बारामती : महान्यूज लाईव्ह
यंदाचा गणित हंगाम सुरू होऊन काही दिवस उलटले आहेत. आता पुन्हा एकदा एफआरपीने डोके वर काढले आहे. कर्नाटक मध्ये ऊसदर नियंत्रण समितीने त्या राज्यातील साखर कारखान्यासाठी नियमावली लागू केली असून, जे कारखाने इथेनॉलचे उत्पादन करत नाहीत, त्यांनी ऊस उत्पादकांना ठरलेल्या ऊसदरापेक्षा शंभर रुपये प्रतिटनी अधिक द्यावेत असा आदेश काढला आहे.
आता हा आदेश कर्नाटक सरकारने काढला असला, तरी त्याचे पडसाद मात्र संपूर्ण देशभरातील साखर उद्योगावर उमटण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रातही हा अशाच प्रकारचा आदेश लागू करण्याची मागणी केली जाण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास जे कारखाने इथेनॉलचे उत्पादन करत नाहीत, अशा सर्वच कारखान्यांना प्रतिनिष शंभर रुपये अधिकचा दर ऊस उत्पादकांना द्यावा लागेल.
कर्नाटकच्या ऊसदर नियंत्रण समितीचे सदस्य सचिव शिवानंद कलाकेरी यांनी हा आदेश लागू केला असून या संदर्भात साखर कारखान्यांना मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या आहेत. या निर्णयाचे स्वागत राज्य साखर संघाचे माजी अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक यांनी केले आहे.
जाचक म्हणाले की, फक्त कर्नाटकच नव्हे तर देशातील सर्वच साखर कारखान्यांना हा देश लागू केला पाहिजे. आम्ही गेले अनेक वर्ष हे घसा ताणून सांगत आहोत. ज्या कारखान्यांकडे उपपदार्थ निर्मिती प्रकल्प नाहीत, उलट त्या कारखान्याची परिस्थिती चांगली आहे हे आम्ही वारंवार आकडेवारीनुसार सिद्ध केलेले आहे. कर्नाटकने आता हा निर्णय लागू केला असून, महाराष्ट्रातही हा निर्णय लागू झाला पाहिजे असे आमचे म्हणणे आहे.
