मुंबई -महान्यूज लाईव्ह
राज्य शासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत विहीरींना अनुदानाची योजना राबवली असून आतापर्यंत जे ३ लाख रुपये अनुदान होते, ते आता ४ नोव्हेंबरच्या नव्या आदेशानुसार ४ लाख रुपये केले आहे.
भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेकडील माहितीनुसार अजूनही राज्यात ४ लाख विहीरी घेता येणार आहेत. त्याचा विचार करता ज्या ठिकाणी भूजल पातळी सुस्थिर आहे व जेथे विहीरी खोदण्यासाठी परवानगी दिली जाऊ शकते अशा ठिकाणच्या शेतकऱ्यांना ही योजना मदतीची ठरणार आहे. आता यापूर्वी जी दोन विहीरींमधील अंतराची अट ५०० मीटरची होती, ती आता १५० मीटर एवढी कमी करण्यात आली आहे. त्यामुळे ४५० फूटाच्या अंतरात दोन विहीरी आता खोदता येऊ शकतील. एवढेच नाही, तर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत विहीर मंजूर करताना खासगी विहीरीपासून १५० मीटरची यापूर्वीची अट लागू राहणार नाही. फक्त लाभार्थ्याच्या सातबारा उताऱ्यावर यापूर्वीच विहीरीची नोंद असू नये अशी अट आहे.
यासाठी ग्रामपंचायतीकडे अर्ज करून जमीनीचा ऑनलाईन सातबारा, आठ अ चा ऑनलाईन उतारा, जॉबकार्ड तयार करून घेऊन त्याची प्रत सादर करावी. सामुदायिक विहीर असल्यास सर्व लाभार्थी मिळून एक एकरपेक्षा अधिक जमीन असावी. सामूहिक पाणी वापराबाबत सर्व लाभार्थ्यांमध्ये करारपत्र असावे.
ज्या शेतकऱ्याकडे पाच एकरापेक्षा कमी जमीन आहे असा अल्पभूधारक शेतकरी, दारिद्र्यरेषेखालील शेतकरी, अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या विमुक्त जाती, जमाती या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी ही योजना लागू आहे. या शेतकऱ्यांनी हा अर्ज केल्यानंतर ग्रामपंचायतीने ग्रामसभा घ्यावी व ग्रामसभेच्या मान्यतेनंतर एक महिन्याच्या आत गटविकास अधिकाऱ्यांनी या विहीरीला प्रशासकीय मान्यता द्यावी. प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर तांत्रिक सहायकाने १५ दिवसांच्या आत तांत्रिक मान्यता द्यावी असे आदेश शासनाने दिले आहेत.
