बारामती – महान्यूज लाईव्ह
बारामती अॅग्रो कारखाना राज्य सरकारच्या आदेशानुसार १५ ऑक्टोबर रोजी सुरू होण्याऐवजी १० ऑक्टोबरलाच सुरू झाला, त्यामुळे या कारखान्यावर व विशेषतः आमदार रोहित पवार यांच्यावर कारवाई करा, गुन्हा दाखल करा ही मागणी घेऊन माजी मंत्री, भाजपचे आमदार व बारामती लोकसभा मतदारसंघाचे प्रभारी प्रा. राम शिंदे यांनी साखर आयुक्तालय गाठले. काल साखर आयुक्तालयाच्या अधिकाऱ्यांनी बारामती अॅग्रोची पाहणीही केली.. मात्र ऊस उत्पादकांचा ऊस वेळेत गाळप होत नाही, म्हणून लवकर कारखाने सुरू करण्याची मागणी जिथे शेतकरीच करीत होते, तिथे राम शिंदे यांनी लक्ष्य रोहित पवारांचे ठेवले, मात्र नेम ऊस उत्पादकांवर धरल्याने राम शिंदे यांचा राजकीय लक्ष्याचा बाण चुकीच्या ठिकाणी लागला आणि ऊस उत्पादकांमध्येच संतापाची लाट उसळली.
राम शिंदे यांनी इंदापूर व बारामतीच्या वेशीवरील बारामती अॅग्रोला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला खरा, पण भाजप कसे शेतकरीविरोधी आहे हे दाखविण्यात कर्जत-जामखेडमध्ये राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी आक्रमकपणा दाखवला. प्रा. राम शिंदे हे योगायोगाने बारामती लोकसभा मतदारसंघाचे प्रभारी आहेत, मात्र प्रत्यक्षात बारामती अॅग्रोला गाळप होणारा ऊस हा बारामती, इंदापूर, कर्जत, जामखेड, माळशिरस, दौंड, करमाळा आदी वेगवेगळ्या तालुक्यातील आहे. राम शिंदे यांच्या तक्रारीमुळे राष्ट्रवादीपेक्षा ऊस उत्पादकच अस्वस्थ झाले.
कर्जत -जामखेडमध्ये तर राष्ट्रवादी, स्वाभीमानी शेतकरी संघटना, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी आंदोलन करून राम शिंदे यांच्याविरोधात संताप व्यक्त केला तर इकडे बारामती, इंदापूर, करमाळा, माळशिरस तालुक्यातही शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. जामखेडमध्ये शेतकऱ्यांनी फलक आणले होते, त्यामध्ये ऊस शिल्लक राहीला थळात, तर शेतकरी जातो गाळात.. तेव्हा राम शिंदे लपतात बिळात…पण सुरू होतो कारखाना, तेव्हा नागोबाने लगेच काढला फणा.. अशा घोषणा देणारे फलक तयार केले होते.
मुळात पुणे, सोलापूर व नगर जिल्ह्यात यंदा अधिक उसाचे संकट आहे. मागील वर्षीपेक्षाही राज्यात जवळपास ४ लाख एकर उसाचे क्षेत्र अधिक आहे. अगदी बारामती अॅग्रो कारखान्यापुरता जरी विचार करायचा झाला, तरी मागील वर्षी जिथे ६५ हजार एकर क्षेत्र या कारखान्याकडे नोंदवले होते, तिथे आता हा आकडा एक लाख एकरकडे पोचला आहे. तब्बल ३० टक्के क्षेत्र गाळपासाठी अधिक उपलब्ध आहे, अशा स्थितीत कोणतेही साखर कारखाने लवकर सुरू होणे अपेक्षित होते.
मात्र अगोदरच साखर आयुक्तांनी व राज्य सरकारने त्यात खोडा घातला, ऊस अधिक असला तरी अनेक कारखान्या्ंनी विस्तारवाढ केली आहे, जे कारखाने मागील हंगामात गाळपास नव्हते, ते यंदा उतरणार आहेत अशी भाबडी आशा ठेवून साखर उताऱ्याच्या नावावर हंगाम १५ दिवस पुढे ढकलला. अर्थात भाजप नेत्यांच्या काही कारखान्यांची कामेच झाली नसल्याने हा हंगाम पुढे ढकलल्याची चर्चा सर्वाधिक आहे. अशा स्थितीत कारखान्यांना लक्ष्य करून राम शिंदे यांचे राजकीय गणित चुकल्याची चर्चा येथे सुरू आहे.
राम शिंदे यांनी जिथे अडचणींचा काळ आहे, तिथेच हात घातल्याने येणाऱ्या काळात भाजपचेच हात पोळण्याची चिन्हे अधिक आहेत. राम शिंदे यांनी लेखी पत्र देऊन कारखाना सुरू करू देऊ नका, त्यांच्यावर कारवाई करा अशी मागणी केली आहे. उद्या मार्च किंवा एप्रिल महिन्यात जेव्हा ऊस उत्पादक शेतकरी मेटाकुटीला येतील, हतबल होतील, तेव्हा राष्ट्रवादी देखील राम शिंदे यांचेच हे पत्र पुढे करेल, तेव्हा भाजपला काय उत्तर द्यावे हेही कळणार नाही.
भाजपच्या बारामती मिशनमध्ये पहिल्या घासाला खडा राम शिंदे यांनीच लावल्याची चर्चा यामुळेच ऊस उत्पादकांमध्ये सुरू झाली आहे. येणाऱ्या हंगामातही ऊस उत्पादकांची मोठी ससेहोलपट होणार आहे. अशा स्थितीत जेव्हा सुरवातीच्या काळात १५ दिवस गाळप होते, तेवढे गाळप होण्यासाठी हंगामाच्या शेवटचे दोन महिने लागतात, कारण उन्हामुळे कामगारांची कार्यक्षमता कमी झालेली असते, पाण्याअभावी उसाचेही उत्पादन घटते. त्यातून ऊस उत्पादकांचा तोटा वाढत जातो.
गाळपास उशीर होऊ लागला की, शेतकऱ्यांचा धीर सुटतो. अशावेळी राष्ट्रवादीकडून प्रा. राम शिंदे व एकंदरीत भाजपचेच हे पत्र पुढे केले जाईल, त्याला आता कोणताही नाईलाज नाही. त्यातच राम शिंदे हे बारामती लोकसभा मतदारसंघाचे प्रभारी आहेत. या मतदारसंघातील बारामती, इंदापूर, दौंड सह पुरंदर व भोर तालुक्यातील काही भागात उसाचा पट्टा आहे.
आता या पट्ट्यात भाजपचा शेतकरी विरोध कसा आहे, प्रत्यक्षात कसा असतो आणि प्रत्येकवेळी ते राजकारण कसे करतात यासाठी हे पत्र पुरावा म्हणून वापरले जाईल यात शंकाच नाही. कर्जत -जामखेडच्या राजकारणात विरोधकाला निष्प्रभ करण्यासाठी सत्तेचा वापर करताना राम शिंदे यांनी भविष्य का ओळखले नाही असाच सवाल सध्या उपस्थित होतो आहे.
