राजेंद्र झेंडे : महान्युज लाईव्ह
दौंड : मागील काही दिवसांपासून दौंड तालुक्यातील बोगस शिक्षण संस्थांना व शाळांना कुलूप ठोकून धाडसी कारवाई करणारे आणि तालुक्यातील राजकीय बोगस शिक्षणसम्राटांचे कर्दनकाळ ठरलेले दौंड पंचायत समितीचे प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी किसन भुजबळ यांचा अतिरिक्त कार्यभार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी काढून घेतला.
तसा आदेश काढला असून त्यांच्या जागी शिरूर तालुक्याचे शिक्षण विस्तार अधिकारी बाळकृष्ण कळमकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. दरम्यान, या बातमीस किसन भुजबळ यांनीही दुजोरा दिला आहे. दौंड पंचायत समितीचे प्रभारी गटशिक्षण अधिकारी किसन भुजबळ यांनी ७ एप्रिलला प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी पदाचा पदभार स्वीकारला होता.
या ११० दिवसात त्यांनी बोगस शिक्षण संस्थांना चांगलेच वठणीवर आणले. ७ शिक्षण संस्थांना व शाळांना टाळे ठोकले तर ३ शिक्षण संस्थांकडून तब्बल १४ लाख रुपयांचा दंड आकारण्यासंदर्भात संबंधित शिक्षण संस्थांना नोटीसा पाठवल्या होत्या.
तसेच कामकाजात चुकारपणा करणाऱ्या आणि आपल्या जागी मानधनावर बोगस शिक्षक ठेवून आपली वैयक्तिक कामे करीत फिरणाऱ्या काही शिक्षकांना त्यांनी सूचना देखील दिल्या होत्या. अचानक कुठल्याही शाळेला भेटी देऊन किसन भुजबळ यांनी अशा बेजबाबदार, कामचुकार शिक्षक व दौंड तालुक्यातील शिक्षण व्यवस्थेवर दबदबा निर्माण केला होता.
दरम्यान, राजकीय वरदहस्ताने काही शिक्षक, पुढारी व संस्थाचालकांनी कारवाई धसका घेतला. किसन भुजबळ यांनी जशी बोगस शिक्षण संस्था व शाळांवर कारवाई चालू केली, तसा दबाव वाढला. दुसरीकडे त्यांचा अतिरिक्त पदभार काढून घेण्यासाठी तालुक्यातील पुढाऱ्यांमार्फत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्याची रणनिती आखली. अखेर आज त्यांचा पदभार काढून घेण्यास ते यशस्वी झाले.
त्यामुळे तालुक्यात एक कर्तव्यदक्ष अधिकारी या नालायक राजकारणाचा बळी ठरल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. यातून प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या शिक्षकांत नाराजीचा सूर पसरला आहे. ११० दिवसांतच पदभार काढून घेण्यात आल्याने पालक वर्गात संतापाची लाट पसरली असून, गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या तडकाफडकी बदलीमुळे पालक आंदोलन करणार असून या प्रकरणात सामाजिक संघटनांनी जनआंदोलन उभारण्याची तयारी सुरू केली आहे.
प्रशासन व अधिकारी यांचे अधिकार घटनात्मक आहेत, भ्रष्ट कारभार असेल तर अधिकारी यांनी कारवाई योग्यच, अलीकडे राजकिय नेत्यांनी खाजगी शैक्षणिक संस्था उभ्या करून व्यवसाय धंदा बनत चालला आहे, त्यातच अधिकारी यांचेवर आकसापोटी दबाव/बदली करणे कायदेशीर योग्य नाही, शिक्षण हे बाजार बनले तर सामान्य व गरीब मुलांना भविष्यात शिक्षण मिळेल काय? हा चिंतनाचा प्रश्न आहे आज न्याय व्यवस्थेवर जर हल्ले होत असतील तर न्यायालय व न्यायाधिश किती सुरक्षीत व दबावाखाली नसतील ना हा चिंतनाचा प्रश्न आहे, सर्व शिक्षण संस्था वर एकक्षत्री नियंत्रण हाच योग्य पर्याय,