राजेंद्र झेंडे : महान्युज लाईव्ह
दौंड: दौंड तालुक्यात पोलीस स्टेशन, महसूल विभाग, पंचायत समिती तसेच इतर शासकीय कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कामकाजात राजकीय हास्तक्षेप मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. या हस्तक्षेप व राजकीय दबावमुळे अधिकारी व कर्मचारी वर्ग हा हतबल झाला असून प्रचंड अस्वस्थ झाला आहे.
तालुक्यात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कामकाज करणे मुश्किल झाले आहे. राजकीय पुढाऱ्यांच्या मर्जीप्रमाणे व सांगेल तसे काम न केल्यास थेट बदली करण्याची भाषा व धमकी दिली जात असल्याचे चित्र आहे. तशी चर्चा अधिकारी व कर्मचारी वर्गामध्ये असुन तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
दौंड तालुक्यात असे एकही क्षेत्र नाही की तिथे राजकीय हस्तक्षेप व दबाव आणला जात नाही. दौंड पोलीस स्टेशन , यवत पोलीस स्टेशन, दौंड तहसील कार्यालय, पंचायत समिती कार्यालय यामध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणात राजकीय हस्तक्षेप वाढला आहे. दौंड तालुक्यात भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेस दोन्हींचे वेगवेगळ्या संस्थांवर वर्चस्व आहे. दौंड शहरातही तशीच परिस्थिती असुन गल्ली बोळातील राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची संख्या काय कमी नाही.
मात्र गटातटाच्या राजकारणाचा राजकीय बळी हे चांगले काम करणारे अधिकारी व कर्मचारी ठरत आहेत. दौंड पंचायत समितीचे तत्कालीन गटशिक्षण अधिकारी किसन भुजबळ यांनी तालुक्यातील बोगस शाळांवर कुलूप टाकून दंडात्मक कारवाई केली होती. राजकीय आशीर्वादाने सुरू असलेल्या व काही राजकीय पुढारी व त्यांच्या बगलबच्चे यांच्या शाळांवर कारवाई केल्याने भुजबळ यांचा गटशिक्षण पदाचा पदभार काढून घेण्यात आला होता. या प्रकरणी विविध संघटनेने आंदोलन ही केली.
हे प्रकरण ताजे असताना पुन्हा एकदा दौंड तालुका आरोग्य अधिकारी डॉक्टर सुरेखा पोळ यांची राजकीय दबावामुळे नुकतीच बदली करण्यात आली आहे. तसा आरोप ही डॉ पोळ यांनी केला आहे. दौड पंचायत समितीच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जिल्हा परिषदेने सखोल चौकशी जरूर करावी, जर चुकीचे काम व भ्रष्ट काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर जरूर कारवाई करावी, मात्र राजकीय दबावामुळे बदली ची कारवाई करणे टाळावे. अशी अपेक्षा सर्वसामान्य नागरिकांची आहे.
तालुक्यातील राजकीय नेत्यांच्या मर्जीप्रमाणे व सांगेल तसे काम न केल्यास अशा बदल्यांच्या कारवाईला अधिकाऱ्यांना सामोरे जावे लागत आहे. दुसरीकडे शासकीय कार्यालयांमध्येही पुढार्‍यांनी आपल्या मर्जीतील अधिकारी व कर्मचारी आणण्यासाठी थेट वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.
तशी चर्चा शासकीय कार्यालयाचे अधिकारी व कर्मचारी वर्गांमध्ये आहे.
एवढेच नाही, तर पोलिसांनी देखील आपल्या कार्यकर्त्यांच्या अवैध धंदे व इतर बेकायदा व्यवसायांवर कारवाई करू नये, केल्यास ती टाळावी यासाठी राजकीय दबाव नित्याचा बनू लागल्याची चर्चा आहे. किरकोळ कारणावरूनही कायदा व सुव्यवस्थेत राजकीय हस्तक्षेप होत आहे. तर राजकीय द्वेषातुन खोटे गुन्हे दाखल करण्यासाठी ही पोलीसांच्यावर ही दबाव वाढत आहे.
वाढता राजकीय हस्तक्षेप व दबाव त्यामुळे दौंड शहर व तालुक्यात गुन्हेगारीचे व भाईगिरी चे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. ह्या प्रकाराला आळा बसावा यासाठी पोलीसांना त्यांची पोलिसगिरी दाखवण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ही राजकीय दबावाला न जुमानता चांगले काम करणारे पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शासकीय ताकद देण्याचे आवश्यकता आहे.अशी सर्व सामान्य नागरिकांची अपेक्षा आहे.
बेकायदा व चुकीचे काम करण्यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणला जातो, बेकायदा वाळू उपसा व वाळू वाहतूक त्याच्यावर कारवाई न करण्यासाठी दबाव आणला जात आहे तशी चर्चा आहे.
कोरोना महामारीच्या काळात पोलीस प्रशासन, महसूल प्रशासन व आरोग्य विभागाने अतिशय चांगले काम केले आहे. मात्र चांगले काम करणारे अधिकारी व कर्मचारी हे या राजकीय पुढाऱ्यांना नकोयत का ? केवळ आपल्या मर्जीप्रमाणेच ह्या अधिकाऱ्यांनी व कर्मचाऱ्यांनी काम करावे अशी या राजकीय नेत्यांच्या अपेक्षा आहेत हे यावरून स्पष्ट होत आहे.
चुकीचे काम करणारे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्फत राजकीय दबाव जरूर आणावा, मात्र केवळ आपल्या मर्जीप्रमाणे व सांगेल तसेच ह्या अधिकाऱ्यांनी कामकाज करावे अशी अपेक्षा करणे कितपत योग्य आहे? राजकीय हस्तक्षेपामुळेच सध्या राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी अवैध व चुकीचे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना पाठीशी घालण्यासाठी राजकीय दबाव वाढत असल्याने ह्या राजकीय भूमिकेबाबत सर्वसामान्यांमध्ये नाराजी आहे.
