बारामती : महान्यूज लाईव्ह
नोटाबंदीचे परिणाम अजूनही शेतकरी भोगत असतानाच, जिल्हा बँका देखील याच नोटाबंदीच्या शिकार ठरलेल्या आहेत. याचे कारण असे की, राज्यातील 31 जिल्हा बँकांचे अजूनही 111 कोटी रुपये केंद्र सरकारकडे प्रलंबित आहेत. सर्वसामान्य कष्टकरी आणि शेतकऱ्यांच्या बँका असलेल्या या बँकांमध्ये नोटा अद्यापही बदलून दिलेल्या नाहीत. राज्यात आणि केंद्रात भाजपचे सरकार असताना जिल्हा बँकांचे शोषण का म्हणून? असा प्रश्न माहिती अधिकार कार्यकर्ते नितीन यादव यांनी विचारला आहे.
बारामती तालुक्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते नितीन यादव यांनी या संदर्भात माहिती विचारली होती. त्यामध्ये नोटाबंदीच्या काळात ज्या नोटा बँकांनी स्वीकारल्या होत्या आणि बदलून देण्यासाठी त्या पाठवल्या होत्या, राज्यातील 31 सहकारी बँकांनी केंद्राकडे पाच हजार 288 कोटी रुपयांच्या नोटा पाठवल्या होत्या.
केंद्र सरकारने राज्यातील विविध सहकारी बँकांच्या त्यापैकी 111 कोटी 18 लाख रुपयांच्या नोटा अजूनही बदलून दिलेल्या नाहीत. या बँकांमध्ये पुणे, सांगली, नाशिक, कोल्हापूर, नागपूर, वर्धा, अमरावती, अहमदनगर या जिल्हा बँकांचा समावेश असल्याची माहिती नितीन यादव यांनी दिली आहे.
नोटाबंदीला सहा वर्षे उलटून गेल्यानंतरही केंद्र सरकारकडून या रकमा मिळालेल्या नाहीत. अर्थात जिल्हा बँकांचे 111 कोटी रुपये म्हणजे दरवर्षी त्यावरील व्याज लक्षात घेता जवळपास 11 कोटी रुपयांचा भुर्दंड जिल्हा बँकांना आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांना बसत आहे.
