मुंबई : महान्यूज लाईव्ह
गेले काही दिवस महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारवर संकटांचे ढग दाटून आले आहेत. शिवसेनेचा मोठा गट एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली बंड करुन उठला आहे. सरकार पाडण्याइतके बळ त्यांच्यामागे असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. मात्र या परिस्थितीमुळे महाराष्ट्राचे प्रशासन मात्र चांगलेच गतीमान झाल्याचे दिसते आहे.
मंगळवार आणि बुधवार या दोन दिवसात मंत्रालयातून १०६ जीआर निघाले असल्याची माहिती आहे. एका दिवसाच्या कामाचे आठ तास लक्षात घेतले दर नवव्या मिनिटाला एक जीआर काढण्यात आला आहे. यातील सर्वाधिक जीआर हे पाणीपुरवठा आणि जलसंधारण विभागाचे आहेत. मंत्री शंकरराव गडाख यांच्या मृदू आणि जलसंधारण खात्यातून २ दिवसात २३ जीआर काढण्यात आले आहेत. हे सर्व जीआर कोल्हापुरी आणि सिमेंट बंधाऱ्यांच्या किंमती वाढवणारे आहेत.
अर्थखात्यानेही आमदारांना स्थानिक विकास कार्यक्रमाचा ३१९ कोटींची निधी वितरीत केला आहे. यात मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, नाशिक या जिल्ह्यांना सर्वाधिक निधी मिळाला आहे. या स्थानिक विकास कार्यक्रमाअंतर्गत १७७० कोटी मिळणे अपेक्षित होते. त्यापैकी ३१९ कोटींची निधी वितरित झाला आहे. २८७ विधानसभा सदस्यांना प्रत्येकी ९२ लाख रुपये देण्यात आले आहेत.
सरकार अस्थिर झाल्याने मंत्रालयात चांगलीच धावपळ सुरु झाली आहे. मंत्र्यांनी खात्यातील राहिलेले शासन निर्णय तातडीने जारी करण्यावर भर दिला आहे. तसेच अर्थ खात्यातूनही पैसे वितरणाला गती देण्यात आली आहे.
आमदारांचा असंतोष दूर करणे आणि सरकार पडण्याची शक्यता असल्यानेच हे तातडीचे निर्णय घेतले जात असल्याचीच चर्चा आहे.
