विक्रम वरे
बारामती : महान्यूज लाईव्ह
इडी म्हणजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अशी टीका विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी बारामतीमध्ये विद्या प्रतिष्ठानच्या ५० व्या वर्धापनदिन कार्यक्रमांमध्ये बोलताना केली.
राज्यात कमी पटसंख्येच्या १४ हजार ९८५ शाळा बंद करण्याचा घाट शासनाने घातला आहे.अपुऱ्या पटसंख्येचे कारण पुढे करून राज्यातील हजारो शाळा बंद करण्याचा घाट या इडी सरकारने घातला आहे. हा निर्णय पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी धोकादायक असून त्याला विरोध केला जाईल. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे गरीब,सर्वसामान्य कुटुंबातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे भवितव्य अंधारमय होणार आहे.अजून त्यावर निर्णय झालेल्या नाही. पण सरकार त्या मार्गाने चाललेले दिसत आहे. राज्यभरात याला विरोध होत आहे.नाशिक जिल्हात तर जिल्हा परिषदेवर विद्यार्थ्यांनी मोर्चा काढत शाळा नाही तर मग आम्हाला शेळ्या द्या अशी मागणी केली आहे. गरीबातला गरीब, जो दुर्गम भागात आहे,आदिवासी भागात आहे,जेथे शिक्षण अजून पोहोचले नाही,तेथे शिक्षण बंद कसे करता येईल.असा सवाल अजित पवार यांनी केला.
मी राज्याचा अर्थमंत्री म्हणून अनेक वर्षे काम केले. मी कडक आर्थिक शिस्त पाळणारा आहे. माझ्या जवळचा चुकला तरी मी चुकीला चुक म्हणणारा आहे. पण असे गंडांतर आणण्याचा प्रयत्न आम्ही आमच्या काळात कधी केला नव्हता.या निर्णयाला सभागृहात विरोध करण्याचे विरोधी पक्षनेता म्हणून मी व माझे सहकारी काम करतील. परंतु शासनाने हा जो घाट घातला आहे, तो ‘हाणून पाडण्यासाठी सर्वांनीच प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर यांनी तर विद्यार्थ्यांचा गृहपाठ बंद करणार असल्याचे सांगितले आहे. या निर्णयालाही विरोध होत आहे. विद्यार्थ्याने गृहपाठ केला नाही तर दिवाळं निघाल्याशिवाय राहणार नाही. यापूर्वी केंद्राने पहिली ते आठवी परीक्षा बंदचा निर्णय घेतला. त्याला आमचा विरोध होता.परंतु केंद्राने ते ठरवल्याने नाईलाज झाला.शिक्षण क्षेत्राची गंभीर स्थिती राज्य शासन निर्माण करत असून या क्षेत्रात निकराने काम करण्याची गरज अजित पवार यांनी व्यक्त केली.
सध्या राज्यातील वातावरण चिंताजनक आहे.शेतकरी अडचणीत आहे, पाऊस अजून सुरुच आहे. शेतकऱयांच्या हातातून खरीप गेला. आता रब्बी हंगाम वाया जाण्याची भिती आहे. तो त्रासून गेलाय त्याला मदत पण होत नाही. बँका आणि सहकार क्षेत्रापुढे अडचणी आहेत. त्यात आता शिक्षण क्षेत्राबद्दल धोकादायक निर्णय राज्य शासनाकडून घेत असल्याची टीका अजित पवार यांनी यावेळी केली.
