दिल्ली : महान्यूज लाईव्ह
दोन दिवसापासून सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीकडे लक्ष लावून असलेल्या ओबीसी प्रवर्गासह राज्यभरातील सर्वच मतदारांकरता सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीनंतर एक महत्त्वाची बातमी हाती आली आहे. ती म्हणजे सध्या जाहीर झालेल्या निवडणुकांमध्ये सुप्रीम कोर्टाकडून कोणतेही बदल न करण्याचे निर्देश आहेत. त्यामुळे राज्यातील 92 नगर परिषदेच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाखेरीज पार पडणार आहेत. आता राज्यातील राजकीय पक्षांची जबाबदारी आहे की, त्यांनी ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना योग्य ते स्थान द्यावे आणि या निवडणुका पार पाडाव्यात.
आज सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील सुनावणी झाली. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी प्रवर्गाच्या आरक्षणासंदर्भातील या सुनावणी मध्ये नव्याने अधिसूचना न करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
राज्य सरकारने बांठिया आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे, त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात आज ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सकारात्मक निर्णय जाहीर होईल अशी अपेक्षा होती. त्याचप्रमाणे या सुनावणीकडे अनेकांचे लक्ष होते. दरम्यान राज्य सरकारच्या वतीने ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असलेली त्रिस्तरीय चाचणी पूर्ण करण्यात आल्याचे राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात निदर्शनास आणून देण्यात आले.
मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सध्याच्या जाहीर झालेल्या निवडणुकीच्या कार्यक्रमात कोणताही फेरबदल करू नये असे निर्देश दिले असून या पुढील सुनावणी 19 जुलै रोजी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे पुढे 19 जुलै रोजी नेमकी काय सुनावणी होणार आणि त्यामध्ये काय निर्णय होणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
मात्र सध्याच्या स्थितीत 92 नगर परिषदेच्या निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांची जबाबदारी वाढली आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको, असे म्हणणाऱ्या बहुतेक सर्वच राजकीय पक्षांना आता त्यांच्या पक्षीय धोरणामध्ये पूर्वीप्रमाणे ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना स्थान द्यावे लागणार आहे.
