दिल्ली : महान्यूज लाईव्ह
अपात्रतेच्या कारवाईवरून दिल्लीमध्ये याचिका दाखल केलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला सुप्रीम कोर्टाने आज दिलासा देत येत्या पाच दिवसात म्हणणे मांडण्याची मुभा दिली आहे. दरम्यान 11 जुलैपर्यंत अपात्र आमदारावर बंडखोर आमदारांवर कारवाई करता येणार नाही असे स्पष्ट केले आहे, तर विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांना सुप्रीम कोर्टाने नोटीस बजावली असून केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र पोलिसांना ही नोटीस बजावली आहे.
विधानसभेच्या 16 बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याचे संकेत महाराष्ट्र विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी दिली होती. आज संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत बंडखोर आमदारांनी नोटीशींवर म्हणजे दिले नाही, तर त्यांची आमदारकी धोक्यात येणार होती, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला मोठा दिलासा दिला आहे.
आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. बंडखोरी केलेल्या 16 आमदारांना पुढील पाच दिवसांमध्ये आपले प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागेल, सुनावणी होतानाच न्यायालयाने एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला मुंबई उच्च न्यायालयात का दिला नाही? अशी विचारणा केली, तसेच उपाध्यक्षांवर प्रश्न कसे उपस्थित करू शकता? असा सवाल केला. दरम्यान शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांना जी नोटीस बजावली आहे, त्यावर जोपर्यंत सुनावणी होत नाही, तोपर्यंत कारवाई करू नये असे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत.