बारामती – महान्यूज लाईव्ह
निवडणूक व निवडणूकीची प्रक्रिया अनेक जणांना हलक्यात घेण्याची सवय आहे. म्हणजे निवडणूकीतील उमेदवाराने खर्च द्यायचा असतो, तो दररोज द्यायचा असतो.. निवडणूकीतील नियम पाळायचे असतात.. बरेच जण त्याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष करतात.. मात्र एखादा अधिकारी नियमावर बोट ठेवणारा असेल तर काय होते, हे बारामती तालुक्यातील सायंबाचीवाडी येथील स्वयंभूनगर विकास संस्थेच्या संचालकांना समजले आहे. या संस्थेचे निवडून आलेले संपूर्ण संचालक मंडळ केवळ निवडणूकीचा खर्च ६० दिवसांत दिला नाही म्हणून अपात्र ठरवलं गेलंय.
जिल्हा उपनिबंधकांनी या संस्थेबाबत नुकताच निर्णय दिला असून निलेश दिलीप जगताप या सभासदाने यासंदर्भात जिल्हा उपनिबंधकांकडे तक्रार केली होती. या संस्थेची निवडणूक ५ एप्रिल २०२२ रोजी झाली. या संस्थेच्या निवडणूकीनंतर ६० दिवसांत निवडणूक खर्चाचा संपूर्ण हिशोब देणे बंधनकारक आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था (निवडणूक) नियम ६६ ब नुसार हा हिशोब ६० दिवसांत देणे बंधनकारक असताना संचालकांनी तो हिशोब दिला नाही अशी ही तक्रार होती.
या तक्रारीवर नवनिर्वाचित संचालक मंडळाच्या वतीने जिल्हा उपनिबंधकांकडे युक्तीवाद करण्यात आला होता, यामध्ये संबंधित सभासदांच्या आईंनी ही निवडणूक लढवली, त्यात त्यांचे पॅनेल पराभूत झाले व राजकीय आकसापोटी ही तक्रार करण्यात आली असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. निवडून आलेले बहुसंख्य संचालक हे शेतकरी असून सुशिक्षित नसल्याने त्यांना सदर नियमाची जाणीव नव्हती, त्यामुळे त्यांची ही कृती जाणूनबुजून नसल्याचे म्हणणे यात मांडण्यात आले, तसेच असाही युक्तीवाद करण्यात आला की, फक्त १० दिवसांचा उशीर झाला असून निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनीही निवडणूक खर्चाचा हिशोब सादर करण्यास सांगितले नव्हते.
या साऱ्या म्हणण्यानंतर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी परिपत्रकात सर्व माहिती दिली होती, संपूर्ण गावामध्ये ही माहिती देण्यात आली होती. त्यामुळे नियम माहिती नाहीत हे म्हणणे चुकीचे असल्याचे म्हणणे अधिकाऱ्यांनी मांडले. त्यानंतर जिल्हा उपनिबंधकांनी संचालकांचे म्हणणे फेटाळून या सर्वांना निवडणूक लढविण्यास पुढील तीन वर्षे अपात्र घोषित करून संचालक म्हणून पदावर राहण्यासही अपात्र ठरवले. यामध्ये तब्बल २६ जणांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे.
यासंदर्भात सायंबाचीवाडी गावचे उपसरपंच प्रमोद जगताप यांनी सांगितले की, हा निर्णय म्हणजे संपूर्ण राज्यातील सहकारी संस्थांच्या संचालकांसाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे. यासंदर्भातील तक्रार ही कोणत्याही राजकीय आकसापोटी नव्हती. वस्तुतः निवडून आल्यानंतर संचालक मंडळाने त्या सोसायटीशी बांधिल असायला हवे, मात्र येथे निवडून आल्यानंतर जाणीवपूर्वक विरोधकांची कर्जे मंजूर केली जाणार नाहीत असा पवित्रा घेतला गेल्याने गावातील शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर गदा आली होती, त्यामुळे आम्हाला हा निर्णय घ्यावा लागला, मात्र जो निर्णय दिला आहे, तो कायद्याच्या कसोटीवर असल्याने आम्ही या निर्णयाचे स्वागत करतो.
