मुंबई : महान्यूज लाईव्ह
राज्यात शिंदेशाही सुरू होताच संजय राऊत यांनी ज्या जितेंद्र नवलानीच्या चौकशीची मागणी केली होती, ती चौकशी मुंबई पोलिसांनी आता बंद केली आहे. चौकशी करण्यात तथ्य नाही असे सांगत मुंबई पोलिसांनी त्याची फायदा बंद केली आहे.
मुंबईतील बड्या व्यवसायिक आणि उद्योजकांकडून जितेंद्र नवल आणि यांनी खंडणी वसूल केली असा आरोप संजय राऊत यांनी केला होता आणि त्या संदर्भात नवलानीच्या विरोधात खंडणी वसुलीची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. मुंबई पोलिसांनी देखील तातडीने नवलाने विरोधात चौकशी सुरू केली होती. माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंह यांचा नवलानी हा निकटवर्तीय होता आणि त्यांनी अनेक जणांची खंडणी मागितली होती अशा स्वरूपाची मागणी करत महाविकास आघाडी सरकारने अप्रत्यक्षरीत्या भाजपला खिंडीत गाठले होते.
मात्र ही प्राथमिक चौकशी पोलिसांनी आता त्या चौकशीत काही तथ्य नसल्याने सांगत बंद केली आहे. योगायोग असा की, राज्यात एकनाथ शिंदे यांचे सरकार आल्यानंतर मुंबई पोलिसांनी तातडीने या संदर्भात निर्णय घेतला असून मुंबई पोलिसांनी नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयात लेखी निवेदन देत या चौकशीत तथ्य नसल्याचे सांगत याचिका माघारी घेतली. त्यामुळे न्यायालयाने देखील नवलानेची याचिका निकाली काढली आहे.
जितेंद्र नवलानीची चौकशी करावी अशी मागणी शिवसेनेचे माजी स्वीकृत नगरसेवक अरविंद भोसले यांनी पोलिसांकडे केली होती. आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने हा तपास एस आय टी कडे दिला होता. मात्र एसआयटीकडे वर्ग केलेला हा तपास बंद करावा व प्रकरण न्याय प्रवेश असेपर्यंत पोलिसांनी अटक करू नये अशी मागणी ननलानी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
मात्र त्यानंतर ज्यावेळी सुनावणी झाली, त्यावेळेस मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठाचे न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे यांनी नवलानीला अक्षरशः कानउघाडणी करत सरकार आणि इतर प्रतिवादींच्या आम्हाला बाजू ऐकायच्या आहेत, त्यामुळे तुमची मागणी तुर्त मान्य करता येत नाही असे सुनावले होते. मात्र प्रत्यक्षात आता सरकार बदलताच पोलिसांनी या खंडणीच्या आरोपात तथ्य नसल्याचे सांगत याचिका माघारी घेतली आहे. त्यामुळे न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती एन आर बोरकर यांच्या खंडपीठाने ही याचिका निकाली काढली आहे.
