नांदेड : महान्यूज लाईव्ह
सध्या राज्य सरकार महावितरण व महापारेषण या सरकारी कंपन्यांचे खाजगीकरण करत आहे. या खासगीकरणास संभाजी ब्रिगेडचा विरोधच आहे व कर्मचाऱ्यांच्या संपालासुद्धा आमचा पाठिंबा आहे. तरीही सरकारचे आडमुठे धोरण असेल तर शेतकऱ्यांना २४ तास मोफत वीज द्या आणि खुशाल खासगीकरण करा असे मत संभाजी ब्रिगेडच्या शेतकरी आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष संतोष गव्हाणे यांनी व्यक्त केले आहे.
गव्हाणे म्हणाले की, आजपर्यंत महावितरणच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मिळून शेतकऱ्यांचा जो छळ मांडला त्याचा विचार करता काही गोष्टी याठिकाणी स्पष्टपणे बोलणे गरजेचे वाटते. जसे एसबीआय बँकेचे खाजगीकरण होणार या बातमीने कर्मचाऱ्यांच्या मुजोरीला कंटाळलेले बँकेचे ग्राहक कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात व खाजगीकरणाच्या बाजूने बोलू लागले.
तशीच आज महावितरणच्या लोकांनी शेतकऱ्यांची सहानुभूती गमावलेली आहे. शेतीसाठी असलेल्या डीपी वरील छोटे छोटे काम जरी करायचे असले तरी हे लोकं शेतकऱ्यांना सर्व साहित्य आणायला लावतात व ते बसविण्यासाठीसुद्धा पैसे मागतात.
शेतीच्या बिलासंबंधी अन्न सुरक्षा आयोगाने निर्णय देऊन ही विजबिलासाठी शेतीची वीज तोडली. डीपी जळाला तर शेतकऱ्यांचा अधिकाऱ्यांनी छळ मांडला. देशाला स्वस्तात अन्नधान्य पुरवणाऱ्या शेतकऱ्याला सवलतीत वीज देण्याच्या नावाखाली सरकारने हजारो कोटी सबसिडी देऊनही शेतकऱ्यांच्या दारात जाऊन महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी व कर्मचाऱ्यांनी वसुली सुरू केली. म्हणून आज सर्वसामान्य शेतकरी या लोकांच्या विरोधात बोलत आहे.
थोडक्यात आज महावितरणच्या लोकांनी संपूर्ण सहानुभूती गमावलेली आहे. पण यावेळी शेतकऱ्यांनी या संधीचा फायदा घेतला पाहीजे. हीच वेळ आहे की,सरकारला कोंडीत पकडता येईल, कारण शेतीला लागणारी वीज खाजगी लोकांच्या हातात दिली तर ते शेतकऱ्यांना परवडणारे नाही. त्यांचे दरही परवडणारे नाही.
जर सरकारला महावितरणचे खाजगीकरण करायचे असेल तर शेतीला चोवीस तास पूर्ण दाबाने वीज मोफत द्यायचे अगोदर जाहीर करावे, तरच संभाजी ब्रिगेडचा या खाजगिकरणाच्या निर्णयाला पाठिंबा असेल अन्यथा आम्ही सर्व शेतकरी मिळून वीज कंपनीच्या कर्मचाऱ्यासोबत संपात उतरू अशी प्रतिक्रिया संतोष गव्हाणे यांनी यावेळी दिली.
