प्रशांत बंब काही सुट्टी देईनात… राज्यात प्रथमच खुलताबाद तालुक्यात मुख्यालयी राहत नसलेल्या शिक्षकांचा घरभाडे भत्ता बंद करण्याचा आदेश निघाला… राज्यभर होणार का कार्यवाही?

औरंगाबाद महान्यूज लाईव्ह

गेल्या काही दिवसांपासून औरंगाबाद जिल्ह्यातील कन्नडचे भाजपचे आमदार प्रशांत बंब यांनी राज्यातील मुख्यालयी राहत नसलेल्या शिक्षकांविरोधात भूमिका घेतली असून ते आपल्या भूमिकेपासून हटायला तयार नाहीत. राज्यभरात शिक्षकांची संघटना रस्त्यावर उतरली तरी सामान्य पालकांच्या मनातील प्रश्न घेऊन बंब यांनी देखील आग लावली आहे. त्यांच्या या मागणीची पहिली दखल खुलताबाद गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी घेतली असून त्यांनी मुख्यालयी राहत नसलेल्या शिक्षकांचा घरभाडे भत्ता बंद करण्याचा आदेश दिला आहे. आता हा आदेश राज्यभरातील गटशिक्षणाधिकारी अंमलात आणणार का याची उत्सुकता आहे.

कन्नडचे आमदार प्रशांत बंब यांनी ही भूमिका घेतल्यानंतर राज्यभरात शिक्षकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. ही भाजपची अधिकृत भूमिका आहे का असा प्रश्न शिक्षक विचारत असले तरी सामान्य पालकांच्या मनातील प्रश्न बंब यांनी विचारला असल्याने बंब यांना मोठा जनाधार मिळू लागला आहे, या प्रश्नावर राज्यभरातील सामान्य पालक बंब यांच्या पाठीशी असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. आणि आता तर गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनीच असे पत्र दिल्याने आता खरोखरच शिक्षकांविरोधात ठोस कार्यवाही होण्याची आशा निरमाण झाली आहे.

राज्यभरातील शिक्षकांचे व पदवीधरांचे मतदारसंघ बंद करावेत अशी ठोस मागणी बंब यांनी केली आहे. शिक्षकांनी आजवर ज्या पध्दतीने पालकांशी वर्तन केले आहे, त्यामुळे बंब यांच्या मागणीला पालकांमधूनच उत्स्फूर्त पाठींबा मिळू लागला आहे. बंब यांनी नुकतेच शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर यांची भेट घेऊन राज्यातील शिक्षणाची दुरावस्था मांडली आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी खूप साफसफाई करावी लागणार आहे. बंब यांनी यामध्ये अंगावर बरेच काही घेऊन कडवी भूमिका घेतली आहे.

खुलताबादच्या गटशिक्षणाधिकारी विलास केवटे यांनी ६ सप्टेंबर रोजी यासंदर्भात तालुक्याचे गटविकास अधिकारी प्रविण सुरडकर यांच्या पत्राचा आधार घेऊन तालुक्यातील मुख्याध्यापकांना पत्र पाठवले असून शासन निर्णयानुसार शिक्षकांनी मुख्यालयात राहणे बंधनकारक आहे. विधानसभा सदस्य प्रशांत बंब यांनी दिलेल्या पत्रानसार तालुक्यातील कर्मचारी मुख्यालयी राहत नाहीत अशा तक्रारी येत असल्याचे त्यांनी कळवले आहे. त्या अनुषंगाने ज्या कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी राहण्याबाबत अद्यापपर्यंत पुरावे सादर केलेल नाहीत.अशा कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ता अदा करू नये असे पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी प्रविण सुरडकर यांनी पत्राद्वारे कळवले आहे असे गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पत्रात नमूद केले आहे.

दरम्यान या पत्राचा संदर्भ देतानाच गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी सप्टेंबर २०२२ चे पगार शालार्थ प्रणालीत पाठवताना संबंधिताचा घरभाडे भत्ता समाविष्ठ करू नये असे निर्देश दिले आहेत. चुकीची माहिती मुख्याध्यापकांनी दिल्यास त्यास मुख्याध्यापक सर्वस्वी जबाबदार राहतील असेही कळविल्याने आता ठोस कारवाई होणार किंवा संबंधित शिक्षकांना मुख्यालयात राहत असल्याचे पुरावे द्यावे लागणार हे नक्कीच आहे.