राजेंद्र झेंडे
दौंड : महान्युज लाईव्ह
दौंड तालुक्यातील पाटस येथील भीमा सहकारी साखर कारखान्यात तब्बल १२७ कोटी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाला आहे. या गैरव्यवहाराची चौकशी होण्यासाठी सहकार आयुक्त, साखर संकुल व राज्याचे सहकार मंत्री यांच्याकडे चौकशीची लेखी मागणी केली आहे. मात्र भीमा पाटस कारखान्याचे अध्यक्ष राहुल कुल हे विद्यमान आमदार असुन ते सत्तेचा गैरवापर करीत प्रशासनावर दबाव आणून चौकशी नि:पक्षपातीपणे होवू देत नाहीत, असा गंभीर आरोप भीमा पाटस सहकारी कारखान्याचे माजी संचालक व पुणे जिल्हा भाजपचे माजी अध्यक्ष नामदेव ताकवणे यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
दरम्यान, याबाबत भीमा पाटस साखर कारखान्याचे अध्यक्ष आणि भाजपचे आमदार राहुल कुल म्हणाले की, भीमा पाटस कारखान्यात गैरव्यवहार झाला असेल आणि मी प्रशासनावर दबाव आणत असेल असा त्यांचा आरोप असेल त्यांनी याबाबत दौंड न्यायालयात दाद मागितली आहे, त्यावर आता न्यायालयच योग्य तो निर्णय देईल.
भीमा पाटस कारखान्यात १२७ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला. या गैरव्यवहारासंदर्भात कारखान्याचे अध्यक्ष, संचालक मंडळ आणि ऑडिटर यांच्या विरोधा यवत पोलीस स्टेशनला एप्रिल २०२२ ला तक्रारी अर्ज केला होता. मात्र या अर्जाची पोलीस स्टेशनने दखल घेतली नाही परिणामी संबंधितांवर गुन्हे नोंद करण्याचे आदेश यवत पोलिसांना व्हावेत याबाबत दौंड न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. अशी माहिती भीमा पाटस सहकारी साखर कारखान्याचे माजी संचालक नामदेव ताकवणे यांनी दौंड येथे पत्रकार परिषदेत दिली.
पुढे त्यांनी सांगितले की, १४ ऑक्टोबर २२ ला या संदर्भात सुनावणी होऊन ३ नोव्हेंबर २२ ही पुढील तारीख न्यायालयाने दिली आहे. तसेच भीमा पाटस कारखाना २०२१ रोजी राज्य सहकारी बँकेने कर्ज वसुली पोटी ताब्यात घेतलेला आहे. हा कारखाना संचालक मंडळाच्या ताब्यात नसताना कारखाना सुरू करण्यासंदर्भात संचालक मंडळाला कुठलेच अधिकार राहिलेले नाही. भीमा पाटस कारखान्यावरील थकीत कर्ज वसूल करण्यासाठी गेली वर्षभर राज्य सहकारी बँक प्रयत्न करीत आहे. त्यानुसार २०२१ या वर्षात कारखाना राज्य सहकारी बँकेने तांत्रिकदृष्ट्या ताब्यात घेतला आहे.
दरम्यान कारखान्यावरील थकीत कर्जापोटी राज्य सहकारी बँक हा कारखाना भाडे तत्त्वावर चालवायला देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. राज्य सहकारी बँकेच्या या निर्णयाच्या विरोधात काही सभासदांनी न्यायालयात केस दाखल केली होती. कारण हा कारखाना सहकारी तत्त्वावरच राहावा त्याचे खाजगीकरण होऊ नये हा या मागचा मुख्य उद्देश आहे. परिणामी कारखाना बंद पाडण्यासाठी आम्ही न्यायालयात धाव घेतलेली नाही तर तो कारखाना शेतकरी आणि कामगारांच्या हितासाठी सहकारी तत्त्वावर सुरू असावा त्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. मात्र कारखान्याचे अध्यक्ष व विद्यमान आमदार कुल हे ऊस उत्पादक शेतकरी कामगारांची दिशाभूल करणारे वक्तत्व वारंवार करीत आहेत. त्यांनी हा भुलभुलैया करण्याचे थांबवावे. मागील २१ वर्षापासून कुल यांच्या ताब्यात हा कारखाना आहे. जून २०२१ ला संचालक मंडळाची मुदत संपली आहे. मागील दीड वर्षापासून संचालक मंडळाच्या ताब्यात हा कारखाना नाही. सध्या यावर राज्य सहकारी बँकेचा ताबा आहे. मुळात कारखाना सुरू करू असे सांगण्याचा अधिकारच कुल यांना नाही. आम्ही न्यायालयात गेल्याने कारखाना सुरू होण्याचा अडथळा आणला जात असल्याचा आरोप कुल यांच्या समर्थकांकडून माझ्यावर केला जातो मात्र त्याच समर्थकांनी मागील तीन वर्षांपासून कारखाना का बंद आहे याबाबतचा जाब त्यांनी कुल यांना विचारण्याची हिंमत का दाखवली नाही. असा प्रश्न ताकवणे यांनी यावेळी उपस्थित केला.
३२ कोटी वसुलीसाठी कारखाना २५ वर्ष भाडेतत्त्वावर देणे कितपत योग्य आहे. मुळात आमदार कुल यांच्या ताब्यात हा कारखाना नसून त्यांना कारखाना सुरू करण्याचा अधिकार नाही. केवळ आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून ते राजकीय स्टंट करीत खोटं बोलुन सभासद व कामगारांची दिशाभूल करीत आहेत. असा आरोप ताकवणे यांनी केला. भीमा पाटस सहकारी कारखाना चालू करण्यासाठी आमचा विरोध नाही, मात्र कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही भीमा पाटस सहकारी साखर कारखाना वाचवण्यासाठी शेवटपर्यंत प्रयत्न करू, हा कारखाना सहकार तत्त्वावरच चालू झाला पाहिजे त्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू असे ताकवणे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
