मुंबई : महान्यूज लाईव्ह
नवे सरकार.. नवी विटी.. नवी दांडू हा खेळ सगळीकडेच असतो. त्यातही एखादे सरकार एखाद्या पक्षाच्या विरोधात भूमिका घेणारे असेल, तर सांगायलाच नको! गेल्या काही दिवसांपासून जी भीती होती, ती खरी ठरली असून, महाविकास आघाडी सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जिल्हा नियोजन आराखड्यामार्फत एप्रिल पासून मंजूर केलेली सर्व कामे सरकारने स्थगित केली आहेत. त्यामुळे आता ही कामे ज्या अवस्थेत असतील, त्या अवस्थेपासून पुढचा निधी मिळणार का? हा प्रश्न सध्या अतिरिक्त होता आहे.
राज्य सरकारची खांदेपालट होताच शिंदे सरकारने पहिल्यांदा एक काम केले आहे, ते म्हणजे प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जिल्हा नियोजन आराखड्यामार्फत जी कामे एप्रिल 2022 पासून मंजूर करण्यात आली आहेत त्या कामांना स्थगिती देण्यात आली आहे. साहजिकच याचा मोठा परिणाम अनेक स्तरावर होण्याची शक्यता आहे.
राज्याच्या नियोजन विभागाचे उपसचिव संजय धुरी यांनी संदर्भात राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना व विभागीय आयुक्तांना या संदर्भात आदेश दिले आहेत. ज्या कामांची एप्रिल 2022 पासून प्रशासकीय मान्यता घेतलेली आहे, ती कामे स्थगित करण्यात येत असल्याची कळवले आहे.
त्याचबरोबर जिल्हा नियोजन समित्या नव्याने नियुक्त केल्या जाणार असून या समित्या नियुक्त केल्यानंतर नवीन समित्यामार्फत त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रशासकीय मान्यता घेतलेल्या कामांचा पुन्हा फेरआढावा व फेरपडताळणी करून मगच ती कामे मंजूर केली जातील असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
टक्केवारीचं काय होणार?
राज्य सरकारच्या या बदलत्या धोरणांनी सगळ्यात मोठा फटका संबंधित कामांसाठी लॉगिन केलेल्या ठेकेदारांना बसणार होणार आहे. त्याचप्रमाणे आपापल्या भागात आपल्या पक्षाच्या सत्तेच्या जोरावर ज्यांनी कामे खेचून आणली आहेत, अशांच्याही अपेक्षावर पाणी फिरले आहे. त्यामुळे जेव्हा नवीन नियोजन समिती स्थापन होतील, तेव्हा सध्याच्या सरकारमधील शिवसेना बंडखोरांचे समर्थक आणि भाजपचे पदाधिकारी यांच्या म्हणण्यानुसारच नवीन कामे मंजुरीला येतील.
साहजिकच त्याचे श्रेय संबंधित पदाधिकारी व कार्यकर्ते घेतील. कामे तीच असतील, मात्र श्रेयासाठी होणारी चढाओढ आणि शिक्कामोर्तब वेगळं असेल. मात्र या सगळ्या धांदलीत जर नियोजित कामांसाठी अगोदरच ठेकेदारांनी शासकीय अधिकारी व स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना टक्केवारी दिली असेल, तर अशा ठेकेदारांना मात्र मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
