नगर महान्यूज लाईव्ह
कर्जत-जामखेडचे राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार हे सोशल मिडियावर सतत चर्चेत असतात. विशेषतः आमदार होण्यापूर्वी पासून ते राज्य व केंद्र सरकारकडून होणाऱ्या विविध पायमल्लींच्या गोष्टी लोकांसमोर आणत होते. त्यांनी वेदांता फॉक्सकॉन वरून सरकारवर बरीच टोलेबाजी केली होती. आज त्यांनी फोन पे च्या कार्यालयावरूनही सरकारवर टिका केली.
फोन पे चे कार्यालय मुंबईहून कर्नाटकला हलवले जाणार असल्याची जाहीरात प्रसिध्द झाल्यानंतर रोहित पवार यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला. टॅक्समध्ये महाराष्ट्र करतो सर्वाधिक पे.. आणि महाराष्ट्राच्या युवांना मात्र बेरोजगारीचा वे.. अशी चारोळी लिहून त्यांनी सरकारला टिकेचे लक्ष्य केले.
हे करताना त्यांनी फोन पे कंपनीने वर्तमानपत्रात प्रसिध्द केलेल्या स्थलांतराच्या जाहीरातीचा दाखला दिला आहे. दोमन दिवसांपूर्वी त्यांनी भाजपच्या कथित गोरक्षणाच्या मुद्द्यावरही तिरकस सवाल उपस्थित केला होता.
राजकीय अजेंडा सेट करण्यासाठी ‘गोधन खतरे मे’ सांगणारे नेते आज गोधन खऱ्या अर्थाने संकटात असताना एक शब्दही बोलत नाहीत. राजकारणासाठी ज्यांचा तिसरा डोळा क्षणार्धात उघडतो तो अद्यापही उघडलेला नाही. चित्ते रुळले असतील तर राष्ट्रीय मीडियानेही लम्पीकडं लक्ष केंद्रित करायला हरकत नाही.
देशात ८२ हजार जनावरं लंम्पी आजाराने दगावली तर लाखो जनावरं लंम्पीग्रस्त असल्याने पशुधनावर आणि पर्यायाने बळीराजासमोर मोठं संकट उभं राहिलंय. राज्याचे पशुसंवर्धन मंत्री स्वतः जातीने लक्ष ठेवून असल्याने काही अंशी दिलासा नक्कीच मिळत आहे.
मृत पावलेल्या पशुधनास एनडीआरएफ निकषात असलेल्या मदतीप्रमाणे राज्यसरकार स्वतःच्या तिजोरीतून ३०
हजार रुपयांची मदत देत आहे. परंतु सात वर्षे जुने एनडीआरएफ निकष आणि दुधाळ जनावरांच्या वाढलेल्या किंमती बघता ही मदत पुरेशी नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळं अतिरिक्त मदत मिळणं गरजेचं आहे.
केंद्र सरकारने लम्पी आजाराला महामारी म्हणून घोषित केल्यास एसडीआरएफ मधील ‘आपत्ती निवारण आणि पुनर्वसन’ या सेक्शन अंतर्गत मदत देता येऊ शकते. असं झाल्यास शेतकऱ्यांना राज्य शासनाची ३० हजार आणि एसडीआरएफ ची ३० हजार अशी एकूण ६० हजार रुपयांपर्यंत मदत मिळू शकते. राज्यशासनाने या संदर्भात केंद्राकडे त्वरित पाठपुरावा करायला हवा. अशी मागणी त्यांनी केली होती.
