इंदापूरच्या भुमिअभिलेख खात्याच्या मुख्यालय सहाय्यक आणि उपाधीक्षकाला राज्याच्या माहिती आयुक्तांचा दणका! माहिती जाणीवपूर्वक दिली नाही म्हणून गुन्हे दाखल होणार!

राजेंद्र निंबाळकर, माहिती अधिकार कार्यकर्ते,

राज्याच्या माहिती आयुक्तांनी नुकताच एक आदेश दिला असून, माहिती आयुक्त समीर सहाय्य यांनी नुकताच एक आदेश दिला. यामध्ये माहिती टाळणाऱ्या आणि कामचुकार अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालणाऱ्या अशा दोन्ही प्रवृत्तींना दणका दिला आहे. 

अर्थात मला ही लढाई गेली सहा वर्ष अविरतपणे लढावी लागली. 9 सप्टेंबर 2017 रोजी आणि 11 ऑगस्ट 2017 रोजी मी इंदापूरच्या भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे माहितीसाठी माहिती अधिकार अंतर्गत अर्ज केला होता. त्या अर्जावर जन माहिती अधिकारी म्हणजेच या कार्यालयाच्या मुख्यालय सहायकाने काहीच कार्यवाही केली नाही.

 मग मी इंदापुरातील भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे पाच वर्षांपूर्वी म्हणजेच दोन फेब्रुवारी 2017 रोजी पहिले अपील दाखल केले. या अपीलाची सुनावणी भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या उप अधिक्षकांकडे होती, मात्र हे अपील चालवले नाही. त्यामुळे जन माहिती अधिकाऱ्याने देखील जशी टाळाटाळ केली, तशीच अपिलीय अधिकाऱ्याने देखील सुनावणी घेतली नाही, म्हणून राज्याच्या माहिती आयुक्तांकडे धाव घेतली.

  गेली चार वर्ष मी या निर्णयाच्या प्रतिक्षेत होतो. आता राज्य माहिती आयुक्तांनी हे मान्य केले आहे की, जन माहिती अधिकाऱ्याने मला जाणीवपूर्वक माहिती दिली नाही आणि आपली अधिकाऱ्याने देखील आपल्या कर्तव्यात कसूर केली. त्यामुळे आत्ताच्या विद्यमान जन माहिती अधिकाऱ्यास राज्य माहिती आयुक्त आणि असा आदेश दिला आहे की, जी माहिती मी मागितली आहे, ती माहिती एक महिन्याच्या आत शोध घेऊन मला द्यावी अथवा ती माहिती उपलब्ध नसेल तर तशा प्रकारचे शपथपत्र तयार करून त्या शपथपत्राची पोहोच माहिती आयोगाकडे द्यावी असा आदेश दिला आहे.

त्याचबरोबर या खात्याच्या वरिष्ठांनी म्हणजेच भूमी अभिलेख खात्याच्या वरिष्ठांनी संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांवर महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम 2005 च्या तरतुदीनुसार योग्य ती प्रशासकीय कार्यवाही करावी आणि अनुपालन अहवाल आयोगाला सादर करावा असा आदेश दिला आहे.

 त्याचबरोबर तत्कालीन जन माहिती अधिकाऱ्याने माहिती अर्जावर काहीही कारवाई न केल्याने याच अधिनियमातील कलम सात (एक) चा भंग केलेला आहे. त्यामुळे त्याच्याविरुद्ध कलम 20 अन्वये कारवाई का करू नये? अशी विचारणा करून, त्याचा लेखी खुलासा आयोगाला तात्काळ सादर करावा असा आदेश दिला आहे.

 जमाबंदी आयुक्त आणि भूमि अभिलेख संचालक यांना असा आदेश माहिती आयुक्तांनी दिला आहे की, त्यावेळच्या प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्याने प्रथम अपिलावर सुनावणी न घेता आदेश पारित न करून अधिनियमाच्या कलमातील एकोणीस (सहा) तसेच शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने 2007 आणि 2008 मध्ये घालून दिलेल्या तरतुदींचे उल्लंघन केलेले आहे. त्यामुळे त्याच्याविरुद्ध देखील परिपत्रकातील तरतुदीनुसार कार्यवाही करावी.

 जमाबंदी आयुक्तांना आणखी एक आदेश दिला आहे, त्या आदेशामध्ये कोणतीही पूर्वसूचना न देता अथवा पूर्वपरवानगी न घेता तत्कालीन आणि सध्याच्या देखील जन माहिती अधिकाऱ्याने आणि तसेच आत्ताच्या अपिलीय अधिकाऱ्याने दुसऱ्या अपिलाच्या सुनावणीस गैरहजेरी दाखवल्याने त्यांच्याविरुद्ध देखील 1 डिसेंबर 2015 च्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या तरतुदीनुसार कार्यवाही करावी असा आदेश दिला आहे.

मित्रांनो, माहिती अधिकाराचा वापर अत्यंत सुव्यवस्थित पद्धतीने केला आणि त्यातील सर्व माहिती लक्षात ठेवली तर न्याय मिळतोच! वेळ लागेल हे निश्चित; परंतु गेंड्याच्या कातडीच्या व्यवस्थेला जागेवर आणायचे असेल, तर त्याच पद्धतीने संसदीय आयुधांचा वापर करून काम करावे लागेल, अशाच प्रकारचा संदेश हा निर्णय देतो.

 गेली सात वर्ष याची लढाई सुरू होती, त्यामुळे माहिती अधिकार हा एका दिवसात तुम्हाला सारे काही हातात देईल अशा भ्रमातही राहू नये आणि अधिकाऱ्यांवर काहीच होत नाही अशा भ्रमात देखील अधिकाऱ्यांनी राहू नये. इंदापूरच्या भूमी अभिलेख खात्यातील बदलून गेलेल्या अथवा निवृत्त झालेल्या आणि आता कार्यरत असलेल्या या साऱ्या व्यवस्थेला एकाच वेळी असा दाखवलेला दणका यापूर्वी कधीच बसलेला नव्हता.