सुरेश मिसाळ – महान्यूज लाईव्ह
एकीकडे राज्यात उसाच्या क्षेत्रात भरमसाठ वाढ झाल्याने वेळेत ऊसतोड होण्यासाठी १ ऑक्टोबरपासूनच गळीत हंगाम सुरू करण्याचे अगोदर ठरले, मात्र अचानकच सरकारला जाग आली. एरवी १५ जून रोजी होणारी मंत्रीसमितीची बैठक २२-२४ सप्टेंबरला झाली आणि साखर आयुक्तालयाला जाग आली. १५ ऑक्टोबरपासून हंगाम सुरू झाला पाहिजे, त्याअगोदर ऊस तोड करणाऱ्या कारखान्यांवर थेट फौजदारी करण्याचा फंडा साखर आयुक्तालयाने काढला.
आता सांगा, ऊस वेळेत तोडायचा की १० हजार रुपये एकरी शेतकऱ्यांना घालवायला लावायचे? साखर आयुक्तालय नेमके कोणाच्या इशाऱ्यावर चालते? नेमकी कोणी यासाठी लिंक केली आहे? असे अनेक प्रश्न शेतकरी संघटनांनी उपस्थित केले असून साखर आयुक्तालयाची लाज शेतकरी संघटनांनी काढली आहे.
राज्यात मागील हंगामात १३ लाख ७६ हजार हेक्टर क्षेत्रातील ऊस तोडणीसाठी उपलब्ध होता, तरीही ऊस उत्पादक यात भरडून निघाले. एकरी २० ते २५ हजार रुपयांपर्यंत तोडणीसाठी पैसे द्यावे लागले ही वस्तुस्थिती आहे. मागील वर्षी सरासरी १७३ दिवसांचा गळीत हंगाम चालला, अशा स्थितीत यावर्षी तर १४ लाख ८५ हजार हेक्टर एवढे क्षेत्र तोडणीसाठी उपलब्ध होणार आहे. म्हणजेच साखर कारखान्यांचा कस लागणार आहे, त्याची जाणीव ठेवून सरकारने अगोदर १ ऑक्टोबर हा गळीत हंगामासाठी मूहूर्त काढला.
त्यामुळे ज्या कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रात अधिकचा ऊस आहे, अशा कारखान्यांनी तयारी केली. मात्र अचानकच शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार मंत्रीसमितीची बैठक १९ सप्टेंबर रोजी घेतली व जूनमधील बैठक सप्टेंबरमध्ये घेताना अचानक १५ ऑक्टोबरपूर्वी कारखाने सुरू करायचे नाहीत असा फंडा काढला. एवढ्यावर न थांबता साखर आयुक्तालयाला आदेश काढायला लावले की, जर १५ ऑक्टोबरपूर्वी कारखाने सुरू झाले, तर त्यांच्यावर फौजदारी करायचे आदेश त्यामध्ये समाविष्ठ करायला लावले.
एकतर राज्यात दोन लाख हेक्टर म्हणजे पाच लाख एकर क्षेत्र अधिक आहे. यंदाही उन्हाळ्याची तीव्रता फेब्रुवारीपासूनच वाढण्याचे संकेत जागतिक हवामान विषयक संस्था देत आहेत. त्याचा विचार करता यावर्षी तर ऊस उत्पादकांची आर्थिक पिळवणूक जास्तच होण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे हा गळीत हंगाम लवकर सुरू व्हायला हवा होता.
असे असताना अगोदर सरकारला सुबुध्दी सुचते व नंतर असे काय घडते की, गरज असतानाही गळीत हंगाम लांबवला जातो? हे प्रश्न घेऊन दोन दिवसांपूर्वीच शेतकरी संघटनेचे नेते शिवाजी नांदखिले यांनी साखर आयुक्तालयात जाऊन जाब विचारला. शेतकरी संघटनेने यासंदर्भात साखर आयुक्तांना या हंगामात उशीरा ऊस गाळप झाल्यास तुम्ही जबाबदारी घेणार का? असा सवाल केला असून साखर आयुक्तांनी आताच उशीरा गाळप होणाऱ्या उसासाठी नेमकी किती भरपाई देणार याची आकडेवारी जाहीर करावी अशी मागणी केली आहे. यावेळी उशीर झाल्यास साखर आयुक्त त्यासाठी जबाबदार राहतील असाही इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला असून या मध्ये नेमकी कोणा-कोणाची साखळी झाली असाही तिरकस प्रश्न उपस्थित केला आहे.
पांडूरंग रायते, जिल्हाध्यक्ष, शेतकरी संघटना – आम्ही आधीपासूनच सांगत होतो की, हे साखर आयुक्तालय डोक्यावर पडले आहे. त्यांना शेतकऱ्यांचे काहीही देणेघेणे नाही. मागील वर्षी अनेकांचा ऊस शेतात जाळावा लागला. अनेकांनी या उसापायी आत्महत्या केल्या. हे सगळे दिसत असतानाही गाळप हंगाम लांबवण्याचे कारण काय? कोणताही वरिष्ठ सनदी अधिकारी स्वतःची बुध्दी वापरतो. मात्र महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादकांचे दुर्दैव हे की, त्यांच्या हितासाठी सरकारने नियुक्त केलेला साखर आयुक्त म्हणजे सरकारच्या हातातील खेळणे असून त्याला स्वतःची बुध्दी नाही की काय असाच प्रश्न पडू लागला आहे.
स्वतःच्या कार्यालयीन इमारतीला ३२-३२ लाख रुपये नुतनीकरणासाठी घालवणाऱ्या साखर आयुक्ताकडून ऊस उत्पादकांच्या हिताचे काही होईल असे म्हणण्यात काही अर्थ नाही. मात्र आता १५ दिवस आलेल्या यंत्रणेला बसपाळीचे पैसे द्यावेत आणि जर ऊस गाळप लांबला आणि शेतकऱ्यांना त्यासाठी पैसे देण्याची वेळ आली, तर साखर आयुक्तांनी त्यांच्या कार्यालयातून हे पैसे द्यावेत.
