मुंबई : महान्यूज लाईव्ह
नवी विटी, नवा दांडू या उक्तीप्रमाणे सरकार बदलताच नव्या सरकारने पाठीमागच्या सरकारच्या कामांना ब्रेक दिला आहे. शिंदे सरकारने चार दिवसांपूर्वीच जिल्हा विकास निधी मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या एक एप्रिल 2022 पासूनच्या कामांना स्थगित दिली होती. ही स्थगिती थोडी थोडकी नव्हे तर तब्बल 13400 कोटी रुपयांची असल्याचे आता समोर आले आहे.
सत्ता संघर्षाच्या शेवटच्या काळात राज्य सरकारमधील मंत्र्यांनी निर्णय घेण्याचा जो सपाटा लावला होता. त्यामध्ये 13400 कोटींची नवे कामे मंजूर करण्यात आली होती. आता ही कामे स्थगित करण्यात आली असल्यामुळे या कामासाठी ज्या ज्या पदाधिकाऱ्यांनी व ठेकेदारांनी लॉबिंग केले होते, त्यांची मेहनत पाण्यात गेल्यात जमा आहे.
अर्थात या कामांचा फेरआढावा घेऊन नव्या पालकमंत्र्यांच्या व नव्या जिल्हा नियोजन समितीच्या अध्यक्षतेखाली ही कामे मंजूर करण्यासंदर्भात पुढील आदेश मिळणार आहेत. त्यामुळे ठेकेदारांना नव्याने याच कामांसाठी लॉबिंग करावे लागणार आहे. अर्थात विधानसभेच्या अधिवेशनात विश्वास दर्शक ठरावावेळी एकनाथ शिंदे यांनी महाविकास आघाडीने केलेल्या मंजूर कामांना ब्रेक देणार नाही असे स्पष्ट केले होते.
मात्र प्रत्यक्षात जिल्हा विकास निधीमध्ये मंजूर केलेली सर्वच कामे स्थगित करण्यात आली आहेत. त्यामुळे आता या कामांना पुन्हा मंजुरी मिळणार का? की गाव पातळीवरील राजकारणाचा यामध्ये शह काटशहाचा खेळ पाहायला मिळेल? हे पाहणं औत्सुक्याचे ठरणार आहे. यामध्ये बहुतेक सर्व कामे ही राष्ट्रवादीशी, शिवसेना व काँग्रेसशी संबंधित तालुक्यांमधील होती.
आता या ठिकाणी भाजपने विरोध केल्यास नव्या जिल्हा नियोजन समितीमार्फतच ही कामे मंजूर करावयाची अथवा कायमची रद्द करायची याचा निर्णय घेतला जाईल. त्यामुळे विकासाची ही कामे अडणार की श्रेयाच्या धडपडीत नव्या पदाधिकाऱ्यांमार्फत ही कामे मंजूर करण्याचे श्रेय घेतले जाणार? यावरती या कामांचे भवितव्य ठरणार आहे. यात खरा जीव जाणार आहे, तो ठेकेदारांचा! कारण या कामासाठी ज्यांनी ज्यांनी लॉबिंग केले होते व ज्यांनी नवी कामे मंजूर केली होती त्यांना पुन्हा त्याच कामासाठी नव्याने लॉबिंग करावे लागणार आहे.
