभागी होते, एका वर्तमानपत्राच्या दुकानाला उपस्थिती लावताना शहा यांनाही माहिती नसावे की, तेथेही सहकार विकला गेला होता.
एका एका कारखान्यांकडून किमान दीड लाख ते चार लाखापर्यंतची फी आकारली होती. सहकारातील ज्या कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांची नीट बिले दिले नव्हती, त्यांचीही सरबराई तिथे झाली, ती काही उगीच नव्हती.. यानिमित्ताने बारामतीत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांच्या उपस्थितीत झालेली व सर्वांसाठी मोफत, खुली असलेली पृथ्वीराज जाचकांनी आयोजित केलेली सहकार परीषद आठवली..!
सहकारातील अडचणींवर काही दिवसांपूर्वी बारामतीत भाजपच्या वतीने सहकार परीषद मुक्ताई लॉन्स येथे आयोजित केली होती. या परीषदेला सहकारमंत्री निर्मला सितारामन यांनी उपस्थिती दाखवली होती. या परीषदेत आयकराचा मुद्दा प्रकर्षाने राज्य साखर संघाचे माजी अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक यांनी मांडला होता. या मुद्यावर गांभिर्याने लक्ष घालण्याचे आश्वासन सितारामन यांनी दिले आणि त्याची परिणती देखील नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पात आली. राज्यासह संपूर्ण देशाच्या आयकराच्या बाबतीतील अडचण केंद्र सरकारने सोडवली व कारखान्यांना मोठा दिलासा दिला.
सहकार मुळातच अशिक्षित, गरजू, कामसू शेतकऱ्यांच्या घामातून उभा राहीला आहे, शेतकऱ्यांनी पै-पै जमा करून उभारलेल्या कारखान्यांचा हा सहकार.. या सहकारावर स्वाहाकाराचे अनेक आरोप करूनही राज्यातील साडेतीन कोटींचं कुटुंब हा सहकार प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सांभाळतो आहे. या सहकाराच्या स्थैर्यासाठी शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागातील व दररोज बांधावर जाऊन पायधूळ झाडणाऱ्या शेतकऱ्यांनीच अधिक योगदान दिले आहे.
मात्र पुण्यात एक पंचतारांकित सहकार परीषद झाली. या परीषदेचे आयोजन एका माध्यमाने केले. आयोजन करण्यात काहीच गैर नाही. मात्र त्यासाठी जी दुकानदारी केली, त्याची चर्चा राज्यभरात आहे. या परीषदेमध्ये सहभागी होण्यासाठी कारखान्यांना निमंत्रण देतानाच पावतीपुस्तक देण्यात आले. दोन जणांना फक्त सहभागी होण्यासाठी दीड लाख रुपये, व्यासपीठावर बसायचे असेल, चर्चासत्रात प्रमुख म्हणून बसायचे असेल, तर चार लाखांपर्यंतची रक्कम मोजावी लागणार होती. काहींनी ती मोजलीदेखील..! अगदी ऊस उत्पादकांचे उसाचे पैसे न दिलेल्यांनीही ती मोजली, याचीही चर्चा झाली.
मात्र यानिमित्ताने बारामतीतील पृथ्वीराज जाचक यांनी आयोजित केलेली सहकाराची परीषद नक्कीच डोळ्यावर आली. खरी परीषद कशी असावी याचे ते एक उदाहरण होते. या परीषदेत सहभागासाठी ग्रामीण भागातील शेतकरी हक्काने आले. संपूर्ण मंडप भरून गेला. मात्र एकाही शेतकऱ्याकडून एकाही पै ची अपेक्षा केली गेली नव्हती. राजू शेट्टी, रघुनाथदादा पाटील दरवर्षी ऊस परीषद आयोजित करतात, घाम गाळून, रक्ताचे पाणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना किती दाम मिळावा याचा फैसला करणाऱ्या त्या ऊस परीषदांसाठी शेतकरी आपणहून जातात, तिथे हक्काचे म्हणून जातात.
यापुढील काळात सरकारमधील कोणाही मंत्र्याने सहभागी होताना कोणाला खूष करायला म्हणून नव्हे, तर खरोखरच तिथे सामान्य शेतकऱ्याचा खुलेपणाने किती सहभाग असतो, हे लक्षात घेऊनच यात सहभागी व्हावे अशी सामान्य शेतकऱ्यांची अपेक्षा असेल, तर त्यात नवल वाटायचे कारण नाही. पृथ्वीराज जाचक यांनी बारामतीत सहकार परीषद घेऊन आयकराचा मुद्दा धसास लावला. तसे काही प्रश्न मार्गी लागले पाहिजेत, पण फक्त धंद्यावर लक्ष असेल, तर त्यातून बाहेर काही येईल असे वाटत नाही. आयकराच्या मुद्द्याची चर्चा त्यानंतर देशभरात होताना ती किती गंभीर आहे, हे केंद्र सरकारच्या लक्षात आले आणि हा प्रश्न मार्गी लागला याची जाणीव या निमित्ताने झाली आहे.
