बारामती – महान्यूज लाईव्ह
देशातील ३०० इनक्युबेटर्स मार्फत ३ हजार ६०० उद्योजकांना सरकार मदत करणार आहे, त्याअंतर्गत उद्योजकांना त्यांची आयडीया (उद्योग संकल्पना) मजबूत करण्यासाठी, उत्पादनाच्या चाचण्या व बाजारपेठेतील मार्केटींगपर्यंतच्या व्यवस्थेसाठी सीड फंड म्हणून ५ कोटीपर्यंतचे अर्थसहाय्य मिळू शकेल. त्यासाठीच बारामतीच्या अॅग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टमध्ये नीती आयोगामार्फत उभारण्यात आलेलं अटल इनक्युबेशन सेंटर तुमची वाट पाहतंय, कारण या सेंटरची आता केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या व्यापार प्रोत्साहन योजनेने ‘स्टार्टअप इंडिया सीड फंड’साठी निवड केलीय.
आज अनेकांकडे मोठमोठ्या उद्योगाच्या किंवा उद्योग उभारण्याच्या अनेक आयडीया आहेत. मात्र भांडवलाअभावी अशा आयडीया प्रत्यक्षात साकारत नाहीत. त्यातून उद्योजक घडत नाहीत. अशा उद्योजकांना मदतीचा हात व उभारी देण्यासाठी केंद्र सरकारने स्टार्टअप इंडिया ही २०१६ मध्ये सीड फंड देणारी योजना सुरू केली. डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अॅण्ड इंटर्नल ट्रेड अर्थात डीपीआयआयटीने त्याकरीता स्टार्टअप इंडिया सीडफंड स्कीम सुरू केली आहे.
या योजनेत समावेशासाठी बारामतीच्या अटल इनक्युबेशन सेंटरच्या वतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी जया तिवारी व व्यवस्थापक सोनाली सस्ते यांनी डीपीआयआयटीच्या तज्ज्ञ समितीसमोर सादरीकरण केले. त्यानंतर व्यापार प्रोत्साहन विभागाने याला मंजूरी दिली. या यशाबद्दल संस्थेचे अध्यक्ष व माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार, संस्थेचे प्रमुख राजेंद्र पवार, विश्वस्त सौ. सुनंदा पवार, प्रताप पवार यांनी संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश नलावडे व इनक्युबेशन सेन्टरच्या पथकाचे अभिनंदन केले.
या यशामुळे आता बारामतीतील इनक्युबेशन सेंटरमध्ये आपल्या उद्योगाच्या आयडीया घेऊन येणाऱ्या उद्योजकांना एक मोठी सुवर्णसंधी मिळणार आहे. या उद्योजकांना त्यांच्या उद्योगाची सुरवात करण्यासाठी त्या उत्पादनाच्या चाचण्या, बाजारपेठा, त्यांचे व्यावसायिकीकरण याकरीता ५ कोटींपर्यंतची मदत मिळू शकेल. देशात सन २०२५ पर्यंत ३ हजार ६०० नवे उद्योजक घडविण्यासाठी ही योजना कमालीची फायदेशीर ठरणार आहे. कारण या योजनेमुळे उद्योजकांना फायनान्सकरीता अथवा बॅंकांकडून कर्ज मिळविण्यासाठी व गुंतवणूकदारांकडून गुंतवणूक होण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण होऊ शकेल. अर्थात या नवउद्योजकांना उत्पादनाच्या चाचण्यांमध्ये किंवा त्यांची संकल्पना सिद्ध करण्यासाठी या निवड झालेल्या इनक्यूबेटर सेन्टर यांना जास्तीत जास्त 20 लाख च्या मर्यादेसह अनुदान देण्याचे अधिकार असतील.
ज्यांचा स्टार्टअप अलिकडील दोन वर्षांच्या काळातील असेल, स्टार्टअप उद्योजकाने डीपीआयआयटीची मान्यता घेतली असेल, त्यांचा स्टार्टअप कोर प्रॉडक्ट, सर्व्हिस किंवा बिझनेस डिस्ट्रिब्यूशन मॉडेलसाठी तंत्रज्ञानाचा आधार घेत असेल तर त्यांना प्राधान्य मिळेल. घनकचरा व्यवस्थापन, सामाजिक हिताचे परिणाम साधणारे उद्योग, इलेक्ट्रीक, इलेक्ट्रॉनिक वाहन क्षेत्राशी निगडीत, सौर उर्जा, जलव्यवस्थापन, कृषी क्षेत्रातील, खाद्य प्रक्रियेतील अथवा कृत्रिम बुध्दिमत्तेशी संबंधित नाविण्यपूर्ण उद्योग असतील तर त्यांनाही प्राधान्य मिळेल. अर्थात या उद्योगांनी आतापर्यंत केंद्र अथवा राज्य सरकारच्या कोणत्याही योजनेतून १० लाखांपेक्षा अधिक अर्थसहाय्य घेतलेले नसावे व उद्योजकाची गुंतवणूक किमान ५१ टक्के असावी अशा अटी आहेत.
