पुणे महान्यूज लाईव्ह
आयकर विभागाने जरंडेश्वर कारखाना, कारखान्याची जमीन व इतर कार्यालयांची केलेली प्रतिकात्मक जप्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आयकर विभागाने हटवली असून जप्तीचे आदेश मागे घेतले आहेत.
भाजप नेते किरीट सोमय्या यांच्या तक्रारीनंतर आयकर विभागाने जरंडेश्वर कारखान्याच्या ६५ कोटींच्या व्यवहाराची तक्रार दाखल करून घेत बेनामी संपत्तीचा वापर या खरेदी व्यवहारात झाल्याचे सांगत जप्तीची कारवाई केली होती.
मात्र सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात झालेल्या सुनावणीदरम्यान जरंडेश्वर कारखान्याचा गुरू कमोडिटीने केलेला व्यवहार हा सन २०१० मध्ये झाला होता. त्यानंतर कारखान्याचे नुतनीकरण करण्यात आले व सन २०११ मध्ये हे नूतनीकरण पूर्ण करून नव्याने उभारणी करण्यात आली होती.
जरंडेश्वर कारखान्याचा हा विषय अजित पवार यांच्यापर्यंत पोचला होता, तो स्पार्कींग सॉईल प्रा. लिमीटेड कंपनीच्या भागीदारीमुळे. ही कंपनी अजित पवार यांच्याशी संबंधित असल्याचे सांगितले जात होते. त्यामुळे ईडीनेही हा बेनामी व्यवहार असल्याचे नमूद करून या कारखान्याची जप्ती केली होती.
मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीनंतर बेनामी कायद्यांतर्गत ही जप्तीची कारवाई होऊ शकत नाही. सन २०१० मध्ये हा कारखाना खऱेदी करण्यात आला होता. ऑगस्ट २०२२ मधील निर्णयानुसार जप्तीची कारवाई होऊ शकत नाही असे गुरू कमोडिटीच्या वतीने युक्तीवाद करण्यात आला.
त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला आणि जरंडेश्वर कारखान्यासह कोरेगाव तालुक्यातील चिमणगाव गोटा येथील मोकळी जमीन व इमारतीचीही जप्ती मागे घेण्यात आली आहे.
