ज्ञानेश्वर रायते, बारामती
नीरा देवघर धरणातील पाणी नियम डावलून नियमात छेडछाड करून बारामतीकरांनी पळवले असे विधान केंद्रीय जलशक्तीमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी पंढरपूरात केले आणि इकडे इंदापूरातील शेतकऱ्यांच्या पोटात भितीचा गोळा् आला. पांढरा हत्ती बनलेली भिमा- कृष्णा जलस्थिरीकरण योजना वर्षानुवर्षे खर्चाच्या आकड्याने फुगत चाललेली असतानाच त्या योजनेचे अमिष सतत दाखवले जाते आणि दुसरीकडे आहे, त्याच पाण्यात ढवळाढवळ करून शेतकऱ्यांना एकमेकांवर सोडले जाते हे राजकारण शेतकऱ्यांच्याच मुळावर येणार या शक्यतेने ही भिती वाढली आहे.
शेखावत यांनी पंढरपूर येथे आरोप करताना फक्त बारामतीकर म्हणजे पवार कुटुंबियांवर राजकीय नेम धरला असला, तरी समन्यायीपणे वाटपाचा मुद्दा पुढे करून सरकारनेच आता थेट केंद्रीय हस्तक्षेपातून राज्याचा निर्णय बदलण्याचा इशारा दिला आहे.
त्यामुळे सातत्याने शेतीच्या पाण्याबाबत चिंतातूर असलेल्या इंदापूर तालुक्याच्या तोंडचे पाणी राज्यातून पळवता येत नाही, म्हणून पुन्हा भाजप सरकार आता वरूनच पळविणार असेच संकेत मिळू लागले आहेत. सातत्याने पाणी पेटविण्याचे राजकारण ही फक्त राजकीय अशांतता कायम ठेवण्याचा प्रकार नाही, तर शेतकरी आणि शेतीच्या उध्वस्तीकरणाचाही अप्रत्यक्ष परिणाम होऊ शकतो याची जाणीव सर्वांनीच ठेवण्याची गरज आहे.
केंद्रीय जलशक्तीमंत्री शेखावत यांनी फलटणचे खासदार हिंदूराव नाईक निंबाळकर यांच्यासमवेत उजनी धरण, निरा देवघर, वीर व माढा मतदारसंघाची हवाई पाहणी केली. त्यानंतर पंढरपूर येथे पत्रकार परीषद घेतली. या पत्रकार परीषदेत त्यांनी नेहमीप्रमाणे शरद पवार यांच्यावर अप्रत्यक्ष टिका केली.
बारामतीकरांनी दुष्काळी भागाचे पाणी पळवून नेले, आता शेतकऱ्यांना हक्काचे पाणी मिळावे म्हणून पंतप्रधान मोदी व जलशक्ती मंत्रालयाने आता समन्यायी पध्दतीसाठी नीरा देवघर धरणातील पाण्याचा सर्वे पुन्हा करण्याचे ठरवले आहे आणि हे पाणी दुष्काळी भागाला समन्यायी पध्दतीने वाटप करण्यासाठी आराखडा तयार केला जात असल्याचे शेखावत यांनी सांगितले.
दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी व माढा मतदारसंघातील भाजपचे वजन मजबूत करण्यासाठी केंद्रीय मंत्र्यांनी हे विधान केले असले तरी त्यामुळे इंदापूरकरांच्या पोटात भीतीचा गोळा आला आहे. इंदापूरात काही फक्त राष्ट्रवादीला मानणारे शेतकरी नाहीत, किंबहूना तेवढेच शेतकरी भाजपच्याही विचाराचे आहेत, मात्र त्याकडे लक्ष कोणी देईल का हा प्रश्नच आहे.
अगोदरच उजनी जलाशयातील ५ टिएमसी मंजूर केलेले पाणी पडद्याआडून भाजपच्या नेत्यांनी प्रायोजित केलेल्या आंदोलनामुळे रद्द करावे लागले असताना आता नीरा देवघरची भीती दाखवली जात आहे.
विशेष म्हणजे इंदापूर तालुक्यातील ३७ हजार ७० हेक्टर लाभक्षेत्रामध्ये बारमाही पिके घेण्यासाठी सन २०१९ मध्ये उजवा व डाव्या कालव्याचे जे समन्यायी वाटप करण्यात आले, त्यानुसार सारे काही व्यवस्थित सुरू आहे, मात्र आताच पुन्हा एकदा फक्त मतांचे राजकारण करण्यासाठी भाजपच्या मंत्र्यांनी हे विधान केलेले नाही, तर ते जाणीवपूर्वक आहे.
भाजप सरकार केंद्रात गेली आठ वर्षे आहे, मग आताच हे विधान का केले जात आहे? हा प्रश्न आहे. महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार असताना निरा देवघरचे पाणी बदलण्याचा प्रयत्न भाजपने केला, तेव्हाच इंदापूरचे वाट्याचे पाणी बंद झाले होते.
मात्र पुन्हा सन २०१९-२० मध्ये जलसंपदा खात्याने सर्वेक्षण केल्यानंतर हे वाटप समन्यायी होत नसल्याचे दिसून आल्याने निरा देवघरच्या कालव्यांची कामे होईपर्यंत जे पाणीवाटप केले आहे, ते समन्यायी पध्दतीने करण्याचा नव्याने निर्णय घेण्यात आला, त्यानुसार समन्यायी पाणीवाटपाबाबत महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन अधिनियमातील तरतुदीनुसार निरा देवघर व गुंजवणीच्या शिल्लक ९.३४७ टिएमसी पाण्यापैकी निरा डाव्या कालव्यास ५.१६६ टिएमसी व उजव्या कालव्यास ४.१८१ टिएमसी पाणी देण्याचा निर्णय झाला आहे.
खरेतर बारामतीकरांवर आरोप केला जातो, मात्र फटका इंदापूर तालुक्याला बसतो. कारण निरा डाव्या कालव्यावरील पाण्याचे वाटप हे इंदापूर तालुक्यासाठी ६१.१७ टक्के एवढे आहे, थोडक्यात निरा डाव्या कालव्याचे सर्वाधिक पाणी हे इंदापूर तालुक्याच्या हक्काचे आहे, त्यातही २२ गावे तहानलेली आहेत, ती कायमचीच आहेत. मात्र भाजपच्या या राजकीय साठमारीत या गावांचा मुद्दा पुन्हा तहानलेलाच राहील यात शंका नाही.
विषय काय आहे?
निरा देवघर धरणाचे काम सन २००७ मध्ये पूर्ण झाले असून येथे ११.७३ टिएमसी पाणीसाठा आहे. तर गुंजवणी धरणात ०.७० टिएमसी पाणी आहे. या दोन्ही धरणाच्या कालव्याची कामे अपूर्ण आहेत, त्यामुळे त्याच्या पाण्याचा नियोजित लाभक्षेत्रात अजून पाणीवापर होत नाही, म्हणून सन २०१७ पर्यंत उपलब्ध असलेल्या पाण्यापैकी ६० टक्के पाणी निरा डाव्या कालव्यास व ४० टक्के पाणी उजव्या कालव्यास असा निर्णय सरकारने घेतला होता.
मग २०१८ मध्ये पुन्हा एकदा हा पाण्याचा वाद पेटला, भाजपच्या सरकारच्या काळात हे पाणी जसे यापूर्वी निरा डावा व उजवा कालव्याचे वाटप आहे, तसेच झाले पाहिजे अशा चर्चेला सुरवात झाली. मग सुरवातीला हे पाणी उजव्या कालव्यास जादा देण्याचा निर्णय झाला, मात्र २९ जानेवारी २०१८ रोजी जो भाजप सरकारने निर्णय घेतला, त्यातून निरा उजव्या कालव्यावर सिंचन क्षमतेपेक्षा अधिक क्षेत्र सिंचित होत असल्याचे दिसून आले.
दुसरी गोष्ट म्हणजे कालवे अजून झालेले नसल्याने निरा देवघर व गुंजवणी धरणात विनावापर जो पाणीसाठा आहे, त्याची क्षमता ही ९.३४७ टिएमसी असल्याने जलसंपदा खात्याने नव्याने निर्णय घेतला,.
समन्यायी पाणीवाटपाबाबत महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन अधिनियमातील तरतुदीनुसार शिलल्क ९.३४७ टिएमसी पाण्यापैकी निरा डाव्या कालव्यास ५.१६६ टिएमसी व उजव्या कालव्यास ४.१८१ टिएमसी पाणी देण्याचा निर्णय झाला आहे. सध्या असेच पाणी दिले जात आहे.
वस्तुस्थिती काय आहे?
निरा देवघर व गुंजवणी धरणाचे कालवे होईपर्यंत समन्यायी तत्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात निरा डावा कालवा व उजव्या कालव्याला हे पाणी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने सन २०१९ मध्ये घेतला. त्याअगोदर म्हणजे सन १८८९ मध्ये भाटघर धरण झाले. वीर येथे पिकअप विअर बांधण्यात आला. त्यावरून निरा डावा कालवा पहिल्या टप्प्यात करण्यात आला.
सन १९१२ ते १९२६ या काळात दुसऱ्या टप्प्यात भाटघर येथील धरण २३ टीएमसी क्षमतेचे करण्यात आले. आणि १९१७ ते १९३५ या काळात निरा उजवा कालवा बांधण्यात आला. उजव्या कालव्याची लांबी १६९ किलोमीटर व डाव्या कालव्याची लांबी १६१ किलोमीटर झाली.
मग १९५४ ते १९६२ या काळात वीर येथे साठवण बंधारा बांधण्यात आला आणि दोन्ही कालव्यांची वहन क्षमता वाढवली. निरा डाव्या कालव्यातून ३७ हजार ७० हेक्टर तर उजव्या कालव्यातून ६५ हजार ५०६ हेक्टर क्षेत्र सिंचित होते, यासाठी डाव्या कालव्याकरीता १०.१०५ टिएमसी तर उजव्या कालव्यासाठी २२.८०५ टिएमसी पाणी वाटप आहे.
डाव्या कालव्यावर सर्वाधिक सिंचनाची टक्केवारी ही इंदापूर तालुक्याची ६१.७० टक्के आहे, तर बारामती तालुक्याची ३७.१७ टक्के, पुरंदरची १.१३ टक्के एवढी आहे. तर उजव्या कालव्याची सिंचनक्षमता सर्वाधिक ५३.७९ टक्के माळशिरस तालुक्याची, ३३.८२ टक्के फलटण तालुक्याचील, ८.६३ टक्के पंढरपूर तालुक्याची, सांगोला तालुक्याची ३.६० टक्के तर खंडाळा तालुक्याची सर्वात कमी ०.१६ टक्के एवढीच आहे.
अर्थात सन २०१८-१९ मध्ये डाव्या कालव्यावर प्रकल्पानुसार ३७ हजार ७० हेक्टर एवढे सिंचन होणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्ष सिंचन १ लाख ३७ हजार २०७ हेक्टर झाले, तर उजव्या कालव्यावर ६५हजार ५०६ हेक्टर असताना प्रत्यक्षात २ लाख ५३ हजार ६१८ हेक्टर सिंचन झाले.
कृष्णा भिमा जलस्थिरीकरण होणार का?
ही योजना तर पांढरा हत्तीच आहे, कारण मुळातच निरा-भिमा जलस्थिरीकरण हे नियोजित २५ टिएमसी पाण्याचे असताना प्रत्यक्षात ते ७ टिएमसी पाण्यावर आणावे लागले, तशीच परिस्थिती कृष्णा भिमा जलस्थिरीकरणाची आहे, केंद्रीय पाणी आयोगाकडे तेलंगणा व आंध्रप्रदेशचा वाद सुरू आहे, तो मिटल्यानंतर १११ टिएमसीची नियोजित कृष्णा- भिमा जलस्थिरीकरण होणार असे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात व्यवहारीक दृष्टीकोनातून ही योजना साकारली जाणार नाही हे तज्ज्ञांनीही अनेकदा स्पष्ट केले आहे.
त्यााच परिणाम म्हणजे २५ टिएमसी पाणी मराठवाड्याला निरा खोऱ्यातून अतिरिक्त पाण्यातून द्यायचे ठरले, मात्र प्रत्यक्षात परिस्थिती अशी आली की, ७ टिएमसी पेक्षा जास्त पाणी जाऊच शकत नाही, त्यातही ते ७ टिएमसी तरी जाईल का? याबाबतही अनेक मतमतांतरे आहेत, त्यामुळे कृष्णा भिमा हे एक दिवास्वप्न राहील की काय अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यातच आहे त्या पाण्यातच शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर टांगती तलवार ठेवून पाण्यातल्या राजकीय गटांगळ्या सूरू ठेवण्यात राजकीय नेत्यांना स्वारस्य दिसते.
