ज्ञानेश्वर रायते, बारामती.
गेल्या १० वर्षात देशात १३ लाख कोटींची व मागील केवळ पाच वर्षात देशात तब्बल १० लाख कोटींची कर्जे राईट ऑफ (निर्लेखित) झाली असल्याची माहिती खुद्द केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी संसदेत दिली आहे. त्यामुळे गेल्या ५ वर्षात बड्या कंपन्या, दिवाळखोरीतील कंपन्या, उद्योजकांनी देशातील बॅंकांना १३ लाख कोटींचा चुना लावल्यात जमा आहे.
अर्थात त्यांच्या कर्जाचे काही का होईना, गावपातळीवर आमच्या सोसायटीची थकीत कर्जे मात्र शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर तशीच वर्षानुवर्षे राहत आहेत. मग सोसायटीला कर्ज जरी जिल्हा बॅंकेकडून असले, तरी त्याला व्याजाचे अनुदान राज्य व केंद्र सरकार देते, नाबार्डचे पतधोरण त्याला बंधनकारक असते, मग केंद्रीय नियम का लागू नाहीत?
रिझर्व्ह बॅंकेने या कर्जबुडव्यांची माहिती जाहीर केलेली नाही. मात्र सहकारी सोसायटीत पाईपलाईनसाठी, ट्रॅक्टर खरेदीसाठी जी कर्जे घेतली जातात, वेगवेगळ्या कारणांनी ती थकली की, मग त्या कर्जदाराचे नाव बॅंकेच्या प्रवेशद्वारावरच चिकटवले जाते. कॅशिअरच्या समोर देखील ती नावे नमूद केली जातात. फक्त बड्या व्यक्तींनाच अब्रू, इज्जत आहे आणि गावकुसात राहणाऱ्या शेतकऱ्याला, शेतमजूराला, विद्यार्थ्याच्या बापाला अब्रू, इज्जत नाही?
केंद्र सरकारने ही कर्जबुडवे जाहीर केले नाहीत, मात्र चौकशीनंतर ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल झालेले आहेत, त्यामध्ये एबीजी शिपयार्ड, एरा इन्फ्रा, गीतांजली जेम्स, कॉन्कास्ट स्टील, आदी १० हजार कंपन्या व कर्जबुडवे आहेत.
अर्थात निर्मला सितारामन यांना खासदाराने प्रश्न विचारला होता की, ही कर्जे राईट ऑफ होण्याने काय काय नुकसान होते? तर सितारामन यांनी कर्जदाराला याचा कोणताही फायदा होत नाही. त्यांच्याकडून कर्जाची वसुली सुरूच राहते असे उत्तर दिले. अर्थात ज्या राष्ट्रीय बॅंकांनी मध्यंतरीच्या काळात किंवा आताही वन टाईम सेटलमेंट ही थकबाकीदार कर्जदारा्ंसाठी योजना सुरू ठेवली आहे, त्यामध्ये सीबील वगळता कोणालाच पुन्हा अतिरिक्त रक्कम भरावी लागत नाही हे वास्तव आहे.
अशावेळी केंद्रीय अर्थमंत्रीच म्हणतात की, ही वसुली सुरूच राहते. मग त्यांनीच पुन्हा याच प्रश्नात एक उत्तर दिले, त्यामध्ये गेल्या पाच वर्षांमध्ये बँकांनी ६ लाख ५९ हजार ५९६ कोटी रुपयांची वसुली केली, त्यात राईट ऑफ केलेल्या १ लाख ३२ हजार ३६ कोटी रुपयांच्या निर्लेखित कर्जांचाही समावेश असल्याचे सांगितले. अर्थात ते कर्जदार असेच असतील, ज्यांना नव्याने मोठी कर्जे हवी आहेत आणि त्यांनी काही भाग पुन्हा कर्जापोटी भरलेला असू शकतो. मात्र हे प्रमाण किती आहे? तर अगदी १० टक्क्यांच्या आसपास आहे.
विशेष म्हणजे राष्ट्रीयीकृत व सरकारी बॅंकांनीच आतापर्यंत ७ लाख ३४ हजार कोटींची कर्जे राईट ऑफ केलेली आहेत. यामध्ये स्टेट बॅंक २ लाख कोटी, पंजाब नॅशनल बॅंक ६७ हजार कोटी, बँक ऑफ बडोदा ६६ हजार कोटी असे आकडे यामध्ये आहेत. २०१७-१८ मध्ये सरकारी बॅंकांनी १. ६१ लाख कोटी राईट ऑफ केले, तर २०१८-१९ मध्ये २.३६ लाख कोटी, २०१९-२० मध्ये २.३४ लाख कोटी, २०२०-२१ मध्ये २.०२ लाख कोटी, तर २०२१-२२ या काळात १.५७ लाख कोटींची कर्जे राईट ऑफ केली आहेत.
मग आता आमचा एक साधा मुद्दा उपस्थित होतो. आमच्या गावातली सोसायटी थेट नाबार्डशी जोडलेली आहे. तिचा कणा हा सामान्य शेतकरी आहे. मग शेतकरी दिवाळखोर झाल्यानंतर तो कर्ज भरू शकत नाही, अशावेळी बड्या कर्जबुडव्यांसारखी सोसायटीमध्ये तो कर्ज राईट ऑफ का करू शकत नाही? सोसायटीला सहकारी संस्थांचे सरकारी नियम पाळावे लागतात. म्हणजेच सोसायटी सरकारला उत्तरदायित्व ठरते. अशावेळी या देशाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकऱ्यासाठी ही राईट ऑफची योजना सोसायटीला का लागू होत नाही?
याचे एकमेव कारण म्हणजे शेतकरी हमीभावावर बोलू लागलेत, मात्र देशाला, बॅंकांना चुना लावून पळून जाणाऱ्या उद्योगपतींना सोडून देणाऱ्या बॅंकांवर काहीच बोलत नाहीत. शेतकऱ्यांनी आता एकत्र आले पाहिजे, याच विषयावर एकत्र आले पाहिजे,. आपल्या भाऊबंदांसाठी एकत्र आले पाहिजे. आवाज उठवला पाहिजे. असहकाराची धोरणे आखली पाहिजेत. कर्ज बुडवणे हा काही पर्याय नाही, हे मान्य.. मग देशाला, बॅंकांना बुडवून पळून जाणारे, दिवाळखोरी जाहीर करणारे, त्यांच्या बुडाला काहीच आग का लागत नाही?
काही वर्षानंतर हे उद्योगपती पुन्हा नव्याने कंपन्या कशा उभ्या करतात? छानशौकीचे जीणे फक्त त्यांच्याच वाट्याला कसे येते. रानावनात, माळरानावर उन्हातान्हात राबून आमच्या बापाचा चेहरा रापून काळा पडतो आणि दिवसाढवळ्या सरकारला, बॅंकांना ठेंगा दाखवून पळालेला उद्योगपती मात्र टोमॅटोसारखा लाल गालाचाच कसा राहतो? त्यांच्या बेंबीच्या देठाला काहीच कसा तिढा पडत नाही? इकडे आमच्या बापाची नावे मात्र बॅंकेच्या शाखेच्या बाहेर टांगलेली असतात.. त्यांच्या इज्जतीचा फालुदा केलेलाच असतो. तरीही बळीराजा शा्ंतच असतो. हे कोठवर सहन करायचे?
फक्त उद्योगपती कर भरत नाही, तर शेतकरी सर्वाधिक कर भरतो. त्यामुळे शेतकऱ्याला टॅक्स नाही, तो करमुक्त आहे अशा वावड्या उठविण्याचे धंदे आता शहरी भागातील लोकांनी बंद करावेत. सर्वात प्रामाणिकपणे काम करणारा या देशातील लाखोंचा पोशिंदा म्हणजे बळीराजाच आहे हे विसरू नका.
तो संघटित नाही, म्हणूनच त्याच्यावर कोणीही टिप्पणी करू शकते आणि त्याच्या जीवावर जगणाऱ्या संघटना तर राजकारणाच्या वळचणीला केव्हाच गेल्या असल्याने त्याचे मूलभूत प्रश्न आजही तसेच आहेत. म्हणूनच सोसायटीची कर्जे राईट ऑफ करण्याचा निर्णय झाला पाहिजे, ज्यांना ज्यांना वाटते की, आम्ही शेतकऱ्यांची पोरं आहोत, अवलादी आहोत.. त्यांनी त्यांनी आता शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सोसायट्यांनाही वन टाईम सेटलमेंटची योजना लागू केली पाहिजे, त्यासाठी पाठपुरावा केला पाहिजे. अन्यथा या राज्यातील एकही आमदार हा शेतकऱ्याच्या बाजूचा नाही हे शेतकऱ्यांनी तरी ओळखले पाहिजे.
