सुरेश मिसाळ : महान्यूज लाईव्ह
कोल्हापूर आणि सांगलीत गेली तीन वर्ष सलग महापुराचा फटका बसतो आहे आणि महापुराचा तडाका बसला की सत्तेतील सरकार पाणी वळवण्याच्या गुजगोष्टी करते. प्रत्यक्षात मात्र 2007 मध्ये तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने अमलात आणलेली कृष्णा भीमा स्थिरीकरण योजना मात्र गटांगळ्या खातच आहे. 2004 पासून प्रत्येक वेळची राज्य सरकारे सांगतात की, आम्ही मराठवाड्यासाठी पाणी वळवू. प्रत्यक्षात मात्र योजना गटांगळ्या खात राहतात. अगदी कालच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तातडीची बैठक घेऊन कोल्हापूर आणि सांगलीचे पाणी मराठवाड्याकडे वळवण्याचा निर्धार केला आहे. प्रत्यक्षात हा निर्णय कधी आकाराला येतो हे पाहावे लागेल, कारण आधी या योजनेतील वास्तविक फोलपणा लक्षात घ्यावा लागेल..!
काल मुंबईत कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील पूरस्थितीचा आढावा घेताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठवाड्यातील योजनेला गती देण्याचा निर्णय घेतला. अर्थात मराठवाड्याच्या योजनेला गती देण्यासाठी सध्या पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील निरा भिमा स्थिरीकरणाचा बोगदा युद्ध पातळीवर सुरू आहे. त्याचे काम बऱ्यापैकी पूर्ण होत आले आहे.
मात्र मराठवाड्यामध्ये पाणी येण्यासाठी कोल्हापूर आणि सांगलीतील पुराचे पाणी वळवायचे झाल्यास ते सात टीएमसी एवढेच मर्यादित ठेवून चालणार नाही. शेकडो टीएमसी पाणी या दोन जिल्ह्यातून पावसाळ्यात वाहून जाते. आणि मराठवाड्याची भूक तेवढ्याच पाण्याची आहे. अशावेळी इंदापूरचा बोगदा मात्र केवळ सात टीएमसी पाणी वाहून नेण्यापुरता सिमीत आहे. त्यामुळे सरकार जे सांगते, ते कितपत पूर्ण होईल आणि त्यामध्ये कितपत तथ्य आहे, हे मराठवाड्यातील नागरिकांनी लक्षात घेण्याची गरज आहे.
मराठवाड्याचा पोपट खरंच जिवंत राहील?
मराठवाड्याच्या पाण्याचं रामायण आजचं नाही. सन 2004 मध्ये याची कल्पना पुढे आली आणि आजतागायात म्हणजे तब्बल 18 वर्ष ही योजना कागदावरच आहे. या योजनेच्या पाच लिंक पैकी केवळ पुणे जिल्ह्यातील स्थिरीकरणाची लिंक प्रत्यक्षात साकारले आहे. त्यातही या योजनेला पैसे वाढवून घेण्यासाठी कंत्राटदाराला कोर्टात जावे लागले. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या काळात या योजनेला मराठवाड्याचा पोपट म्हणून संबोधले गेले मात्र तेव्हापासून हा मराठवाड्याचा पोपट जिवंत काही होत नाही आणि मरतही नाही…
वास्तविक पाहता पंचगंगेपासून पाणी वळवण्याचे जे प्रयत्न आहेत, ते प्रत्यक्षात साकारतील की नाही याची अद्यापही चिंता आहे. मात्र मराठवाड्याची तहान केवळ सात टीएमसी पाण्याचीच आहे का? हा प्रश्न देखील महत्त्वाचा आहे, कारण सुरुवातीला 25 टीएमसी पाणी वाहून नेण्याची ही योजना आता हळूहळू हळूहळू आकसत चालली आहे आणि ती केवळ सात टीएमसी एवढ्याच मर्यादेपर्यंत आली आहे. ती का वाढू शकत नाही? वाढवण्याचा प्रयत्न झाला तरीसुद्धा ती प्रत्यक्षात का आकाराला येणार नाही? याची उत्तरे याच बातमीत खाली दडलेली आहेत.
मराठवाड्याला २५ नव्हे ७ टिएमसीच पाणी मिळणार, पण त्यासाठीही निरामाईला ४३ दिवस दुथडी वाहावे लागेल. मराठवाड्याचा पोपट या नावाने राज्यभर चर्चेत असलेल्या नीरेतून भीमामार्गे मराठवाड्यात २१ टिएमसी पाणी नेणारी निरा-भिमा जलस्थिरीकरण योजना आता २०१८ च्या सुधारीत प्रकल्पानुसार ७ टिएमसीवर आली असून ती सध्या इंदापूर तालुक्यात आकार घेत आहे, २४ किलोमीटर अंतराच्या या कामात दररोज १० मीटरचा बोगदा तयार केला जातो, पण ४६८ चौरस फूट व्यासाच्या बोगद्यातून फक्त ७ टिएमसी एवढेच पाणी वाहून जाईल, त्यासाठी देखील नीरामाईलाच ४३ दिवस दुथडी भरून वाहावे लागेल..जे जर-तर वरच अवलंबून आहे!
मराठवाड्याचा पोपट म्हणवल्या जाणाऱ्या योजनेत खरेच किती सिंचन होणार हा प्रश्न आहे. कारण सध्या इंदापूर तालुक्यात ही योजना आकाराला तर येत आहे. पण या योजनेतून प्रकल्प आराखड्यानुसार २१ टिएमसी पाणी वाहून न्यायचे होते आणि मराठवाड्यातील परांडा, भूम, वाशी, कळंब, तुळजापूर, लोहारा, उमरगा या उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तालुक्यांसह बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यात हे पाणी नेले जाणार होते. पण सन २०१८ मध्ये बोगद्याची संरेखा बदलली आणि आता केवळ ७ टिएमसी पाणीच मराठवाड्यातील वरील सर्व तालुक्यांमध्ये मिळून मिळणार आहे.
सध्या या योजनेत प्रत्यक्षात जो बोगदा आकाराला येत आहे, त्याची क्षमता लक्षात घेता हा बोगदा ८ मीटर रुंदी व ८.२५ मीटर उंचीचा चौरस आहे, एकूणच ४६८ फूट व्यासाच्या या बोगद्यातून १ हजार ८७२ क्युसेक्स प्रतिसेकंद एवढ्या वेगाने पाणी वाहून जाऊ शकेल. निरा नदीतून ४३ दिवस पाणी वाहून गेले, तर तरच ७ टिएमसी पाणी वाहून नेता येईल.
निरा नदीचा इतिहास पाहता ४३ दिवस नीरा नदी एवढ्या दशकभरात दुथडी भरून वाहीलेली नाही. या नदीतून केवळ १८७२ क्युसेक्स वाहून न्यायचे ठरले, तरी ऑक्टोबरच्या दरम्यान निरा नदीवरील बंधाऱ्यांना ढापे टाकायला सुरवात होते, त्याचा विचार करता हे प्रमाण खुद्द जलसंपदा खात्यात उच्च पदावर काम करणाऱ्या अभियंत्यांनीही ७० ते ७५ टक्क्यांच्या यशस्वितेचेच असल्याचे म्हटले आहे.
काय होती मूळ योजना?
कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पाच्या योजनेला सन २००४ मध्ये राज्य सरकारने मंजूरी दिली. सन २००४ मध्ये ४ हजार ९३२ कोटींची ही योजना सन २००९ मध्ये ७ हजार कोटींवर पोचली. मात्र तरीही अगदीच बासनात गुंडाळलेल्या या योजनेला २०१५ मध्ये भाजप सरकारमुळे जलसंजीवनी मिळाली. कृष्णा- भिमा- मराठवाडा सिंचन प्रकल्पातील महत्वाचा टप्पा हा आहे की, कृष्णा, वारणा, कुंभी, कासारी अशा नद्यांतून पावसाळ्यात वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी उचलून ६६.२७ टिएमसी पाण्याचे या सर्व ठिकाणी स्थिरीकरण केले जाईल.
त्यातून सांगली, सोलापूर, सातारा जिल्ह्यातील कोरड्या भागाला पाणी मिळेल. त्यातून २१ टिएमसी पाणी हे मराठवाड्यासाठी उपलब्ध करून दिले जाईल. हे २१ टिएमसी पाणी कृष्णेपासून टप्प्याटप्प्याने निरेपर्यंत आणून निरा नदीतून ते भीमा नदीत म्हणजे उजनी धरणात सोडले जाणार आहे, त्यासाठी अगोदर उघडा कालवा इंदापूर तालुक्यातील तावशी ( नीरा नदीच्या पात्राकडेचे गाव) ते भादलवाडी ( उजनी धरणाच्या कडेचे गाव) इथपर्यंत खोदण्याचे नियोजन होते.
पुढे बऱ्याच बैठकांनंतर त्याला बोगद्याचे स्वरुप दिले गेले. या २१ टिएमसी खेरीज ४ टिएमसी पाणी सीना कोळेगाव प्रकल्पाच्या खालील बाजूस ते भीमा सीना संगमापर्यंतच्या मुक्त पाणलोटातून उपलब्ध होणार असून हे दोन्ही मिळून २५ टिएमसी पाणी मराठवाड्यातील परांडा, भूम, वाशी, कळंब, तुळजापूर, लोहारा, उमरगा या उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तालुक्यांसह बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यात उपलब्ध होणार आहे. पण कृष्णा पाणी तंटा लवादामुळे कृष्णेतून पाणी उचलता येणार नाही, हे मागील सरकारने स्पष्ट केले, त्यामुळे केवळ भिमा-निरा जोडण्याची पाचवी लिंक सुरू केली. ही लिंक मराठवाड्यासाठी खूप महत्वाची आहे.
पाचवी लिंक महत्वाची…
.लिंक क्रमांक ५ – यात उध्दट (सोनगाव) बॅरेजच्या ६७.३७ कोटींच्या कामास १२ ऑगस्ट २००९ मध्ये मंजुरी. .कामाचे कंत्राट औरंगाबाद येथील श्रीहरी असोसिएटस या कंपनीस देण्यात आले. उजनीत पाणी सोडावयाच्या जोड बोगद्याचे काम १२ ऑगस्ट २००९ या दिवशी ४३८.३७ कोटींना मंजूर. सोमा-मोहिते कंपनीस याचे कंत्राट. २०१८ मध्ये हे काम ५३६.७६ कोटींवर. यापैकी ४३६ कोटी सरकारकडून अदा. मात्र निरा-भिमा जलस्थिरीकरणाची लांबी – २३.८० किलोमीटर असून या कामास उशीर झाल्याने या कामाचा खर्च वाढत गेला आणि पुढील कामासाठी ठेकेदारास न्यायालयाची पायरी चढावी लागली.
यातील बोगद्याचा आकार आणि लांबी लक्षात घेतली तर आपल्या बरेच काही लक्षात येईल. या बोगद्याची लांबी- २२.२४ किलोमीटर असून बोगद्याचा व्यास – २० फूट असून १८७२ क्युसेक्स प्रति सेकंद या वेगाने पाणी वहन क्षमता असून गणिताची आकडेवारी करता सलग ४३ दिवस नीरा नदीतून हे पाणी वाहिले तर ७ टिएमसी पाणी भिमा नदीत सोडले जाणार.
सन २००४ नुसार २५ टिएमसीचे वाटप असे होणार होते..
२५ टिएमसी पाण्याचे नियोजनही सीना नदीवरती सीना- कोळेगाव धरण ते रिधोरे कोल्हापूर पध्दत बंधारा या परिसरातून ०.६२६ टिएमसी, रिधोरे को.प.बंधारा ते शिरापूर को.प. बंधारा (घाटणे बॅरेजजवळ) या परिसरातून २.०३९ टिएमसी तसेच शिरापूर को. प. बंधारा ते चिंचोली या परिसरातून १.५३८ टिएमसी
चिंचोली ते भीमा-सिना संगमापर्यंत ०.०५८ टिएमसी पाणी ५० टक्के विश्वासार्हतेच्या हिशोबाने केले आहे. त्याची एकूण पाणी उपलब्धता ही ४.२६२ टिएमसी होणार आहे.
उजनी जलाशयातून उस्मानाबाद जिल्ह्यासाठी १५ टिएमसी पाणी व सीना कोळेगाव प्रकल्पाच्या मुक्त पाणलोट क्षेत्रातून उपलब्ध होणारे ४ टिएमसी पाणी वापरण्याचे नियोजन आहे. बीड जिल्ह्यासाठी आष्टी उपसा योजनेसाठी ६ टिएमसी पाणी उजनी जलाशयातून देण्याचे मंजूर आहे.
आता ७ टिएमसी पाणी असे वाटप होणार
. उचल पाणी योजना-१ – परांडा, भूम, वाशी व कळंब तालुक्यांसाठी अवघे ३.०८ टिएमसी पाणी. या चार तालुक्यांतील १४ हजार ९३२ हेक्टर क्षेत्रासाठी ५ बंधारे, तलावांमध्ये पाणी सोडले जाणार आहे .
. उचल पाणी योजना-२- तुळजापूर, लोहारा व उमरगा तालुक्यांसाठी २.२४ टिएमसी पाणी. या तीन तालुक्यांतील १० हजार ८६२ हेक्टरसाठी ६ ठिकाणी पाणी सोडले जाणार आहे.
. उचल पाणी योजना-३ – आष्टी (जि. बीड) या तालुक्यासाठी १.६८ टिएमसी पाणी. या तालुक्यात ८ हजार १४७ हेक्टर क्षेत्रासाठी ५ ठिकाणी पाणी सोडले जाणार आहे.
