बारामती – महान्यूज लाईव्ह
जे नसेल ललाठी ते लिहील तलाठी अशी म्हण बरीच वर्षे आपल्याकडे प्रचलित आहे. मात्र बारामतीत महसूल विभागाने संगनमताने एक मोठा भीमपराक्रम केला आहे. फक्त नोटरी वरून चक्क साडेसहा गुंठ्यांचा भूखंड एकाच्या नावावर करून दिला आहे. विशेष म्हणजे तत्कालीन प्रांताधिकाऱ्याने दीड महिन्यातच अगोदर रजिस्टर्ड दस्त नाही म्हणून ज्या भूखंडाची नोंद नाकारली..त्याचाच बेकायदेशीर फेरतपासणी अर्ज घेऊन भूखंडाची पुन्हा नोंद करायचे आदेश दिले..
बारामतीतील जळोचीतील अर्बनग्राम शेजारील एका मोठ्या भूखंडाबाबत हा प्रकार घडला आहे. हा प्रकार सन २०१४ पासून सुरू आहे. याची माहिती सन २०२१ मध्ये झाल्यानंतर या भूखंडांच्या खरेदीदारांना धक्काच बसला. याची पोलिस चौकशी व्हावी यासाठी ते गेली चार महिने पोलिसांकडे चकरा मारत आहेत. काल पत्रकारांनी विचारल्यानंतर यातील तक्रारदारांचा जबाब तालुका पोलिसांनी घेतला. यासंदर्भातील माहिती यातील पिडीत भूखंडधारक पंकज शहाणे, अमित कोकरे, शंकर निकम, गोफणे यांनी महान्यूजशी बोलताना दिली.
आता यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घातले नाही, तर पालकमंत्र्यांना भेटून यासंदर्भात तत्कालीन प्रांताधिकारी हेमंत निकम यांच्यासह गावकामगार तलाठी, मंडल अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी तक्रारदार भूखंडधारक करणार आहेत. संपूर्ण राज्याचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी ते बारामतीत उपोषणही करणार आहेत. बारामतीत घडलेल्या या प्रकारामुळे मात्र अनेकांचे धाबे दणाणले आहे. काही दिवसांपूर्वीच बारामतीत दुसराच मालक म्हणून उभा करून पुण्यातील खरेदीदाराची जमीन खरेदीत मोठी फसवणूक केल्याचे प्रकरण उघडकीस आले होते. त्यानंतर आता हा प्रकार समोर आल्याने एकूणच बारामतीतील जमीन खरेदीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहीले आहे.
सन २०१४ मध्ये अर्बनग्राम, जळोचीशेजारी २० जणांनी मिळून एक एकर भूखंड खरेदी केला. याच्या बिगरशेती, मोजणी व इतर सर्व शासकीय सोपस्कारासाठी २० पैकीच दोन माहितगारांना नोटरी करून अधिकार दिले. त्यासाठी आलेल्या खर्चाची वाटणी सर्वांनी करायची असे त्यामध्ये नमूदही केले.
त्यानुसार रितसर बिगरशेती, मोजणी तसेच बिगरशेतीनुसार सर्व भूखंडांचे हिस्सेही ठरले. मात्र यातील ज्याला शासकीय सर्व सोपस्कार पार पाडायचे अधिकार दिले होते, त्या सहहिस्सेदाराने अधिकाराचा गैरवापर करीत आणखी एक बोगस नोटरी केली. या नोटरीमध्ये त्याने चक्क या एक एकर भूखंडातील साडेसहा गुंठ्यांचा अॅमिनीटी स्पेस ठरवलेला भूखंड या सर्वांनी मला बिगरशेती, मोजणीचा खर्च करण्याच्या बदल्यात माझ्या नावावर करण्यास संमती दिली असल्याचे लिहीले आणि तो भूखंड नावावर करण्याचा साध्या नोटरीला जोडून नोंद करण्याचा अर्ज तलाठी, मंडल अधिकारी व नंतर प्रांताधिकाऱ्यांपर्यंत पोचवला. तलाठी, मंडल अधिकाऱ्यांनी नियमानुसार अशी बेकायदेशीर नोंद केली नाही.
मग प्रांताधिकारी हेमंत निकम यांच्याकडे याचे अपील गेले. त्यावर सुनावणी घेतली. त्यामध्ये त्यांनी इतर हिस्सेदारांना नोटीसा बजावल्या गेल्या नाहीत, तसेच रजिस्टर्ड खऱेदीखत नाही असे योग्य कारण देऊन त्याचा या भूखंडाच्या सातबाऱ्यावर स्वतःचे नाव नोंद करण्याचा अर्ज फेटाळला.. इथपर्यत ठिक होते, मात्र त्या निकालानंतर लगेचच दिड महिन्यातच पुन्हा त्याच प्रांताधिकाऱ्यांनी फेरतपासणी अर्जावर सुनावणी घेतली. वास्तविक पाहता ज्या अर्धन्यायिक महसूली न्यायदंडाधिकाऱ्याने एखाद्या प्रकरणावर निकाल दिलेला असतो, त्याला त्याच निकालात फेरबदल करण्याचा कसलाच अधिकार नाही. मात्र हेमंत निकम यांनी त्यावरच पुन्हा सुनावणी घेत या अर्जानुसार त्या हिस्सेदाराची त्या भूखंडावर नोंद करण्याचे आदेश दिले.
यात गौडबंगाल काय?
यात मोठे गौडबंगाल असे आहे की, मुळात ही नोटरीच बेकायदेशीर असल्याचे इतर सर्वांचे म्हणणे आहे. जी नोटरी या सर्वांनी त्या सहभूखंडधारकाला लिहून देऊन अधिकार दिले होते, ती नोटरी वेगळी असून त्यामध्ये रितसर व स्पष्टपणे सर्वजण खर्च देणार आहेत. त्या बदल्यात ही व्यक्ती केवळ सरकारी कामे करणार असल्याचे नमूद केले होते.
मात्र त्या अधिकारकर्त्याने बोगस नोटरी करून त्यामध्ये सहहिस्सेदारांच्या बनावट स्वाक्षऱ्या करून या सर्वांनी आपल्या नावावर भूखंड करण्यास सर्वांची संमती आहे असे नमूद केलेले नोटरीपत्र तयार केले. त्यातही ही केवळ नोटरी असताना त्याच्या नावावर भूखंड झालाच कसा हा सर्वांचा प्रश्न आहे. यामध्ये तलाठ्यापासून ते प्रांताधिकाऱ्यापर्यंत सारेच जण सामील असल्याचे या सहहिस्सेदारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे बनावट नोटरी करून भूखंड परस्पर हडपणाऱ्यासह महसूली अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत अशी सर्वांची मागणी आहे.
दरम्यान आणखी एक महत्वाची बाब म्हणजे कोणालाही नोटीसा नाहीत, नोटरी कुठे दस्त असतो का? असा प्रश्न सर्वांचा असून विशेष म्हणजे तत्कालीन प्रांताधिकारी हेमंत निकम यांनी त्यांच्याकडे आलेल्या नोंदीच्या अर्जाला पहिल्यांदा म्हणजे सन २०१८ मध्ये फेटाळले आहे. यामध्ये इतरांना नोटीसा नाहीत व रजिस्टर्ड खरेदीदस्त नाही अशी सनदशीर कारणे त्यामध्ये नमूद करून त्या सहहिस्सेदाराचा अर्ज फेटाळला.
मात्र असे काय घडले की, दीड महिन्यातच पुन्हा हेमंत निकम यांनी त्याचाच अर्ज स्वतःच फेरतपासणीला घेऊन आपणच दिलेला आदेश बदलला व त्याची नोंद करण्याचे आदेश दिले. त्या अफलातून आदेशानुसार संबंधिताची नोंद त्या साडेसहा गुंठे भूखंडावर झाली आहे. ही माहिती होताच इतरांना धक्का बसला. त्यांनी धावाधाव करीत ही जमीन परस्पर विकू नये म्हणून कोर्टात तक्रारही दाखल केली. तर दुसरीकडे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील करीत पोलिस अधिक्षकांना चौकशीची मागणी केली.
पोलिस अधिक्षकांनी हे पत्र तालुका पोलिसांकडे पाठवले. पण चार महिन्यात पुढे काही घडले नाही. पण काही दिवसांतच यातील एका खऱेदीदारावर ज्याने हा भूखंड नावावर करून घेतला आहे, त्याने शिवीगाळीची तक्रार दिली, जेणेकरून इतर सर्वजण घाबरून गप्प बसावेत, पोलिसांनीही त्याची री ओढल्याचे या सहहिस्सेदारांनी सांगितले.
तक्रारदारांचे आता घेतले जबाब….
दरम्यान यासंदर्भात तालुका पोलिसांशी महान्यूज च्या वतीने माहितीसाठी संपर्क साधला असता ज्या अंमलदाराकडे हे प्रकरण होते, त्या अंमलदाराने सुरवातीला यात दोन्ही गट कोर्टात गेले असल्याने मी हे प्रकरण निकाली काढणार असल्याचे सांगितले. त्यानंतर काही वेळातच या सहहिस्सेदारांना पोलिसांनी बोलावून घेत त्यांचा जबाब घेतला.
या साऱ्या प्रकरणात थेट थेट फौजदारी गुन्हा दिसत असतानाही प्रत्येकजण टाळाटाळ करीत असल्याचे दिसते. यापेक्षाही महसूली अर्धन्यायिक अधिकार तहसीलदार, प्रांताधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांना असावेत का? हा प्रश्न मात्र अधिकच अधोरेखित झाला आहे. कारण शेतीच्या बांधापासून ते इतर वादापर्यंतचे अनेक प्रकरणे या अधिकाऱ्या्ंकडे असतात आणि यामध्ये राजकीय दबाव हा फार निर्णायक ठरतो आहे. याखेरीज फक्त राजकीय दबावच नाही, तर आर्थिक मुद्देही त्या निकालाला बदलण्यास कारणीभूत ठरत असल्याची उदाहरणे घडू लागली आहेत. आणखी एक मुद्दा म्हणजे एकदा निकाल दिला की, पुन्हा त्याच अधिकाऱ्याने त्यावर पुन्हा सुनावणी घ्यायची नसते, त्याचे अपील करावे लागते, एवढी साधी माहिती असतानाही प्रांताधिकाऱ्याच्या दर्जाच्या अधिकाऱ्याने रिव्हीजन घ्यावी हेच कोडे उलगडत नाही. त्यामुळे जर रक्षकच भक्षक झाले, तर न्याय कसा मिळणार? हा देखील प्रश्नच आहे.
