मुंबई -महान्यूज लाईव्ह
सध्या राज्यात दररोज कोणत्या ना कोणत्या जिल्ह्यात लाचखोरीच्या घटना घडताना दिसत आहेत. निर्लज्ज लाचखोरांना लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या कारवाईचे काहीच वाटत नाही आणि पोस्टींग करण्यासाठी आम्ही वरती पैसे देतो, मग त्याची वसुली करावी लागेलच ना? अशा चर्चा ऐकायला मिळतात आणि खुलेआम सरकारी कार्यालयात पैसे दिल्याशिवाय बहुतेकांचे कामच मार्गी लागत नाही. अशा स्थितीत एक आशेचा किरण म्हणजे लाचखोरांना पकडून देणे.. मात्र आता त्यावरही संक्रात येण्याचीच चिन्हे आहेत.
त्याचे झाले असे की, अधिकाऱ्यांच्या महासंघाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे एक मागणी केली आहे आणि या मागणीची सर्वाधिक चर्चा सध्या सुरू आहे. या संघटनेने मुख्यमंत्र्यांकडे अजब मागणी केली आहे, तशी ती कायद्याला धरून असली तरी नैतिकतेला धरून नसल्याने त्याची चर्चा अधिक आहे.
या महासंघाने अशी मागणी केली आहे की, लाच घेताना अथवा मागणी केल्यानंतर अटक केली किंवा रंगेहात जरी पकडले, तरी न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयापर्यंत त्या सरकारी अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्याची नावे पेपर किंवा माध्यमात आली नाही पाहिजेत.
याला आधार देताना या महासंघाने थेट लाचखोरांच्या निष्पाप कुटुंबियांचा दाखला दिला आहे. या पत्रात आणखी एक निलाजरेपणा स्पष्ट दिला असून लाचखोरीनंतर न्यायालयात असे खटले टिकत नाहीत! अधिकारी, कर्मचारी कालांतराने निर्दोष सुटतात. मात्र कारवाई झाली की, लगेचच त्यांची नावे व फोटो माध्यमांमध्ये छापून येत असल्याने त्यांच्या निष्पाप कुटुंबियांची मानहानी होते. ती भरून निघत नाही.
ही बाब संबंधित कर्मचाऱ्याच्या मानवाधिकाराचे हनन असून त्याच्या कुटुंबियांवरही यात अन्याय होताना दिसतो, त्यामुळे जोपर्यंत न्यायालयात आरोप दोष सिध्द होत नाही, तोवर संशयितांचे नाव, फोटो अथवा माहिती माध्यमात अथवा इतरत्र सार्वजनिक केले जाऊ नये अशी मागणी या महासंघाने केली आहे.
खरंतर अशी मागणी करण्यापेक्षा या महासंघाला जर स्वतःची लाजलज्जा व सदसदविवेकबुध्दी असेल, तर आपण ज्यांची तळी उचलतो, त्या कर्मचाऱ्यांचीच बौध्दीके घ्यावीत व त्यावर या कर्मचाऱ्यांना लाचच स्विकारू नये अशी मानसिकता तयार करण्यासाठी चिंतन शिबिरे घ्यावीत व कर्मचारी भ्रष्टाचारमुक्त करावा, मात्र ते करण्याऐवजी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे अशीच स्थिती दिसत आहे.
