सुरेश मिसाळ : महान्यूज लाईव्ह
इंदापूर – जुनी पेन्शन योजना चालू करावी अशी मागणी घेऊन राज्यातील कर्मचारी नागपूर अधिवेशनावर धडकणार आहेत अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष संतोष गदादे यांनी दिली.
जुनी पेन्शन योजना नाकारुन सरकारने लाखों कर्मचाऱ्यांचे जीवन उध्वस्त केले आहे असा आरोप गदादे यांनी केला असून राज्यात सरकार कोणाचेही आले, तरी आमदार, खासदार स्वतःसाठी ज्या हक्काने पेन्शन लागू करतात, स्वतःसाठी जे मोठे मोठे फायदे उचलतात. त्यावेळी सरकारवरती कोणताही आर्थिक भार पडतो असे सांगितले जात नाही.
मात्र जे कर्मचारी वयाच्या 58 वर्षे वेगवेगळ्या माध्यमातून समाजाची सेवा करत असतात, नोकरी करत असतात. सामान्य कुटुंबातील या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वृध्दापकाळात सन्मानाने जगता यावे म्हणून कायद्यानुसार जुनी पेन्शन योजना दिलेली आहे. अशांचा हक्क मात्र डावलला गेला आहे.
या जुन्या पेन्शन योजनेसाठी लाखो कर्मचारी मागणी करत असताना सरकार ही योजना नाकारत आहे .ही खूप मोठी खेदाची बाब आहे .स्वतःची पोळी भाजून घेऊन इतरांना उपाशी ठेवण्याचे हे धोरण महाराष्ट्रातला तमाम कर्मचारी ओळखून आहे अशी खंत गदादे यांनी व्यक्त केली.
देशांमधील हिमाचल, झारखंड, पंजाब अशी छोटी छोटी राज्ये जी महाराष्ट्रापेक्षाही विकासाच्या बाबतीमध्ये मागे आहेत. अशा राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन लागू केली जाते आणि प्रगतीच्या बाबतीत पुढारलेल्या आपल्या महाराष्ट्रात पुरोगामी महाराष्ट्रात मात्र जुनी पेन्शन लागू करण्यास नकार दिला जातो. यापेक्षा लोकशाहीची मोठी थट्टा असू शकत नाही. सरकार या कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याची शाश्वती सरकार देत नसेल, हक्काची कायद्यानुसारची पेन्शन सरकार देत नसेल तर सरकारने सर्व आमदार, खासदारांची पूर्ण पेन्शन बंद करावी व खुल्या मनानं समाजापुढे आदर्श निर्माण करावा असे मत गदादे यांनी व्यक्त केले आहे.
