संपादकीय
आज आम्ही सकाळी-सकाळी शबनम खांद्यावर अडकवून बाहेर पडलो.. रविवार असूनही मटणाच्या दुकानावर शुकशुकाट.. मासेविक्रेता करणारा छगनही दिसेना.. काय भानगड आहे कळेना..! युक्रेन- रशिया युध्द अजूनही सुरू आहे हे मान्य.. पण वृत्तवाहिन्यांनी पहिले काही दिवस हे युध्द करायला झेलेंस्की आणि पुतीन यांना भाग पाडले होते… पण आता त्याचं काहीच दाखवत नाहीत.. मग मटण व मासेविक्रेत्याला बंद पाळायची कारण काय?
थोडं इकडं तिकडं मान वळवून एकाला विचारलं.. त्यांनी तोंडाचा चंबू करीत, उपदेश केला.. वेडे आहात का? मार्गशिर्ष महिना आहे हो आता.. राज्यात आता हिंदूंचं सरकार आहे, एवढं कळत नाही का?… मग आम्हीच शरमलो..
तेवढ्यात त्यानं पुन्हा मान वर करून विचारलं.. तुम्ही पत्रकार का हो?… आम्ही त्याला हो म्हटलं.. मग तो अधिक जवळ आला आणि म्हणाला.. काल तुम्हीच बातमी छापली का? ती दिल्लीच्या कोर्टावाली..? आम्ही त्याला निष्पापपणे हो म्हणालो.. मग त्यानं आमचा उध्दार करायला सुरवात केली..!
तो म्हणू लागला, अहो, पत्रकारडे.. काहीही भिकार बातम्या छापता.. आमच्या भल्या माणसाला टार्गेट करता? तुमच्यावर गुन्हाच दाखल व्हायला हवा.. तुमचा कडेलोटच व्हायला हवा.. आमचे नेते म्हणतात, त्याप्रमाणे तुम्ही सारे म्हणजे ज्यांनी ज्यांनी बातम्या छापल्या, ते सारे एचएमव्ही (ग्रामोफोनचा कुत्रा) आणि चाय बिस्कुटवाले पत्रकारच आहात..! पाकिटावर काम करता काय? तुम्हाला वासोट्याच्या किल्ल्यावर नेऊन तेथून फेकून दिले पाहिजे.. देशद्रोही कुठले?
एवढ्यावर थांबला नाही बिचारा.. पुन्हा सांगू लागला.. तुम्ही एकतर्फी बातम्या करता. एक कारखाना चालवायचा म्हणजे काही खायचा भात नाही.. किती जणांना तोंड द्यावं लागतं.. तुम्ही फक्त त्यांच्याच बातम्या करता? तुम्हाला विरोधी नेते दिसत नाहीत? त्यांनी काय काय केलं.. ते दिसत नाही.. तुम्ही पक्षपाती आहात..! गोदी मिडीया आहात.!
आम्ही बऱ्याच काळानंतर तोंड उघडलं.. म्हणालो, अहो, काहीतरी चुकतंय, गोदी मिडीया त्याला नाहीत म्हणत.. जे तुमच्या पक्षाच्याच बाजूने लिहीतात, त्यांना गोदी मिडीया म्हणतात.. बरं ते जाऊ द्या, खरं सांगायचं तर, जे दिसतं ते लिहीतो आम्ही.. बाकी विरोधकांचंही आम्ही वारंवार लिहीलंच आहे.. रस्ते बेकार झाले.. आम्हीच लिहीलं.. ठेकेदारांनी चुना लावला.. आम्हीच लिहीलं.. प्रशासनात कामचुकारपणा, आम्ही लिहीलं.. ते बोलण्यात चुकले.. आम्हीच लिहीलं.. अहो, असा भेदभाव करायचा काही कारणच नाही..!
आम्हाला तेवढ्यावरच थांबवत ते पुन्हा त्याच मुद्दयावर आले.. थांबा.. थांबा.. काहीच बोलू नका.. समोरचे जेव्हा मंत्री होते, तेव्हा त्यांच्या बातम्यावर बातम्या.. दररोज दुसरं काहीच येतच नव्हतं.. कामातली टक्केवारी कधीच आली नाही आमच्या वाचण्यात..! आता बघा आमच्या नेत्यांनी एका झटक्यात सरकार पाडलं.. कशी जिरवली..? दिसतात का कुठे आता ते? बरं ते जाऊ द्या.. आता तुमची खैर नाही.. आता तुम्हाला आम्ही कोर्टातच खेचणार आहोत.. तुमच्यावर अब्रूनुकसानीचा दावाच दाखल करणार आहोत..थोडं थांबा.. आमचे एमडी वकीलाचा सल्ला घेणार आहेत…सगळ्यांना नोटीसा येतील.. सबकी बारी आयेगी..! सब अंदर जायेगे..! काळजीच करू नका..!
मग आम्ही शेवटचा ऑ केला.. आणि त्यांना सांगितलं.. महोदय, राजकारणातील व्यक्तीने हार आणि प्रहार दोन्ही स्विकारायचे असतात.. महाराष्ट्राची ती संस्कृती आहे… राहीला प्रश्न नोटिशीचा..! तर तुमचे नेते ज्या पक्षात आहेत, त्या पक्षाला सवयच आहे.. आवाज मोठा करायचा..आणि चुका दाबून न्यायच्या.. ५० हजारांचे पत्रकार दरबारी ठेवायची सवयही त्याच पक्षाची..! आणखी एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे आरसा दाखवला की, त्याला देशद्रोही ठरवायची पध्दतही तिकडचीच..!
बाकी काहीही असो.. जेवढी तत्परता नोटीस देणार आहोत असे सांगायला तुमच्या सो कॉल्ड एमडीने दाखवली.. तेवढी तत्परता त्या कारखान्याच्या ऊस उत्पादकांच्या भावासाठी दाखवली असती, तर बरे झाले असते.. म्हणजे मुकेपणाने गप्प बसणाऱ्या शेतकऱ्यांचा तळतळाट लागला नसता..! केवळ दोन एकर शेती असणारा शेतकरी कारखान्याला ऊस घालतो, तेव्हा त्याचीही मनस्थिती जाणून घ्यायला हवी, तुमच्या एमडीने..! तो शेतकरी त्या दोन एकरातील एक एकर यावर्षी व एक एकर दुसऱ्या वर्षीच्या हंगामासाठी ऊस उत्पादित करत असतो.. त्याच्या मनात त्यातील एका एकरातील त्या हंगामाचा ऊस हा त्याच्या उदरनिर्वाहाचा एकमेव आधार असतो.. त्याचा घामाचा भाव दोन-दोन वर्षे मिळत नसेल, तर त्या बिचाऱ्याने काय करायचे?
बाकी, पत्रकारांना नोटीसा द्याच.. म्हणजे खरं छापणार नाहीत, पुन्हा..! आणि हो, अब्रूनुकसानीच्या दाव्यात कोटींच्या खाली रक्कम टाकू नका.. किमान तेवढे पैसे वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्यांकडून मिळाले, तर तेवढेच कारखान्याच्या ऊस उत्पादकांना उसाचा दर तरी द्यायला होतील..! आणखी एक गोष्ट म्हणजे त्या दिल्लीवाल्या न्यायाधिशालाही एक नोटीस द्या.. तडजोड करूनही त्याने अजामीनपात्र वॉरंटचा आदेश काढलाय.. काय कारण होती, तडजोड केल्यानंतरही आदेश काढायचा? त्याचा विचार करता, तो न्यायाधिशही देशद्रोही असू शकतो…. त्यांचाही कडेलोट व्हायलाच हवा नाही का?
