दौंड – महान्यूज लाईव्ह
पाटस – कुसेगाव रोड लगत व भीमा पाटस सहकारी कारखाना तथा एम. आर. एन. भीमा शुगर अँड पावर लि. साखर कारखान्याच्या आवारात व वन विभागाच्या हद्दीत सुरू असलेल्या बेकायदा बांधकाम दौंड वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी नुकतेच थांबवले आहे.
या प्रकरणी वन विभाग बांधकाम करणाऱ्या संबंधितांवर गुन्हे दाखल करणार का ? याकडे शेतकरी व सर्व संबंध नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. दौंड वन विभागाने पाटस हद्दीतील भीमा पाटस सहकारी साखर कारखान्याच्या आवारात असलेल्या वन विभागाचे क्षेत्र ताब्यात घेण्याची मागणी काही वर्षांपूर्वी काही शेतकऱ्यांनी वनविभागाकडे केली होती. त्यानुसार वन विभागाने वन विभागाच्या हद्दीतील क्षेत्रात जाणारा रस्ता हा जेसीबी मशीनच्या सह्याने खोदून बंद केला होता.
या ठिकाणी सदर क्षेत्र हे वन विभागाचे असल्याने सदर क्षेत्रात अवैध प्रवेश करणे, चराई करणे, अतिक्रमण करणे,आग लावणे,वृक्षास इजा पोहचवणे, उत्खनन करणे इत्यादी कृत्यास प्रतिबंध आहे, सदर नियमांचे उल्लंघन केल्यास भारतीय वन अधिनियम १९२७ अन्वये कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, अशा आशयाचे फलक दौंड वन विभागाने या आवारात दोन-तीन ठिकाणी लावण्यात आले होते.
असे असतानाही या वन विभागाच्या क्षेत्रात खोदकाम केलेला रस्ता बुजवण्यात आला आहे. तर मागील काही दिवसापासून या हद्दीत मोठे खोदकाम करून लोखंडी सळ्याचे बांधकाम सुरू केले आले. हे काम बेकायदेशीर असल्याने दौंड वन विभागाच्या वन कर्मचारी पद्मिनी कांबळे व इतर वन कर्मचाऱ्यांनी हे बांधकाम नुकतेच थांबवले आहे.
याबाबत वनपाल शितल खेंटके यांना विचारले असता ते म्हणाले की, सदर बांधकाम सुरू करण्याबाबत संबंधित वन विभागाची कोणतेही अधिकृत परवानगी घेतली गेली नाही, वरिष्ठांचे आदेश आल्याने हे बांधकाम थांबवले असून याबाबत संबंधितांनी वन विभागाची रितसर परवानगी घेणे गरजेचे आहे.
दरम्यान, वन विभागाच्या हद्दीत अतिक्रमण करणाऱ्यांवर किंवा वनक्षेत्रात गुरे चरण्यासाठी गेल्यास संबंधित व्यक्तींवर वन विभाग गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करून कारवाई करीत आहेत. दौंड तालुक्यात वन विभागाच्या हद्दीतील अनेक अतिक्रमणे ही काढण्यात आली आहेत.
आता भीमा पाटस सहकारी साखर कारखान्याच्या आवारातील वन विभागाच्या हद्दीतील वन विभागाने लावलेले फलक यामधील काही फलक ही काढून टाकण्यात आल्याचे चित्र आहे. सर्वसामान्य नागरिक व शेतकरी यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करणारे वन विभाग आता वन विभागाने लावलेले फलक काढणाऱ्या व्यक्तींवर व हे बेकायदेशीर बांधकाम करणाऱ्या संबंधित व्यक्तींवर गुन्हे दाखल करुन कारवाई चा बडगा उगारणार का ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात असून सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे वन विभागाकडे लक्ष लागले आहे.
