प्रा. विपुल पाटील, बारामती.
खरंतर आक्रमक बच्चुभाऊला पहिल्यांदाच टीव्हीसमोर अगतिकतेने बोलताना पाहिलं. वाईटही वाटलं. त्यांच्या मनाचा गोंधळ स्पष्टपणे जाणवत होता. राजकारणाच्या पायात या पन्नास आमदारांवर अन्याय तर होत नसेल ना क्षणभर असेही वाटून गेले.
मी पुण्यामध्ये असताना, युवक क्रांती दलाच्या शिबिरांमध्ये बच्चू कडू, राजू शेट्टी, महादेवराव जानकर असे चळवळीतील अनेक नेते येत. दोन दोन दिवस तेथे मुक्कामी राहत. तरुण कार्यकर्त्यांशी संवाद साधत. आम्ही प्रत्येक विषयांवर त्यांच्याशी मोकळेपणाने बोलत असू. त्यांचा आक्रमकपणा आणि तत्त्वनिष्ठ मांडणी त्याकाळी आकर्षित करायची.
हे चळवळीतील तरुण नेते त्यावेळी क्रांतीच्या प्रवासातील साथी वाटायचे. अहिंसक आक्रमकपणा हा त्यांचा स्थायीभाव. समाजाला न्याय मिळावा म्हणून कोणत्याही थराला जाऊन आंदोलन करणारी ही मंडळी. लोकप्रिय नेता अशी त्यांची त्यावेळची ओळख. पण आज याच बच्चुभाऊंना आपल्या राजकीय कारकीर्दीविषयी स्पष्टीकरण द्यावे लागते.
राजकारणासाठी तडजोड कशी आवश्यक आहे? हे पटवून द्यावे लागते. हे मनाला वेदना देणारं आहे.
चळवळीतून आलेले हे कार्यकर्ते कोणी आरोप केला तर त्यावर एखाद्या भुकेल्या वाघासारखे तुटून पडायचे. आजघडीला मात्र ते ज्या पक्षांसोबत गेलेत त्यातीलच राणा दांपत्य यांच्यावर पैसे घेतल्याचे आरोप करू लागलेत. हे या राजकीय घडामोडीत झालेल्या आर्थिक व्यवहारांच्या आरोपाला दुजोरा दिल्यासारखंच आहे.
दोन्ही बाजूच्या प्रतिक्रिया ऐकताना कधीकधी वाटायचं. 50 खोके ही केवळ नैराश्यातून आलेली किंवा वचपा काढण्यासाठी पिकवलेली अफवा असेल. परंतु जेव्हा मोबाईलवर तेलंगणातील ‘ऑपरेशन लोटस’ची बातमी वाचली आणि मनामध्ये एकच गोंधळ उडाला. प्रत्येक आमदाराला फोडण्यासाठी पन्नास कोटींची ऑफर दिली जात असल्याचा त्यात उल्लेख आहे.
खरंच जर गोवा,बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली,मध्यप्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यात अशी आमदारांची खरेदी विक्री झाली असेल तर आपला देश चुकीच्या दिशेने पुढे चालला आहे. यात शंका नाही. या देशात काही मतदान विकत घेतले जाते हे सर्वश्रुत आहे. पण निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचाही बाजारभाव ठरू लागल्याचे आज चित्र आहे.
उद्या आपापल्या राज्याचे आणि देशाचे सुद्धा बाजारमूल्य ठरवले जाईल. हे प्रचंड भयानक आणि विघातक आहे. याची निपक्षपाती चौकशी केली गेली पाहिजे. पण चौकशी तरी करणार कोण? एखाद्या चोराला जर त्याच्याच घराची झडती घेऊन मुद्देमाल शोधायला सांगितला, तर तो मुख्य जागा वगळून सगळीकडे शोधेल. आणि स्वतः चोर नसल्याचे सर्टिफिकेट बनवून घेईल.
अनेक प्रशासकीय संस्थांवरचा आज विश्वास उडून चाललाय. त्या पक्षपाती असल्याचे पदोपदी जाणवत आहे. या संस्था देशासाठी काम करत नसून एखाद्या पार्टीच्या कार्यकर्त्याप्रमाणे वागताना दिसत आहेत. या सर्वांना आवर घालावाच लागेल. राजकारण समाजासाठी असायला पाहिजे. परंतु राजकारण जर उद्योगाच्या पध्दतीने झाले तर उद्योगाप्रमाणेच ‘केवळ नफा मिळवणे’ हाच यांचा एकमेव हेतू राहू शकतो… म्हणूनच आता होत असलेल्या आरोप प्रत्यारोपांवरती सखोल चौकशी व्हावी. गुवाहाटीला गेलेल्या आमदारांनी पैसे घेतले नसतील तर त्यांच्यावर अन्याय नको. आणि जर हे पैसे घेऊन बाटले असतील तर त्यांना माफीही नको. तुम्हाला काय वाटतं?