छत्रपती च्या कार्यक्षेत्रात पृथ्वीराज जाचक विरूध्द प्रशांत काटे रंगू लागला सामना.. दोघांमध्ये पुन्हा वार-पलटवार! निवडणूक जवळ आल्याचे संकेत..!

भवानीनगर – महान्यूज लाईव्ह

छत्रपती कारखान्याने अगाऊ मळी व साखऱ विक्री केल्याने कारखान्याचा १६ कोटींचा तोटा झाल्याचा आरोप केल्यानंतर छत्रपती कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. जाचक यांनी आरोप केल्यानंतर कारखान्याचे अध्यक्ष प्रशांत काटे यांनी लागलीच त्याला प्रत्युत्तर दिले. त्यानंतर पुन्हा जाचक यांनी अध्यक्षांच्या खुलाशाला प्रतिखुलासा देत आव्हान दिले, त्यावरही काटे यांनी त्यांना प्रत्युत्तर दिले आहे. त्यावरून कारखान्याची निवडणूक आता अगदीच जवळ आल्याचे संकेत मिळत आहेत.

दोन दिवसांपूर्वी जाचक यांनी अगाऊ साखर मळी विकल्याने कारखान्याचा तोटा झाला असे सांगितल्यानंतर अध्यक्ष काटे यांनी यात काहीच अयोग्य नाही, यापूर्वी जेव्हा विकली, तेव्हा स्वतः जाचक हेही संचालक मंडळाच्या बैठकीला होते आणि त्यांच्यांच संमतीने विकली असा दावा केला आहे. त्यावर आता नव्याने पुन्हा जाचक यांनी प्रसिध्दीस पत्रक देत अगाऊ मळी व साखऱ विक्री फायद्याची आहे असे अध्यक्ष म्हणतात, तर हा फायदा कोणाचा सभासदांचा की साखर, मळी विकत घेणाऱ्या मालकांचा? असा सवाल केला आहे.

या पत्रकात जाचक म्हणतात, सन २००३ पासून छत्रपती कारखान्यात संचालक मंडळाची वेगवेगळी राजकीय नाटके करायची स्पर्धा लागली आहे. मी दोन वर्षापूर्वी बैठकीला हजर असताना साखऱ निर्यातीसंबंधीचे केंद्राचे धोरण जाहीर झाले होते, त्यावेळी आतासारखे भाव वाढले नव्हते, मात्र संचालक मंडळाने केंद्राचे धोरण जाहीर झाले नसताना साखर व मळी विक्री केली.

तेव्हा सुध्दा मी कारखान्याला व साखर आयुक्तांना पत्र देऊन ही विक्री थांबविण्याची विनंती केली होती. साखऱ व मळी अगाऊ विक्री करण्यास मी सांगितले असे सांगतात, मात्र कमी भावात विक्री करण्यास मी प्रतिबंध केल्याचे हे संचालक मंडळ का सांगत नाही? किंबहूना माझा विरोध कोणाच्या तरी आर्थिक संबंधाच्या आड येत होता, म्हणूनच मला बैठकीत बसण्यास पाच तज्ज्ञ संचालकांनी विरोध केला हे सर्व सभासदांना माहिती आहे.

जाचक यांनी असाही आरोप केला आहे की, मळी व साखरेची अगाऊ विक्री केल्याशिवाय गेल्या व या हंगामाचे पेमेंट देता येत नव्हते, तर मग साखरेवर व्यापाऱ्याकडून १०० टक्के उचल घेऊन एकरकमी एफआरपी देता आली असती. शिवाय जिल्हा बॅंकेकडून पैसे न घेतल्यामुळे व्याजाचा देखील भुर्दंड बसला नसता. जिल्हा बॅंकेने यापूर्वी कार्यक्षेत्र सोडून इतर कारखान्यांना मदत केली आहे, मग आताच रिझर्व्ह बॅंकेचे नियम कसे आठवले असा सवाल जाचक यांनी केला आहे. साडेबारा लाख टन गाळप होऊनही कारखाना उर्जितावस्थेत येत नाही, त्यामुळे कारखान्यातील सर्व प्रकाराची व यावर्षी तोडणी वाहतूकीसाठी दिलेल्या ४१ कोटी रकमेची कलम ८३ अन्वये चौकशीची आपण मागणी करणार असल्याचे जाचक यांनी सांगितले.

पुन्हा प्रशांत काटे यांचा पलटवार..

दरम्यान जाचक यांनी हे प्रसिध्दीस पत्रक दिल्यानंतर कारखान्याचे अध्यक्ष प्रशांत काटे यांनीही लागलीच पत्रक प्रसिध्दीस दिले. त्यामध्ये त्यांनी नमूद केले की, कारखान्याचा २२-२३ चा हंगाम सुरळीत सुरू आहे. या हंगामासाठी ११ लाख टन गळीतास उपलब्ध आहे. हा हंगाम मोठा असल्याने कारखान्यातील मशिनरी ओव्हरहॉलिंग व मेन्टेनन्सची कामे, ऊस तोडणी वाहतूक यंत्रणा भरती करणे, केमिकल, बारदाना खरेदी, कर्मचार्‍यांचे पगार इत्यादीसाठी पैशाची आवश्यकता होती.

त्यावेळी निर्यात साखरेबाबत जरी शासनाचे धोरण ठरलेले नव्हते, तरी साखर निर्यात करण्यासाठी वर्तमानपत्रामध्ये रीतसर जाहिरात दिली होती व त्यावेळच्या उच्चांकी दराने कारखान्याने साखर विक्री केली आहे. त्यासाठी वर्तमानपत्रामध्ये जी जाहिरात दिली होती. त्यामध्ये शासनाचे धोरणास अधीन राहून साखर विक्री करणेत येईल, असे नमूद केले होते.

तेव्हा आगाऊ साखर विक्रीचा फायदा हा गळीत हंगामाचे पूर्व तयारीसाठी झालेला आहे व हंगाम चालू करणेचे दृष्टीने आगाऊ साखर विक्री करणे गरजेचे होते. केंद्र शासनाकडून आलेल्या कोठ्याप्रमाणेच साखर विक्री केली जात आहे व साखरेचे दर हे स्थिर नसतात. दरामध्ये नेहमी चढ-उतार असतो व कारखान्याची आर्थिक स्थिती, कारखान्यासमोरील अडचणी व आगाऊ साखर विक्री का करावी लागली या सर्व बाबी सभासदांना ज्ञातच आहेत.
साखरेवर व्यापार्‍यांकडून 100 टक्के उचल घेऊन एकरकमी एफआरपी देता आली असती, हे म्हणणे खरे असले तरी कोणतेही व्यापारी साखरेवर 100 टक्के उचल देण्यास तयार होत नाहीत व कारखान्याचे इतिहासात आजपर्यंत कोणत्याही साखर व्यापार्‍याने अशा प्रकारे 100 टक्के उचल दिल्याचे दिसून येत नाही हे माहिती असायला हवे.

कारखान्याचा विस्तारवाढ व सहवीज निर्मिती प्रकल्प उभारणी होऊन सन 2017-2018 मध्ये पहिला चाचणी गळीत हंगाम घेण्यात आला व नवीन प्लॅन्टचा चालू गळीत हंगाम हा 6 वा गळीत हंगाम आहे. या प्रकल्पासाठी घेतलेल्या कर्जाची आपण टप्प्या-टप्प्याने परतफेड करीत आहोत. मागील हंगामात आपण जसे उच्चांकी ऊस गाळप केले. तशाच पद्धतीने या पुढे दोन वर्षे जास्तीत-जास्त गाळप करून आणि त्यातून जास्तीचे उत्पन्न मिळून प्रकल्पासाठी घेतलेल्या कर्जाची संपूर्ण परतफेड होईल. त्यासाठी हंगाम 2017-2018 पासून ज्या सभासदांनी इतर कारखान्यांना ऊस गळितास दिला आहे. त्यांना कळकळीची विनंती आहे की, आपला ऊस आपल्याच कारखान्यास गळितास द्यावा. जेणेकरून कारखाना लवकर कर्जमुक्त होईल असा टोलाही काटे यांनी लगावला आहे.

या वर्षी कारखान्याचे कार्यक्षेत्रात असलेली उसाची उपलब्धता विचारात घेता हंगाम मोठा असल्याने उसाचे गाळप वेळेत व्हावे यासाठी ऊस तोडणी वाहतूक यंत्रणेस सुमारे 41-00 कोटी रुपयाचे अ‍ॅडव्हान्सचे वाटप केले होते व ते करणे गरजेचे होते. आजूबाजूच्या साखर कारखान्यांचीसुद्धा या वर्षी कमी ऊस तोडणी वाहतूक यंत्रणा आली आहे. त्यामुळे आपल्याच कारखान्याची ऊस तोडणी वाहतूक यंत्रणा कमी आली आहे, असा विषय नाही.