पुणे : महान्यूज लाईव्ह
इंदापूर तालुक्यातील कर्मयोगी शंकरराव पाटील सहकारी साखर कारखान्याविरोधात सैनिक इंडस्ट्रीज या उद्योगाने दिल्ली कोर्टामध्ये दाखल केलेल्या धनादेश न वटल्याच्या एका प्रकरणामध्ये कर्मयोगी सहकारी साखर कारखाना, कारखान्याचे अध्यक्ष व माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, भरत शहा, पद्माताई भोसले, बाजीराव सुतार या चौघांविरोधात दिल्लीच्या मेट्रोपॅलिटीन मॅजिस्ट्रेट अंकित मित्तल यांनी अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे.
अनेकदा बोलावूनही वारंवार कोर्टाच्या तारखांना हजर राहत नसलेबाबत हे अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आले असून यासंदर्भात कोर्टाने 27 सप्टेंबर 2022 रोजी आदेश दिला आहे. याची सुनावणी दोन डिसेंबर २०२२ रोजी होणार आहे. 28 सप्टेंबर 2019 पासून आज पर्यंत कोर्टाने या संदर्भात तब्बल 16 आदेश पारित केले आहेत.
या संदर्भातील शेवटचा आदेश 27 सप्टेंबर 2022 रोजी न्यायालयाने जाहीर केला असून यामध्ये कर्मयोगी सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष व माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, भरत शहा, बाजीराव सुतार व पद्माताई भोसले या चौघांविरोधात वरील आदेश बजावला आहे.
दरम्यान याची चर्चा होण्याचे कारण म्हणजे, आज यासंदर्भात इंदापुरात पोलिसांचे एक पथक येऊन गेल्याची चर्चा आहे. हे पोलीस शनिवारी दिवसभर इंदापूर परिसरात होते अशी माहिती असून अजमीनपात्र वॉरंट असतानाही हे पोलीस परत गेल्याची चर्चा जास्त प्रमाणात चर्चिली गेली. दरम्यान या संदर्भात कोणीही माहिती देत नव्हते शनिवारी रात्री उशिरापर्यंत कारखान्याच्या सूत्रांनी देखील या संदर्भातील कोणतीही माहिती दिली नाही, मात्र दिल्ली न्यायालयाच्या संकेतस्थळावरील आदेश बरेच काही सांगून जात होता.
दरम्यान इंदापुरात पोलीस अजामीनपात्र वॉरंट घेऊन आले होते, याला अद्याप कोणताही दुजोरा मिळालेला नसून, कारखान्याच्या सूत्रांनी कोणतीही माहिती देण्यास नकार दिला आहे. सन 2019 मधील हे प्रकरण असून कर्मयोगी सहकारी साखर कारखान्याची संबंधित हे प्रकरण आहे. धनादेश न वटल्याच्या प्रकरणात सैनिक इंडस्ट्रीजने दिल्ली मेट्रोपॉलीटिन मॅजिस्ट्रेट, साउथ- ईस्ट कोर्टामध्ये धाव घेतली होती. या प्रकरणात मुख्य न्यायाधीश अंकित मित्तल यांनी वरील आदेश दिला आहे.
एकंदरीत येत्या 2 डिसेंबर रोजीच्या सुनावणीस कर्मयोगी सहकारी साखर कारखान्याच्या पदाधिकाऱ्यांना दिल्लीच्या कोर्टामध्ये हजर राहावे लागेल अशी चिन्हे दिसत आहेत. तसेच कायदेशीर तज्ञांच्या माहितीनुसार यामध्ये जामीन सादर करावा लागेल.
