शेखर हुलगे
बारामती : महान्यूज लाईव्ह
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्यसेवा परीक्षा पद्धतीत केलेला बदल नुकताच एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे जाहीर केलेला आहे. महाराष्ट्रातील स्पर्धापरीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा केंद्रीय लोकसेवा आयोग परीक्षेमध्ये टक्का वाढावा यासाठी यूपीएससीच्या धर्तीवर केलेला हा बदल अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे.
आयोगाने पूर्वीचे वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी पद्धत रद्द करून त्याऐवजी पूर्ण परीक्षा वर्णनात्मक स्वरूपाची केलेली आहे.
यामध्ये पूर्वपरीक्षा, मुख्य परीक्षा व मुलाखत अशा तीन टप्प्यांमध्ये एकूण २०२५ गुणांसाठी ही परीक्षा घेतली जाणार आहे. पूर्वपरीक्षेसाठी २ पेपर असून पहिला पेपर हा सामान्य ज्ञान (जी एस) तर दुसरा पेपर CSAT चा असणार आहे. CSAT च्या पेपरसाठी परीक्षार्थींना किमान ३३ टक्के गुण गुण प्राप्त करणे आवश्यक ठरणार आहे.२१ ऑगस्ट २०२२ रोजी होणाऱ्या राज्यसेवा पूर्व परीक्षेपासून आयोगाने सूचित केलेल्या बदलांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
मुख्य परीक्षेसाठी एकूण ९ विषय असणार आहेत त्यापैकी मराठी व इंग्रजी भाषा पेपर प्रत्येकी ३०० गुणांचे असून या दोन्ही पेपरमध्ये परीक्षार्थींना प्रत्येकी २५ टक्के गुण विषयात उत्तीर्ण होण्यासाठी मिळवावे लागणार आहेत.त्यानंतर निबंधाचा पेपर हा ( मराठी व इंग्रजी माध्यम ) ३०० गुणांचा असणार आहे. तसेच सामान्य अध्ययनाचे एकूण चार पेपर हे प्रत्येकी २५० गुणांसाठी असणार आहेत. पुढील दोन पेपर साठी आयोगाने वैकल्पिक विषयाच्या सूचीमध्ये एकूण २६ विषयांचा समावेश केलेला आहे, त्यापैकी कोणतेही दोन विषय परिक्षार्थी निवडू शकतात.
यानंतर परीक्षेचा शेवटचा टप्पा हा मुलाखतीचा असणार आहे. त्यासाठी एकूण २७५ गुण असणार आहेत. राज्यसेवा मुख्य परीक्षा वरील प्रमाणे परीक्षा योजना ही राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२३ पासून लागू करण्यात येईल. तसेच यासाठीचा राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षेचा अभ्यासक्रम आयोग स्वतंत्रपणे प्रसिद्ध करणार असल्याचे प्रसिद्धीपत्रकात सूचित केले आहे.
मात्र आयोगाने वैकल्पिक विषयाच्या सूची मध्ये समाविष्ट केलेल्या २६ विषयांमध्ये शिक्षणशास्त्र या विषयाचा सामावेश न केल्याने बीएड, एम एड, पार्श्वभूमी असणारे अनेक परीक्षार्थी नाराजी व्यक्त करताना दिसून येत आहेत. या विद्यार्थी भावनेचा विचार करून शिक्षणशास्त्र या विषयाचा समावेश वैकल्पिक विषयांच्या यादीमध्ये करावा अशी मागणी शिक्षणशास्त्रातील प्राध्यापक ऋषिकेश माकर यांनी केली आहे, तसेच यासाठी विद्यार्थ्यांसोबत आयोगाकडे याचा पाठपुरावा करण्याचे सूतोवाच त्यांनी केले आहे.
