मुंबई – महान्यूज लाईव्ह
राज्य सरकारने शालेय शिक्षण व्यवस्थेत अमुलाग्र बदल करताना जिथे खूप चांगल्या पध्दतीने शिक्षण व्यवस्था आहे, अशा केरळ, राजस्थान व पंजाब या राज्यांचा अभ्यास केला. त्यानुसार आता राज्यातील शिंदे- फडणवीस सरकार झेडपीच्या शाळा ग्रामपंचायतींच्या ताब्यात देणार असल्याची चर्चा आहे.
यासंदर्भात शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर यांनी मुंबईत याची माहिती दिली. तिसरीपासून आठवीपर्यंत परिक्षा नियमित घेतल्या जाणार आहेत, अर्थात नापास न करण्याची प्रक्रिया मात्र तूर्तास कायम ठेवली जाणार असल्याची त्यांनी माहिती दिली आहे. सध्या हा सर्व प्रकल्प राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे, लवकरच शिंदे- फडणवीस सरकार त्यावर निर्णय घेईल असे केसरकर यांनी सांगितले.
केरळमध्ये शिक्षणाबाबत खूप चांगले व यशस्वी मॉडेल तयार करण्यात आले असून तेथे शाळा ग्रामपंचायतींकडे सोपवल्या आहेत. महाराष्ट्रातही ग्रामपंचायतींकडे शाळा सोपविण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यातून स्थानिक ठिकाणच्या समस्या व त्यावर स्थानिक ठिकाणचे नियंत्रण या महत्वाच्या गोष्टी घडतील.
सध्या झेडपीचे शिक्षक हे शाळा व्यवस्थापन समिती असली तरी ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी किंवा ग्रामस्थ यांच्या सूचनांना वाटाण्याच्या अक्षता लावतात. जे शिक्षक विद्यार्थीकेंद्रीत असतात, तिथे मात्र स्थानिक ग्रामस्थ व पालकांचे संबंध चांगले राहतात, त्याचा विचार करता शाळांमधील वातावरण स्थानिक ठिकाणच्या परिस्थितीनुसार सुरळीत राहण्यासाठी व शिक्षकांवर वेळेचे, अभ्यासाचे नियंत्रण राहण्यासाठी ग्रामपंचायतींकडील नियंत्रण महत्वाचे ठरेल असे शिक्षणतज्ज्ञांचे मत आहे.
यामध्ये राजकारण येऊ शकते, मात्र जिथे शिक्षक जीव ओतून काम करतील, त्या शाळांचे चित्रही बदललेले दिसेल असाही मतप्रवाह असल्याने येत्या काळात शाळांवर सध्या खूप कमी असलेले ग्रामपंचायतींचे नियंत्रण यापुढील काळात पूर्णतः येईल, त्याचा शिक्षण व्यवस्थेतील बदलासाठी फायदा होईल.
पुढील वर्षी पुस्तकालाच वह्यांची पाने चिकटणार…!
आणखी एक महत्वाची गोष्ट केसरकर यांनी स्पष्ट केली आहे. विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी ज्या विषयाचे पुस्तक त्याच विषयाची वही पुस्तकातच असणार आहे, पुस्तकालाच वह्यांची पाने चिकटवून येणार असल्याने झालेला अभ्यास तेथेच विद्यार्थी लिहून काढतील व दप्तराचे ओझेही कमी होऊ शकेल असे केसरकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
