सलमान मुल्ला, उस्मानाबाद
खरीप २०२० च्या हंगामातील नुकसानीची भरपाई उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ३ लाख ५७ हजार शेतकऱ्यांना देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतरही विमा कंपनीकडून सातत्याने टाळाटाळ सुरू आहे. या विषयावर उपोषण केल्यानंतर न्यायालयात जमा २०० कोटी रुपये शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आली.
उर्वरित जवळपास ३७३ कोटी रुपये लवकर वसूल व्हावेत यासाठी जमीन महसुली अधिनियमातील तरतुदीनुसार कंपनीचे अकाउंट गोठविणे, मालमत्ता जप्त करणे आदी कार्यवाही करण्याचे आश्वासन जिल्हाधिकारी श्री ओम्बासे यांनी दिले होते. तसे पत्रही त्यांनी पुणे जिल्हाधिकारी श्री देशमुख यांना उपोषण सुरू असतानाच दिले.
यावर श्री देशमुख यांची पुण्यात भेट घेऊन कार्यवाही गतीने करण्याची विनंती केल्यानंतर कंपनीला नोटीस देऊन ७ दिवसांची मुदत देण्यात आली. एकीकडे ही कार्यवाही सुरू होताच कंपनी जाणीवपूर्वक पुन्हा टाळाटाळ करण्याच्या हेतूने प्रशासनाच्या या कार्यवाहीस स्थगिती मिळावी म्हणून पुन्हा उच्च न्यायालयात गेली आहे. याद्वारे विलंब केला जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असतानाही हा गोंधळ पुन्हा कशासाठी? महसूल विभागाने सुरू केलेल्या कार्यवाहीला स्थगिती देऊ नये, यासाठी आपण उच्च न्यायालयात याप्रकरणात दाद मागणार आहोत.असेही यावेळी आमदार कैलास पाटील यांनी म्हटले आहे..
संपूर्ण भरपाई रकमेसाठी हा संघर्ष सुरू असतानाच न्यायालयाने कंपनीस १५० कोटी रुपये न्यायालयाकडे व १२ कोटी रुपये जिल्हाधिकारी धाराशिव यांच्याकडे जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही त्यातल्या त्यात एक समाधानाची बाब आहे. असे आमदार कैलास पाटील यांनी म्हटले आहे..
