केंद्र शासनाच्या सहकारी साखर कारखान्यांच्या आकारातील सवलतीमुळे भवानीनगरच्या एकट्या छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याचा तब्बल 218 कोटी रुपयांचा फायदा झाल्याचा दावा कारखान्याचे माजी अध्यक्ष व साखर संघाचे माजी अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक यांनी केला आहे.
यासंदर्भात पृथ्वीराज जाचक यांनी एक निवेदन प्रसिद्धीस दिले असून, त्यामध्ये नमूद केले आहे की, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सहकारी साखर उद्योगाच्या एफआरपी पेक्षा जास्त दिली जाणारी रक्कम ही वजावट करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे सहकारी साखर कारखानदारीला फार मोठा दिलासा मिळाला आहे.
यापूर्वी म्हणजे जवळपास 40 वर्षांपासून किमान भावापेक्षा जास्त दिलेला उसाचा दर हे करपात्र उत्पन्न धरले जात होते आणि विशेष म्हणजे या कर आकारण्याची सुरुवात महाराष्ट्रातील छत्रपती सहकारी साखर कारखाना, माळेगाव सहकारी साखर कारखान्यापासून आणि नगर जिल्ह्यातील प्रवरा सहकारी साखर कारखान्यापासून सुरुवात झाली होती.
दरम्यान यासंदर्भात वेळोवेळी मागणी केली जात होती, करोडो रुपयांचा हा आयकर भरावा असा आग्रह आयकर विभागाकडून झालेला होता. आयकरातील तरतुदीतून खाजगी सहकारी साखर कारखाने वगळले गेले, मात्र सहकारी साखर कारखाना वगळण्यात यश येत नव्हते.
अखेर नोव्हेंबर 2022 मध्ये बारामती मध्ये सहकाराची परिषद झाली आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या परिषदेला उपस्थित होत्या. त्यांनी या संदर्भात सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याचा आश्वासन दिले होते. त्यानुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, सहकारमंत्री अतुल सावे, माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, आमदार राहुल कुल या सर्वांनी यामध्ये विशेष लक्ष घातले
त्यामुळे महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांना फार मोठा दिलासा मिळाला आणि त्यातून ऊस उत्पादकांना फार मोठा दिलासा मिळाला आहे. यापूर्वी सहकारी साखर कारखान्यांमध्ये विना परतीच्या ठेवी घेतल्या जात होत्या, त्यासुद्धा करपात्र उत्पन्न म्हणून धरल्या गेल्या होत्या, मात्र सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सहकारी साखर संघाने 2002 मध्ये बाजू मांडली व याचिकेचा निकाल साखर कारखान्याच्या बाजूने लागला असे जाचक यांनी नमूद केले आहे.
