संपादकीय
पत्रकारीता आणि चाटूगिरी.. पत्रकारिता आणि दलाली.. पत्रकारिता आणि एककल्लीपणातील एकसुरीपणा हा आता काही विधीनिषेधाचा भाग उरलेला नाही. साप्ताहिकांचे पत्रकार, गल्लीबोळातले पत्रकार ब्लॅकमेलिंग करतात.. म्हणून त्यांना अव्हेरणारे वृत्तवाहिन्यांचे, बड्या बड्या वृत्तपत्रांचे पत्रकार, संपादक, जाहीरात विभागाचे प्रतिनिधी यांनी तर आता फक्त थ्री इडियटमधील पोझ घेऊन तोहफा कबूल करो एवढंच म्हणायचं राहीलं आहे.
हे सारे प्रसारमाध्यमांतले लोक आपापल्या परिसरातील आमदार, खासदार, मंत्र्यांचेच काय, अगदी जिल्हा परीषद, पंचायत समितीच्या सदस्यांच्या घरांचेही उंबरे झिजवताना मागील पाच ते दहा वर्षात अनेकांनी पाहिलेले आहेत. आजही पाहत आहेत. विशेषतः निवडणूका आल्यानंतर निवडणूक पॅकेज घेण्यासाठी दारात उभे असलेले असे पत्रकार आता राजकीय कार्यकर्ते, समर्थकांना नित्याचे बनले आहेत. पाकिट पत्रकार हा शब्द संपला, आता पगारी हा शब्द रुजू झालाय.
ही ग्रामीण भागातील स्थिती आहेच, मात्र ज्यांना पत्रकारीतेतील विचारवंत म्हणावे अशी शहरी भागातील मंडळीच आता प्राधान्याने गुल्लू पत्रकारिता करतात आणि तीही एवढी किळसवाणी की, आज कोणतेही हिंदी चॅनेल उघडले, तर त्यावर एखाद्या पक्षाचाच किंवा धर्माचा एवढा प्रेमाचा रतीब असतो की, त्याचा अगदी उबग यावा आणि विरोधी मते असणाऱ्यांवर हे संपादक, अॅंकर असे काही तुटून पडतात की, ते स्वतः न्यायाधिश आहेत. न्याय त्यांच्याकडेच आहे आणि जे विरोधी मते व्यक्त करीत आहेत हे लोक पाकिस्तान, चीन नाही, तर अगदी परग्रहावरील आदिवासी आहेत आणि त्यांना या देशात बोलण्याचा काहीही करण्याचा कसलाही अधिकार नाही इतपत जोरात आरडाओरड सुरू असते.
आता पत्रकारीतेच्या बऱ्यावाईटपणाच्या खोलात गेल्यानंतर पानेच्या पाने अपुरी पडतील, मात्र आताचा महत्वाचा मुद्दा असा आहे की, काही दिवसांपूर्वीच मुंबईत भाजपच्या राज्यातील बड्या मंत्र्याने पत्रकारांना जेवण दिले. या मंत्र्याच्या बंगल्यावर म्हणे पत्रकारांसाठी सौगात वाटली गेली. (खरेतर याची चर्चा अधिक आहे, खरेखोटे ५० हजार ज्यांच्या घरात गेले, त्यांनाच माहिती) ५० हजार रुपयांपर्यंतची गिफ्ट व्हाऊचर्स पत्रकारांना दिली गेली. विशेषतः भाजपच्या खेम्यातीलच निवडक पत्रकारांसाठी सौहार्दपूर्ण भेट होती.
आता अचानक ५० हजार रुपयांचे गिफ्ट व्हाऊचर्स मिळालेत म्हटल्यावर एखादे गप्प बसते की नाही? पण इमाने इतबारे सेवा केल्यानंतरही फक्त ५० हजारच? या भावनेने अनेकांच्या पापण्या ओलावल्या. कारण काही वेळातच पत्रकारांमध्ये अफवा पसरवली की, तिकडे कर्नाटकातही भाजपचेच सरकार आहे, तेथे तर अडीच लाखांचे रोख व्हाऊचर्स, सोने, कपडे असे बरेच काही दिलेले आहे, मग काय ही बातमी पाहता पाहता लिक झाली.. पत्रकारच ते, बातमी आणि आनंद पोटात कसा मावेल?
मुळात आजवर चॅनेलमध्ये रात्रंदिवस बसून किंवा पेपरच्या केबिनमध्ये प्रेमाने बसून एकतर्फी प्रेमाने केलेल्या तपश्चर्येचा विचार करता त्यापुढे ५० हजार काहीच नाहीत. अगदी काल परवाचा मुद्दा लक्षात घेतला, तरी पत्रकारिता कशी गावाला सोडलेल्या वळूसारखी अनिर्बंध झाली आहे याचा प्रत्यय येईल.
मोरबी मध्ये पूल ढासळला.. काम कसे झाले होते? कशाप्रकारे एवढे लोक मेले? किती भयानक हाल झाले, यावर जे दिवसदिवस सगळे रवंथ होणे आवश्यक होते, त्याला गुजरातच्या निवडणूकीचा कोलदांडा बसला आणि साऱ्याच वृत्तवाहिन्यांची दातखिळी बसली. गुजरातमध्ये एवढा प्रचंड कोलाहळ असतानाही पंतप्रधान येणार म्हणून ज्या दवाखान्यात रुग्ण ठेवले होते, त्या दवाखान्याला रात्रीत रंग देण्यात आला, अशा अनेक गोष्टी पत्रकारांना उघड करता आल्या असत्या, चौथ्या स्तंभाची ताकद दाखवता आली असती, मात्र कोणीच काही बोललेले नाही. ही त्या ५० हजारांच्या पलीकडे मालकशाहीला मिळालेल्या मोठमोठ्या गुपित सौहार्दाच्या भेटीचे उघडउघड गुपित असावे.
आणखी एक गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्रातून एकापाठोपाठ एक प्रकल्प बाहेर जात आहेत. मेलेल्या मढ्यावरच्या टाळूवरचे लोणी खायची जी म्हण अस्तित्वात आहे, त्याचा प्रत्यय राजकीय नेते नाही, तर पत्रकारच महाराष्ट्रातील जनतेला आणून दाखवत आहेत. राजकीय नेत्यांपेक्षा पत्रकारच यात आक्रमक भूमिका बजावत आहेत. तेच राजकीय नेत्यांना काय बोलायचे याचे धडे देऊन त्याच्या बातम्या करू लागले आहेत. आता त्याचे उदाहरण कसे? तर पुढील एक मुद्दा लक्षात घ्या.
मुद्दा असा की, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शिवसेनेचे आदित्य ठाकरे यांनी एकाच दिवशी पत्रकार परिषदा घेतल्या. त्यामध्ये वेदांता- फॉक्सकॉनपासून ते टाटा एअरबस पर्यंत खुलासेवार मुद्दे मांडले. चौथा स्तंभ म्हणजे पत्रकारितेचा निष्पक्षपातीपणा दाखविण्याची येथे वृत्तपत्रांना, वृत्तवाहिन्यांना चांगली संधी होती, मात्र तसे झाले नाही. महाराष्ट्रातील आघाडीच्या सर्वच वर्तमानपत्रांनी देवेंद्र फडणवीस यांना पहिल्या पानावर ठसठशीत अगदी पाच ते सहा कॉलम एवढी जागा दिली.. भरभक्कम त्यांचा खुलासा जोरदारपणे ठसठशीत दिसेल याची काळजी घेतली, मात्र आदित्य ठाकरे यांची फक्त एक चौकट त्यामध्ये टाकून दिली. काम तर झाले ना? उद्या कोणी आपल्यावर पक्षपातीपणाचा आरोप करायला नको. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. जे मुद्दे पांचट आहेत, ते माहितीही आहेत, तरीही केवळ प्रचलित मुद्दा भाजपच्या विरोधात असेल, तर तो दाबून टाकण्यासाठी असे पांचट मुद्दे पुढे केले जात आहेत, त्यावर दिवस दिवस चर्चा केली जाते.
फक्त हिंदी प्रसारमाध्यमेच अशी विकृती करीत नाहीत, तर भाषिक माध्यमेही त्याच मार्गाने सुरू आहेत. किंबहूना त्यांचे मालक हेच मुळात राजकारणाच्या वळचणीला गेल्याने आता त्यात यापुढे दुःख मानण्याचे काहीच कारण राहणार नाही.
आता राहीला मुद्दा दिवाळीच्या पोस्तचा..! दिवाळीला पोस्त देणे काही गैर नाही.. आमच्याकडे किंवा एकूणच वर्षभर आपल्याला सेवा देणाऱ्यांना दिवाळी भेट आपण देतच असतो. त्यामुळे पत्रकार सुध्दा सध्या राजकीय पक्षांची सेवा चाकरी करीत असल्याने त्यांना दिवाळी पोस्त मिळणे हा त्यांचा नैतिक अधिकार आहे. त्यामुळे दिवाळी पोस्त दिली ते बरेच झाले. पण, पण महाराष्ट्रात इमानेइतबारे सेवा, चाकरी करूनही भाजपच्या खेम्यातील पत्रकारांना फक्त ५० हजारांचे व्हाऊचर? अगोदरच राज्यातच नव्हे तर देशात ५० खोक्यांचे सरकार ही स्लोगन प्रचंड यशस्वी झाली असताना ही नयी पेशकश, त्यापुढे व्हायला हवी होती. ती अधिक घरगंळत असल्याने पत्रकारही म्हणाले असतील, आम्ही तुम्ही सांगता म्हणून सतत महागाई नाही महागाई नाहीचा डंका पिटतोय, तो तुमच्या हितासाठी.. पण म्हणून महागाई नाहीच असे काही नाही.. आम्हालाही पोट आहे, आमचा मालक तुमच्यावर भलेही चरत असेल, पण आमच्याच जीवावर ना? मग आमच्याकडेही जरा व्यवस्थित बघा ना मालक?
