संपादकीय
महाराष्ट्राला बऱ्याच कालखंडानंतर असा राज्यपाल भेटले आहेत की, त्या राज्यपालांनी या राज्याची अस्मिता, संस्कृती काही ठेवलीच नाही. होय, आता असे म्हणण्याची वेळ आली आहे कारण या राज्यपालांनी मुळात राज्यपालपदाचे निष्पक्ष संवैधानिक महत्वच ठेवले नाही असे म्हणायला वाव मिळाला आहे आणि उभी महाराष्ट्राची जनता हे सारे डोळ्यानं पाहते आहे.
मात्र त्या राजकारणापेक्षाही राज्यपाल गेल्या काही महिन्यांपासून ज्या पध्दतीची वेगवेगळी वक्तव्ये करीत आहेत, त्यावरून राज्यपाल बोलतात ते मुद्दाम बोलतात का? मुंबई महापालिकेच्या निवडणूकीतील ध्रुवीकरणासाठी राज्यपाल कोशियारी बोललेत का? असा प्रश्न पडावा अशी स्थिती आहे.
मुंबईतील कार्यक्रमात बोलताना गुजराती व राजस्थानी माणूस नसता तर महाराष्ट्राला, मुंबईला कोणी विचारले असते का, मुंबई आर्थिक राजधानी राहीली असती का, त्यांचा पैसा यातून वजा केला, तर मुंबईला कोणी विचारले असते असा सवाल केला. १०५ हुतात्म्यांच्या जीवावर मुंबईसह महाराष्ट्र झाला आहे.
अगदी अलीकडे देखील एखादा अधिकारी जेव्हा नव्या गावात, भागात रुजू होतो, तेव्हा अगोदर तेथील प्रथा, रुढी, रिती समजून घेतो आणि त्यानुसार आदराने वागतो. महाराष्ट्रात राहून महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला अश्व लावण्याची राज्यपालांची वक्तव्ये ही त्यांना लिहून दिलेली असतील, तर काळ फार वाईट आहे आणि जर ते मनातून बोलले असतील, तर त्यांना सन्मानाने महाराष्ट्रातून घालविण्याची वेळ आली आहे.
राज्यपाल मुंबईत बोलल्यानंतर राज्यपालांच्या वक्तव्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी असहमती दर्शवत मराठी माणसांचे महत्व विशद केले आहे. राज्यपालांना त्यांनी अशा प्रकारची वक्तव्ये करू नयेत असा सल्ला दिला आहे. तर माजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी आता या राज्यपालांना कोल्हापूरी जोडा दाखवा अशा शब्दात हल्ला चढवला आहे.
लॉकडाऊनच्या काळात लोकांचे प्राण जात होते, तेव्हा हे सर्वधर्मीयांची प्रार्थनास्थळे उघडण्याची घाई करीत होते. सावित्रबाई फुले यांच्याबद्दल मध्यंतरी त्यांनी हिणकस वक्तव्ये केली. त्यांनी महाराष्ट्रात राहून सर्व ओरपले आहे, पंगतबिंगत मान मरातब घेतला आणि त्याच महाराष्ट्राचा अपमान केला आहे. तेव्हा अख्खा महाराष्ट्र पाहिला आहे, चांगल्या गोष्टी पाहिल्या आहेत, आता त्यांना कोल्हापूरी जोडा दाखवण्याची वेळ आली आहे असे ठाकरे म्हणाले आहेत.
दरम्यान सगळीकडून टिकेचा भडीमार उठल्यानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांनी मराठी माणसाला कमी लेखण्याचा माझा कुठलाही हेतू नव्हता. गुजराती व राजस्थानी माणसांनी व्यवसायात दिलेल्या योगदानाबद्दल बोललो, मराठी माणसांनीच कष्ट करून महाराष्ट्राला उभे केले. त्यामुळेच केवळ महाराष्ट्रात नाही, तर जगभऱात मराठीचा झेंडा उद्योजक रोवून उभे आहेत असा खुलासा राज्यपालांनी केला आहे.
अर्थात राज्यपालांच्या या खुलाशानंतर व राज्यातील प्रमुख पक्षांच्या नेत्यांच्या टिकेनंतर महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली आहे. मात्र मुंबई महापालिकेच्या निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यपालांनी हे वक्तव्य जाणीवपूर्वक उच्चारले गेल्याचीही चर्चा सध्या मुंबईत व राजकीय वर्तुळात आहे. त्याचा विचार करता केवळ निवडणूका जिंकण्यासाठी अशी काहीही करण्यापर्यंत मजल गेली आहे. असे असेल तर ते लोकशाहीसाठी सर्वात घातक असल्याचे मत अनेक नेत्यांनी व्यक्त केले आहे.
राज्यपाल हे राष्ट्रपतीचे समन्वयक असतात. त्यांच्या पदावरून त्यांनी सर्वांना निष्पक्ष वागणूक द्यायची असते. मात्र इथे ते होताना दिसत नाही. या महाराष्ट्राने सन १९४३ मध्ये सर्वप्रथम राज्यपाल पाहिला, द राईट ऑनरेबल सर जॉन कॉलव्हिल यांच्यानंतर राजा महाराज सिंग, सर गिरीजा शंकर बाजपाई, डॉ. हरेकृष्ण महताब, श्री. प्रकाश, डॉ. पी. सुब्बरायण, विजयालक्ष्मी पंडीत, डॉ. पी.व्ही. चेरियन, अलीयावर जंग, सादिक अली, एअर चीफ मार्शल ओ.पी. मेहरा, एअर चीफ मार्शल आय.एच. लतीफ, कोना प्रभाकर राव, डॉ. शंकर दयाळ शर्मा, कासू ब्रम्हानंद रेड्डी, डॉ. सी. सुब्रम्हण्यम यांच्यापासून कालपरवाच्या डॉ. पी.सी. अलेक्झांडर, मोहमद फजल, एस.एम. कृष्णा, एस.सी. जमीर, के. शंकरनारायणन, सी विद्यासागर राव यांच्यापर्यंत अनेक राज्यपाल पाहिले.
मात्र राज्यपालांची टिंगल, चेष्टा किंवा त्यांच्यावर टिका कधी अशा पध्दतीने पाहिली नाही. त्यामुळे आणखी काही घडण्याअगोदर भगतसिंह कोशियारी यांना सन्मानाने विदाई करण्याची गरज आहे. अर्थात त्यांचे वक्तव्य अतिशयोक्ती अलंकारातून आले असावे असा अंदाज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला असल्याने त्यांची सन्मानपूर्वक महाराष्ट्रातून विदाई होईल हे सांगता येत नाही.
राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असतात व घटणेने दिलेले अधिकार व नियम पाहून काम करत असतात, राजकारण व राजकिय पक्ष यांना विचारात घेऊन घटनात्मक चौकटीत राहून काम करणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे, कारण ते राजकिय नेत्यांचे प्रतिनीधी नसून समाजाचे घटणातमक प्रतिनीधी असतात, प्रत्येक नागरीकांचे त्यांचा सन्मान ठेवला पाहिजे , राज्यपाल हे कोणत्याही राजकीय पक्षाचे बाहुले बनता कामा नये, ब बनू शकत नाहीत, त्यांच्या कारयशैलीवर नियंत्रण असते व घटनात्मक कामकाजाचे परीक्षण केले जाते,जर एखादा राज्यपाल घटणाबाहय निर्णय घेत असेल तर कायदेशीर महाअभीयोग खटला दाखल करता येतो, त्यासाठी विधानपरिषद यांच्या किती जीआर व आदेश यावर राज्यपाल यांची स्वाक्षरी आहे हे ही तपासणी महत्वाचे आहे, एखादा पक्ष सत्तेवर असेल वा नसेल तो वैयक्तिक आकसापोटी राज्यपाल यांचेवर तोंडी टिका करणेचा अधिकार कोणासही नाही, शेवटी राज्यपाल यांचा अधिकार फेडरल कोर्ट कायद्या नुसार च चालतो, म्हणूनच कोणत्याही राज्याची व्यक्ती देशातील कोणत्याही राज्याचे राज्यपाल पद भूषवू शकते, राष्ट्रहित व जनहीत या साठी राज्यपाल महोदयांनी काम करावे हिच जनतेची अपेक्षा,