दौलतराव पिसाळ : महान्यूज लाईव्ह
वाई तालुक्यातील गावे ही हळद पिकांचे आगर समजले जातात. येथील प्रत्येक शेतकरी हा एकरी लाखो रुपये खर्च करून सोन्याच्या दराप्रमाणे दर मिळेल ही भावना उराशी बाळगून प्रसंगी विकास सोसायटी, बॅंका, खाजगी सावकार यांच्याकडून कर्ज काढून प्रत्येक शेतकरी हा दर वर्षी अक्षयतृतीया या दिवशी हळद लागवड करत असतो.
तालुक्यातील प्रत्येक शेतकऱ्यांमध्ये जास्तीत जास्त हळद उत्पादन काढण्यासाठी स्पर्धा देखील लावली जाते. प्रत्येक शेतकरी हा आपल्या हळदीला क्विंटलला दहा हजार रुपये दर मिळेल ही अपेक्षा मनात ठेवून आपल्या पत्नीसह मुलांना घेऊन हळद पिकाच्या फडात बाराही महिने दिवस भर राबत असतो.
सध्या वाई तालुक्यात गावोगावी हळदीच्या पिकाच्या काढणीला वेग आल्यामुळे मजुरांचा तुटवडा जाणवत आहे. त्यामुळे शेतकरी हा हतबल झाला आहे. वाई तालुक्यात हळदीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जात असताना देखील दुर्दैवाने राज्य सरकार या पिकाला जास्तीत जास्त दर मिळवून देण्यासाठी कधीच पुढाकार घेताना दिसत नाही, त्यामुळे हळद उत्पादक शेतकरी हा गेल्या अनेक वर्षांपासून आर्थिक संकटात सापडला आहे.
हळद पीक लागवडीनंतर वर्षांनी येणाऱ्या पैशातून घर बांधणे किंवा मुला मुलींची लग्न करणे अथवा पत्नीला
साजेसा एखादा सोन्याचा दागीना करणे किंवा मुलांच्या उच्चशिक्षणासाठी खर्च करण्याचे स्वप्न मनाशी बाळगून असतो. पण ज्या वेळी शेतकऱ्यांची ही हळद विक्रीसाठी बाजारात येते, त्या वेळी क्विंटलला पाच किंवा सहा हजार रुपयांचा दर ऐकून तो हताश होऊन चिंताग्रस्त झालेला दिसतो.
हळद कष्टाने शेतकऱ्यांनी पिकवायची पण दर ठरवणारे दुसरेच बोके असतात. या बोक्यांवर कुणाचेच नियंत्रण नसल्याने ते सर्वजण मनाला वाटेल ते दर काढून शेतकऱ्यांची लुट करतात. त्यामुळे मिळालेल्या पैशातून ना सोसायटीचे, बॅंकेचे आणि ना सावकाराचे; घेतलेले कर्ज देखील फिटत नसल्याने हळद उत्पादक शेतकरी हा कर्जबाजारी होताना दिसत आहे.
असे प्रकार थोपविण्यासाठी राज्य सरकारने हळद पिकाला योग्य दरांची बाजारपेठ ऊपलब्ध करून दिली तरच हळद उत्पादकांना न्याय मिळु शकतो .अशी मागणी वाई तालुक्यातील हळद उत्पादक शेतकऱ्यांनी केली आहे .
