दिल्ली : महान्यूज लाईव्ह
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत बजेट सादर करताना मध्यमवर्गीयांना एक दिलासा दिला आहे. तीन लाख रुपयापर्यंत उत्पन्न करमुक्त असणार आहे, तर करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा या वर्षी आता पाच लाखावरून सात लाखावर करण्यात आली आहे. नऊ लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना 45 हजार रुपये कर भरावा लागेल, तीन ते सहा लाखापर्यंत ज्यांचे उत्पन्न आहे, त्यांना पाच टक्के कर द्यावा लागेल.
नवीन आयकर प्रणाली अंतर्गत 15 लाखापेक्षा जास्त उत्पन्न झाल्यास 30 टक्के कर भरावा लागेल. त्याचबरोबर नवीन कर रचनेनुसार 15 लाख रुपये ज्यांचे उत्पन्न आहे, त्या व्यक्तीला एक लाख 87 हजार रुपये नाही, तर एक लाख पन्नास हजार रुपये कर भरावा लागेल.
आजच्या अर्थसंकल्पातील प्रमुख तरतुदी
आज केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला सीतारामन यांनी दिलेले महत्त्वाचे मुद्दे असे की, देशांतर्गत पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सरकार देखो अपना देश नावाचा उपक्रम करणार आहे. त्याचबरोबर देशामध्ये 30 ठिकाणी स्किल इंडिया इंटरनॅशनल सेंटर उभारली जाणार आहेत. तरुणांमध्ये कौशल्य निर्माण करण्यासाठी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चौथा टप्पा सुरू केला जाणार आहे.
पर्यायी खतांचा वापर करण्यासाठी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना प्रोत्साहन दिले जाणार असून त्यासाठी पीएम प्रणाम योजना सुरू केली जाणार आहे. देशी गौवंशासाठी केंद्र सरकार दहा हजार कोटी रुपयांच्या एकूण गुंतवणुकीसह गोवर्धन योजना सुरू करणार आहे.
रेल्वेसाठी नव्याने दोन लाख 40 हजार कोटी रुपयांची भांडवली तरतूद सरकारने निश्चित केली असून पायाभूत विकासासाठी दहा लाख कोटी रुपयांचे वर्धित भांडवल दिले जाणार आहे. कर्नाटकची विधानसभा निवडणूक लक्षात घेत सरकारने प्रधानमंत्री आदीम असुरक्षित विकास आयोग सुरू करण्याचे ठरवले आहे. त्याकरता कर्नाटकच्या दुष्काळग्रस्त भागासाठी सरकार 5300 कोटी रुपयांची मदत करणार आहे.
एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांसाठी देशभरात 38 हजार 800 शिक्षक नव्याने भरती केले जाणार आहेत. मुलांसाठी राष्ट्रीय डिजिटल लायब्ररीची स्थापना होणार असून, औषधी विभागातील संशोधनाला चालना देण्यासाठी नवीन कार्यक्रम हाती घेणार आहे. शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी विकेंद्रीत साठवण क्षमता उभारण्याची सरकारची योजना आहे.
पशुसंवर्धन दुग्ध व्यवसाय आणि मत्स्य व्यवसायावर लक्ष केंद्रित करून कृषी कर्जाचे उद्दिष्ट वीस लाख कोटी रुपये करण्यात आले आहे. ग्रामीण भागातील कृषी स्टार्टअप ला प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी एक्सेलरेटर फंड स्थापन केला जाणार आहे, तर सहकारी संस्थांचा देश पातळीवरील आराखडा तयार करण्यासाठी राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस तयार केला जाणार आहे.
आतापर्यंत सरकारने देशांमध्ये ९ कोटी ६० लाख एलपीजी गॅस ची गॅस जोड दिलेले आहेत तर 47 कोटी 80 लाख जनधन खाती उघडली आहेत. सरकारने पी एम किसान योजनेअंतर्गत २ लाख २० हजार कोटी रुपयांचे शेतकऱ्यांना रोख पैसे हस्तांतरित केले आहेत. भारताचे दरडोई उत्पन्न एक लाख 97 हजार रुपये झाले आहे. सन 2014 पासून सरकारच्या प्रयत्नामुळे देशातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावले असल्याचा दावा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केला आहे.
