सलमान मुल्ला, उस्मानाबाद
खरीप २०२० मध्ये झालेल्या पिक नुकसानीसाठी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ३,५७,२८७ शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला होता व तो सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.
बजाज अलियान्झ जनरल इन्शुरन्स कंपनी मा.उच्च न्यायालयाच्या निर्णया विरोधात मा.सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर याचिकाकर्त्यांच्या मागणीप्रमाणे विमा कंपनीला आधी २०० कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर ही रक्कम शेतकऱ्यांना उपलब्ध झाली.
शिंदे-फडणवीस सरकारच्या आदेशाने होत असलेल्या कारवाईवर स्थगिती आणण्यासाठी विमा कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर आज झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारच्या वतीने ॲड.सुजित कार्लिकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीचा घटनाक्रम सांगत आधी १५० कोटी रुपये विमा कंपनीकडून जमा करून घेण्यात यावे अशी मागणी केली.
दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून उच्च न्यायालयाने विमा कंपनीकडून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे १२ कोटी रुपये व उच्च न्यायालयात १५० कोटी रुपये जमा करण्याच्या आदेशासह सरकारकडून होत असलेल्या कारवाईला स्थगिती दिली. पुढील सुनावणीत ही रक्कम शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी याचिकाकर्त्यांचे वकील आग्रही मागणी करतील.
सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारचे प्रतिनिधित्व करत असलेले वकील ॲड. सिद्धार्थ धर्माधिकारी तथा याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. सुधांशू चौधरी यांच्याबरोबर झालेल्या चर्चेप्रमाणे राज्य सरकार व याचिकाकर्त्यांच्या अवमान याचिकेची सुनावणी तातडीने घेण्यासाठी उद्या १५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली जाणार आहे असे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सांगितले.
