मुंबई : महान्यूज लाईव्ह
मुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधीवेळी चुकीच्या पद्धतीने शपथ घेतली जात असतानाही राज्यपाल कोशियारी यांनी दुर्लक्ष करणे, राज्यपालांनी स्वतःहून मुख्यमंत्र्यांना पेढा भरवणे या साऱ्या गोष्टी सध्याच घडत असल्याबद्दल शरद पवार यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत राज्यपालांवर शरसंधान केले आहे. महाविकास आघाडी आणि राज्यपाल यांच्या या नात्यातील हा कडवटपणा शरद पवार यांच्या बोलल्यानंतर अधिकच पुढे आला आहे.
काल शरद पवार यांनी एका मागून एक ट्विट करत राज्यपाल भगतसिंग कोशियारी यांच्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. शरद पवार यांनी ट्विट केले की, मी 1967 पासून शपथ घेतल्या आहेत. 1972 ते 1990 पर्यंत मी सुद्धा शपथा घेतल्या, परंतु कोणत्याही राज्यपालांनी मला पेढा भरवला नाही. शपथ चुकीची होत असताना राज्यपालांनी दुर्लक्ष केले आणि पेढा भरवून फुलांचा गुच्छ येताना आपण सर्वांनी पाहिले आहे. चला आनंद आहे, एकंदरीत त्यांनी कार्यपद्धतीत बदल केला.
मी अमुक अमुक बाळासाहेब ठाकरे व धर्मवीर आनंद दिघे यांना स्मरून अशी शपथ मुख्यमंत्र्यांनी घेतली. ही शपथ कोणी दिली? तर राज्यपालांनी दिली! आमचे सरकार आले, त्यावेळी मी पहिल्या लाईन मध्ये बसलो होतो. आमच्या एका सदस्याने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व इतरांना स्मरून शपथेला सुरुवात केली, तर त्यांना याच राज्यपालांनी परत शपथ घ्यायला लावली आणि माझ्या नावाचा उल्लेखही केला.
मात्र कालच्या शपथेवेळी श्रीमान राज्यपाल कोशियारी यांनी काहीच हरकत घेतली नाही याची आश्चर्य वाटते. आघाडी सरकारने राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांची नावे मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव करून पाठवला होता. मुळात मंत्रिमंडळाने दिलेल्या प्रस्तावाला राज्यपालांनी मान्यता देणे हे बंधनकारक असते. असे असताना देखील जवळपास अडीच वर्ष त्यांनी तो प्रस्ताव तसेच ठेवला आणि कोणताही निर्णय घेतला नाही.
राज्यपालांचा हा निर्णय लोकशाहीला कितपत योग्य आहे? याची चर्चा करण्याची गरज नाही. लोकांना हे सर्व ठाऊक आहे. आता बारा आमदारांबाबत राज्यपाल निर्णय घेणार आहेत असे ऐकले आहे. एक गोष्ट स्पष्ट होईल की, एका सरकारने अधिकृतपणे मंत्रिमंडळाचा निर्णय घेऊन नावे दिली होती, त्यावर अडीच वर्षांमध्ये कोणतीही कारवाई झाली नाही आणि नवं सरकार आल्यानंतर त्यांच्या प्रश्नावर तातडीने कारवाई केली.
असे होत असेल तर जी शपथ आम्ही घेतो की, माझ्यासमोर येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला ती कुठल्या एका बाजूची आहे, हे न पाहता निरपेक्षपणे निकाल देईल. परंतु आताचे राज्यपाल निरपेक्षपणाची जी व्याख्या देश वाचनसमोर ठेवत आहेत, ते आपण निरपेक्षपणे पाहत आहोत. विधानसभा अध्यक्षपद निवडणूक व सभागृहातील बहुमत असेल तर पक्षाचा व्हिप पाळावाच लागतो. तो पाळला गेला नाही तर काय होईल? पक्ष म्हणजे काय? एक विधिमंडळ पक्ष आणि दुसरा पक्ष संघटना! त्यात संघटनेने ज्या दिलेल्या तरतुदीमध्ये अधिकार आहेत, ते घटनेचे चित्र अंतिम आहे.
त्यानुसार पाहिले तर आता असे दिसते की, ते एका बाजूला आहे आणि विधिमंडळाची कमिटी एका बाजूला दिसते. त्यामुळे न्यायालयात काय होईल माहित नाही. अशी शक्यता नाकारता येत नाही की, विधिमंडळ पक्षाची एकंदरीत संख्या पाहता तो दुर्लक्षित करता येत नाही. सभागृहाचे अध्यक्ष निर्णय घेतात ते कसे व कधी घेणार हे माहित नाही. त्यामुळे अध्यक्षांच्या मनात काय आहे? त्यावर चित्र स्पष्ट होईल किंवा ते निर्णय सुप्रीम कोर्टात ठरेल.
